२०८३, ९ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

यूएईमा रहेका अवैध कामदारलाई अत्यन्त जरूरी सूचना

२०७५, ८ श्रावण मंगलवार १०:२०

साउन ८, यूएई । यूएई सरकारले आफ्नो देशमा लुकिछिपी अवैध रुपमा बसिरहेका नागरिकहरुलाई स्वदेश र्फकने वा भिसा लिएर वैधानिक बन्ने अवसर दिने भएको छ ।

आगामी अगष्ट १ तारिखदेखि लागू हुने गरी यूएई सरकारले एम्नेष्टी जारी गर्ने जनाएको छ। इमिरेट्स आइडी अथोरिटी विभागका उच्च अधिकारी ब्रिगेडिएर साहिदले जुलाई २३ तारिखमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार अवैध कामदारले वैध हुने वा विना जरिवाना आफ्नो देश फर्किन पाउने छन् । भिसा वा पासपोर्टको म्याद सकिएका अवैध कामदारले न्यूनतम पाँच सय दिराम तिरेर कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिगत रुपमा भिसा लिएर काम गर्न वा यूएईमै बसोबास गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै, आफ्नो देश फिर्ता हुन चाहेमा कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । साहिदका अनुसार यो सुविधा लिएर आफ्नो देश जाने जोकोही भविस्यमा पुनः यूएई आउन पाउने छन् ।

उनीहरुलाई यूएईमा काम गर्न वा घुम्न कुनै प्रतिबन्ध लाग्ने छैन । कामदार भिसामा रहेकाले मात्रै यो सुविधा पाउने छन् ।

यो सुविधा अगष्ट १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म रहने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नक्कली नोट छाप्ने कम्प्युटर प्रिन्टरसहित दुईजना पक्राउ सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ: गगन थापा यार्सागुम्बा खोज्न जाँदा भीरबाट लडेर मृत्यु एक हजार ९२२ जना सवारी चालक कारबाहीमा अमेरिकाविरुद्ध नेपालको सहज जित राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक पारित सरकारको निर्णयबाट अचम्मित छु: नरबहादुर बिष्ट ढुङ्गा लोड गर्नेक्रममा खानीबाट खसेको ढुङ्गाले च्यापेर टिपर चालकको मृत्यु पहिलाको सरकारले धेरै बोलेर हेप्थ्यो, अहिलेको सरकार नबोलेर हेपिरहेको छ: गगन थापा एमालेको सचिवालय बैठक जारी जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै मलेसियामाथि नेपालको लगातर दोस्रो जित सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्म स्थगित ठमेलबाट नौ विदेशी नागरिक पक्राउ संसदमा विपक्षीको चर्को नाराबाजी संसदमा विपक्षी दलले खोजेपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख अर्याल प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको उठेर विरोध