खोज

 असार २०, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि न्यायपरिषदले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कायम गरेर पौने ३ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भीएलएन सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठलाई न्युन धरौटीमा छोड्ने जिल्ला न्यायाधीश अम्बरबहादुर बस्नेतमाथि छानबिन गर्ने निर्णय भएको हो।

बुधबार बसेको न्यापरिषदको बैठकले गठन गरेको छानबिन समितिमा न्यायपरिसद् सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिक रहेका छन्।  । 

भीएलएन सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख ठगीको मुद्दा चलाएको थियो । तर न्यायाधीश बस्नेतको इजलासले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशलगत्तै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक रुपमै न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

कामदारबाट अवैध रुपमा रकम असुल गरेको आरोपमा भीएलएन नेपालका राम श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तथा ५ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध सरकार नै उच्च अदालत गएको  हो। जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।