खोज

मनोज पराजुली, असार १९, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’कार्यान्वयनको खाका बनाउने कामलाई तीब्रता दिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ७५/७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरेको थियो।

सोहि कार्यक्रम अनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कसरी कार्यन्वयनमा लैजाने विषयमा अन्तर मन्त्रालयगत रुपमा छलफललाई तीव्रता दिईएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।

हाल मन्त्रालयगत रुपमा परेका बजेट अनुरुप के कति मात्रामा आन्तरिक रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने बारे छलफल केन्द्रित छ प्रवक्ता दाहाले भने “पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, वन लगाएतका क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुनसक्ने आधार तय गरि अगाडी बढ्दैछौं।’’   

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि  हरेक स्थानीय तहबाट बेरोजगारहरुको लागत संकलन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई हरेक स्थानीय तह मार्फत नै संचालन गर्ने नीति अपनाइने प्रवक्ता दाहालको भनाई छ।

बजेट मार्फत सरकारले न्युनतम १ सय २० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । सोहि कार्यक्रम अनुरुप स्थानीय तहसंग मिलेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडी लैजाने तयारीमा सरकार जुटेको हो। सरकारले बेरोजगारलाई १ सय २० दिन रोजगारी दिन नसके सो बराबरको न्युनतम ज्याला दिने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी एक वर्षभित्रै ५ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।