खोज

अनिल अधिकारी |साउन २८, काठमाडौँ | बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रति ५०० कामदार पठाउँदा म्यानपावरलाई ८७ लाख भन्दा बढी घाटा लाग्ने गरेको तथ्यांक सहितको पत्र बुझाएको छ | 

मन्त्री विष्टलाई सुझाव दिन बुझाईएको उक्त पत्रमा विदेश स्थित कम्पनीले नेपाली कामदार माग गर्दा म्यानपावर एजेन्सीलाई दिने कमिसनको कहिँ-कतै उल्लेख नगरी एकोहोरो म्यानपावरले खर्च गर्ने रकमहरुको तथ्यांक मन्त्री विष्टलाई बुझाएको पाईएको हो | उक्त तथ्यांकमा ५०० कामदार पठाउन म्यानपावरले १३ लाख भन्दा बढीको फोन खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ | १३ लाखको फोन खर्च गर्नु भनेको दैनिक २४ सै घण्टा कानबाट फोन नै ननिकाली एक जनाले बर्षदिनसम्म कुरा गर्दा वा हरेक दिन दुई जनाले १२ घण्टासम्म प्रति मिनेट रु. २ को दरले निरन्तर फोन गर्ने हो भने पनि बर्ष दिनमा ११ लाख जति सकिन्छ | 

साथै म्यानपावरको खर्च शिर्षकहरुमा चर्को-चर्को शुल्क उल्लेख गर्दै बार्षिक ५०० कामदार पठाउन म्यानपावरलाई १ करोड ३७ लाख भन्दा बढी खर्च हुने देखाएको छ | संघले देखाउन खोजेको तथ्यांक अनुसार सरकारले लिन पाउने भनि बनाएको प्रति कामदार रु. १०,०००/- को नियम अनुसार कामदार पठाउने हो भने म्यानपावरलाई ५०० कामदार बैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा रु. ५० लाख मात्र आम्दानी हुने र रु. ८७ लाख भन्दा बढी घाटा लाग्ने देखाउन खोजिएको छ | उक्त तथ्यांकमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफूहरु कामदार पठाउने एजेन्सी रहेको र कामदार पठाए वापत बिदेशी कम्पनीले आफुहरुलाई कमिसन उपलब्ध गराउने कुराको शिर्षक कतै पनि खुलाएका छैनन् | म्यानपावरलाई नेपालबाट प्रति कामदार विदेश पठाए बापत औशतमा बिदेशी कम्पनीले १०,००० मात्र कमिसन दिने हो भने पनि ५०० कामदार पठाउदा ५० लाख पाउँछन् तर उक्त कुरा मन्त्री विष्टलाई बुझाएको पत्रमा कहिँ-कतै उल्लेख गरिएको छैन | 

यो हेर्नुहोस खर्च विवरण 

म्यानपावरहरु आफैले खनेको खाडल भित्र…

बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एजेन्सी भएको नाताले त्यसै परिपाटीबाट कुरा गर्ने हो भने बैदेशिक रोजगारको लागि कामदार पठाउंदा म्यानपावरहरुलाई कामदार लैजाने कम्पनीले कमिसन वापत पैसा दिनुपर्ने हो | त्यसो त केहि कम्पनीहरुले कामदार पाएवापत अहिले पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई कमिसन दिने गरेको स्पष्ट छ | तर म्यानपावर व्यवसायको चर्को बेथिति र मनोमानीको कारण यो व्यवसाय चरम लापरवाहीको सिकार बन्दा अधिकांश डिमाण्डमा म्यानपावरलाई कमिसन आउँदैन | यसको जिम्मेवार म्यानपावर व्यवसायी आफै हुन् |  

पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीले कमिसन पाउने त कुरै छाडौं कतिपय म्यानपावरहरुले डिमाण्ड आफ्नो म्यानपावरमा दिए वापत नेपालबाटै पैसा कमिसन दिने उल्टो धन्दा गरिरहेका छन् | जसको कारण पनि बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा लागत बढेको म्यानपावर व्यवसायीहरुकै भनाई छ | म्यानपावर खुल्ने क्रम बढ्दा सिमित कम्पनीलाई ओगट्न भएनभएका अफरहरुमा बिदेशी कम्पनीहरुमा कहिले एउटा त कहिले अर्को म्यानपावर कम्पनीबाट नेपाली कामदार पठाइने गरिएको छ | म्यानपावरहरुले आफ्नो म्यानपावरमा डिमाण्ड झार्न अर्को म्यानपावरसँग सम्झौता भएको विदेश स्थित कम्पनीको डिमाण्डमा फ्री भिषा/फ्री टिकट छ भने पनि त्यस वापतको खर्च समेत आफैले व्यहोर्ने सम्झौता गर्दै कम्पनीको अधिकारीहरुलाई मोटो कमिसनको अफर गरेर डिमाण्ड आफ्नोमा ल्याउने गरेका छन् | यसरी अस्वस्थ प्रतिश्पर्दाबाट पनि नेपाली कामदारबाट १ लाखभन्दा बढी अशुलेर १० हजारको रसिद काट्दै बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने धन्दा जारी छ  | मन्त्री विष्टलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा संघले स्पष्ट खोल्न आवश्यक रहेको यो किसिमको बिथितिको बिषयमा समेत कुनै कुरा उल्लेख छैन | बरु भित्री रुपमा १० हजार मात्र लिन पाइने कानुनी व्यवस्थालाई लत्यायर ३ बर्ष देखि औषत १ लाख भन्दा बढी अशुली गरिरहेका म्यानपावरहरु सरकारको १० हजार सेवा शुल्कको निर्णयले घाटामा रहेको हास्यास्पद तथ्यांक बुझाइएको छ | 

संघबाटै २ करोड प्रस्ताव, साना व्यवसायीलाई टाउको दुखाई 

त्यस्तै पत्रमा संघले धरौटी रकम २ करोड बनाउन सुझाव दिएको छ | यस अघि भएको संघको भेलाले ३० लाख भन्दा १ रुपयाँ पनि बढी धरौटी बढाउन नदिने निर्णय गरेपनि संघले आइतबार तयार पारि आज श्रम मन्त्रीलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा १ करोड नगद र बैंक ग्यारेन्टी १ करोड गरि २ करोड धरौटीको प्रस्ताव गरेको छ । संघले धरौटी रकम इजाजतपत्र वाला व्यवसायीको आफ्नो अनुकुलको बैंक खातामा जम्मा गर्ने र विभागको अनुमति विना इजाजत प्राप्त वाला व्यवसायीले झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।  बैंकमा राखिएको धरौटी रकमको ब्याज इजाजत पत्र वाला व्यवसायी संस्थाको खातामा पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । म्यानपावर कम्पनी मर्जमा जान चाहेमा सो व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ भने नपुग हुने धरौटी रकम १ वर्सम्म थप गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

गत १६ गते म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाले धरौटी बढाउने प्रस्ताव फिर्ता नभए म्यानपावरको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई नै बुझाउने निर्णय सहित संकल्प पस्ताव पारित गरेको थियो । तर त्यसको १० दिन नवित्दै संघको तर्फबाट श्रम मन्त्री विष्टलाई धरौटी बढाउनु परे २ करोडसम्म उपयुक्त हुने व्यवसायीले सुझाव दिएपछि व्यवसायीहरुबीचनै बिबाद देखिने सम्भावना बढेको छ । व्यवसायी संघकै अगुवाइमा धरौटी २ करोड पुर्याउने प्रस्ताव आएपछि कतिपय साना व्यवसायीहरुलाई टाउको दुख्न थालेको छ । संघले धरौटी २ करोड उपयुक्त हुने सुझाव दिएपनि नेपाल लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमले असहमति जनाएको छ  । संघको पस्तावमा व्यक्तिगत तवरले जो कोहि सहभागी हुन सक्ने तर त्यसमा फोरमले सहमति नजनाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले जानकारी दिए  ।  धरौटी ६ करोड बनाउने विषयमा श्रम मन्त्री विष्टले अडान लिएको पछि म्यानपावर व्यवसायी विच नै चर्का चर्की पर्न थालेको छ ।