खोज

 साउन २६, काठमाण्डौ | मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली कामदारसम्बन्धी समस्या समाधानको चरणमा पुगेको बताएका छन् । शनिबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री सेगरनले कामदारको समस्या समाधान गर्न नयाँ नीति ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका हुन् ।

त्यससँगै नेपालसँग आपसी समझदारी (एमओयू)को तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । केही दिनअघि मात्र उनले सरकारी माध्ययम (जिटुजी)बाटै नेपाली कामदार लैजाने पक्षमा वर्तमान सरकार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘यसअघि हामीले नेपालसँग कुनै पनि समझदारी गरेका थिएनौँ । तर, अब नेपालसमेत हामीसँग एमओयू गर्न सहमत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिएर नेपाल भ्रमण गर्दै छु ।’ केही दिनअघि मात्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कुलासेगरनलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेका थिए ।

कुलासेगरनले धेरैजसो रोजगारदाताले नेपाली कामदार खोजिरहेको भन्दै सरकारसमेत त्यसमा कुनै बन्देज लगाउने पक्षमा नरहेको बताए । ‘समस्या बिचौलियाहरू नै हुन्, जसले अत्यधिक नाफा असुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी यस्ता बिचौलियाहरूको मनोमानीबाट टाढा रहन चाहन्छौँ ।’

मन्त्री कुलासेगरनले विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियाका लागि नयाँ नीति ल्याउन आगामी मंगलबार मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग बैठक गर्ने भएका छन् । विद्यमान नीतिले दलाल तथा बिचौलियालगायत अनेक किसिमका समस्या ल्याएको र नयाँ नीति त्यसको सुधारमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो । ‘मंगलबार प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदसँग समेत विदेशी कामदारको सवालमा विस्तृतमा छलफल गर्दै छु,’ उनले भने ।

आफूहरूले विदेशी कामदार भर्नामा व्यवस्थित प्रणाली चाहेको भए पनि रोजगारदाताले भने त्यसका लागि म्यानपारवको निकृष्ट माध्यम अपनाउनुपरेको बताए । आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ नीतिका लागि संघर्ष गरिरहेको भन्दै उनले अन्तिम निर्णय भने गृह मन्त्रालयले नै गर्ने स्पष्ट पारे ।

‘हामीलाई किन विदेशी कामदार आवश्यक छन्, आवश्यकताको आधार के हो र कुन क्षेत्रमा ती आवश्यक हुन् भन्नेलगायतका सवालका लागि नयाँ नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विदेशी कामदार भर्ना गर्नुअघि उनीहरूसँग आमने–सामने भेटघाट गर्न सकियोस् भन्ने मेरो सोचाइ छ ।’

कुलासेगरनले हरेक रोजगारदातालाई विदेशी श्रमिकका लागि १५ प्रतिशको सीमा लागू गर्ने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् । बाँकी स्थानीय श्रमिक राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले १५ प्रतिशत विदेशी श्रमिकहरू मात्रै कानुनी हैसियतमा कम्पनीहरूमा काम गरिरहेको भन्दै बाँकी गैरकानुनी रहेको बताए ।