सरकारी निष्कर्ष: वैदेशिक रोजगारीमा सबै देशसँग जीटूजी असम्भव

<p><b>साउन २८, काठमाडौं । </b>उदयराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारी कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावर व्यवसायीलाई पूर्ण रुपमा अलग नगर्न सुझाव दिएको छ ।&nbsp;<br></p><p>दक्षिण कोरियासँग अपनाइएको ईपीएस जस्तो जीटूजी मोडालिटी सबै देशमा सम्भव नभएको भन्दै कार्यदलले म्यानपावर व्यवसायीले एजेन्टहरुमार्फत नभई रोजगारदाता कम्पनीबाट सोझै मागपत्र ल्याई श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।</p><p>हाल अपवाद बाहेक सबै नेपाली श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्टहरुको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । एजेन्टहरुमार्फत मागपत्र ल्याउन समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत हुने गरेको छ । त्यसरी जानेहरुमध्ये धेरै समस्यामा पर्ने गरेका छन् । जबकी सरकार आफै संलग्न भएको जीटूजी मोडलबाट कोरिया र इजरायल गएका श्रमिकहरुको अवस्था भने तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ ।</p><p>त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा निजी व्यवसायीलाई संलग्न नै नगराई जीटूजी लागू गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।</p><p>तर, पूर्वराजदूत समेत रहेका पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले भने सरकारले नै श्रमिक भर्ना लगायतका सबै काम गर्न व्यवहारिक नहुने बताएको छ ।</p><p>म्यानपावर व्यवसायीको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने सुनिश्चित गरेर श्रमिक भर्ना र रोजगारी दिने काममा निजी व्यवसायलाई संलग्न गराउन सकिने बताएको छ । ‘नेपालले मात्रै चाहेर गन्तव्य मुलुकसँग इपीएस जस्तो मोडालिटीमा जीटूजी सम्भव नहुन सक्छ’ कार्यदलले भनेको छ ।</p><p>सरकारी तहबाटै भर्ना लगायतका प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएका मुलुकहरुका हकमा जी टू जी गर्न सकिने उसले बताएको छ । यो प्रक्रियामा पनि श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण र उनीहरुमाथि आर्थिक भार पर्न नहुने कार्यदलको जोड छ ।</p>