खोज

साउन १६, काठमाडौँ | म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी रकम बढाउने पस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाले प्रस्ताव फिर्ता नभए नै म्यानपावरको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई नै बुझाउने निर्णय सहित संकल्प पस्ताव पारित गरेको छ ।

सरकारले कम्पनी इजाजतपत्रको धरौटी रकम ६ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी बृहत व्यवसायी भेला गरि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन्।  भेलाले म्यानपावर व्यवसायको यसअघिकै धरौटी ३० लाख कायम राख्न माग गरेको छ । सरकारले धरौटी रकम बढाएर एकतर्फी अगाडी बढाए आ आफ्नो इजाजतपत्र संघ मार्फत सरकारलाई बुझाउने र कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै भेलाले धरौटी बढाउने निर्णय फिर्ता नभए कामदार विदेश पठाउन पूर्व तथा अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रोक्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसपछि विदेशमा कामदार पठाउने  प्रक्रिया पूर्ण रुपमा बन्द गरेर प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न् राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भेलाले गरेको छ ।

दुईपक्षको लामो रस्साकस्सी र हात हालाहालपछि भेला सुरु भएर दिनभर भएको व्यवसायीको भेलाले सरकारले धरौटी बढाउने प्रक्रिया तत्कालै नरोके कार्यालय बन्द गरेर इजाजत बुझाउने निर्णय लिएका हुन् । व्यवसायीले यसको विरोधमा दवाव दिन सबै संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक समिति बनाउने समेत निर्णय गरेको छ । धरौटी बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन विभिन्न खालका दवावका कार्यक्रम गर्ने पनि संघले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै भेलाले सेवा शुल्क वृद्धि, दूतावास प्रमाणिकरण र श्रम सम्झौताको विषयमा ऐनमा समेट्न समेत व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । 

आजको व्यवसायी भेला सुरु भए लगत्तै व्यवसायीहरुबीच केहि बेर तनावको स्थिति सृजना भएको थियो । व्यवसायीहरुले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै आयोजना गरेको भेलामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्व नै ६ करोड धरौटी लिने सरकारको प्रस्तावको पक्षमा उभिएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम पक्षधर आक्रोशित बन्दै नाराबाजी र हो-हल्ला गरेका थिए । भेलामा अध्यक्ष रोहन गुरुङले बोल्दै गर्दा काँग्रेस पक्षधर व्यवसायीहरुले गुरुङको राजीनामा माग गर्दै प्रर्दशन गरेका थिए । 

अध्यक्ष गुरुङले सरकारले म्यानपावर व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने गरी प्रस्ताव ल्याउँदा समेत व्यवसायीहरुसँग कुनै परामर्श नलिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।