2026-09-24 08:01 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कतारमा रहेका नेपालीहरुलाई खुशीको खबर

भदौ २१, कतार । अब कतारमा रहेका विदेशी कामदारले रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् ।

कतारका मंगलबार अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले ‘एक्जिट पेपर’सम्बन्धी कानुनलाई प्रमाणित गरेसँगै अब स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्ने नियम खारेज भएको छ ।

यसअघि सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो । तर नयाँ नियमअनुसार रोजगादारदाताले अब कामदारलाई रोक्न पाउने छैनन् ।

रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको थियो । त्योबेला कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो ।

घरेलु कामदारलाई यो नियमले छुँदैन

घरेलु कामदारलाई भने  कतारले ल्याएको नयाँ नियमले सहयोग नगर्ने भएको छ । घरेलु कामदार कानुनभन्दा बाहिर भएको भन्दै श्रम नियममा आएको सुधारले उनीहरुलाई सहयोग नगर्ने कतारले जनाएको छ ।

धेरै घरेलु कामदारले दुव्र्यवहार सहेर काम गरिरहे पनि उनीहरुले रोजगारदाताको अनुमतिबिना देश छाड्न पाउने छैनन् ।

कतारले विदेशी कामदारका लागि गरेको यो कदम निकै सकारात्मक भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । तर दुव्र्यवहार सहेर काम गरिरहनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउन कतारले घरेलु कामदारको हकमा पनि यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

नयाँ नियमअनुसार स्वदेश फर्किने प्रक्रिया 

१. आपतकालीन समस्या आइपरेमा वा वार्षिक विदाका लागि आफ्नो सम्झौताअनुसार निवेदन दिन सकिन्छ ।

२. धेरैजसो रोजगारदाताले अनुमति नदिने गरेको र आफ्नो हकमा पनि त्यसै भएमा ‘एक्जिट परमिट’ कमिटीमा गएर निवेदन दिन सकिने छ ।

३. कतारको ‘ई गभरमेन्ट सर्भिस पोग्राम’, ‘गभरमेन्ट सर्भिस् कम्प्लेक्स’ र कतारका जुनसुकै प्रहरी चौकीमा पनि निवेदन दिन सकिने छ ।

४. निवेदन प्राप्त भएको ७२ घण्टाभित्रमा नै समस्याको सुनुवाई हुनेछ ।

सम्झौता सकिनुअघि नै घर फर्किन गृह मन्त्रालयमा निवेदन

अब कतारको गृह मन्त्रालयलाई सम्झौता सकिनुअघि नै कतार छाड्न चाहेमा अराजीनामा दिनुको कारणसहति निवेदन दिनु पर्नेछ । गृह मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि सम्झौता सकिनुअघि नै पनि स्वदेश फर्किने अनुमति पाइनेछ ।

कतारमा जस्तै खाडमाी अरु देश साउदी, जोर्डन, लेबनानमा पनि स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले समस्यामा पर्दा पनि ‘एक्जिट परमिट’ नहुँदा स्वदेश फर्किन नपाउने बाध्यता थियो ।

यही नियमका कारण धेरै रोजगदारदाताले कामदारलाई स्वदेश फर्किन नदिने गरेका थिए । तर यो नियमले अब कम्पनीले अनुमति नदिएर घर फर्किन नपाएका नेपाली कामदारले पनि फाइदा लिन सक्नेछन् ।

रोजगारदाता र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्झौता हुने 

नयाँ नियम अनुसार अबदेखि रोजगारदाता र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्झौता हुनेछ । कतिपय कतार पुगेका नेपाली ‘सप्लाई कम्पनी’मा परेर दुःख पाएको गुनासो आइरहन्थ्यो । अब कतारको यो नयाँ नियमले यो समस्यालाई समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

कतार जाँदा नेपाल सरकारले पनि म्यानपावर धाउन नपर्नेगरी ‘रोजगारी भिलेज’को व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएको छ । यसोहुँदा रोजगारदाता स्वयमले नेपाल आएर कामदार लैजानेछन् ।

कतारको प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र बंगलादेशी नागरिक काम गरिरहेका छन् ।

धेरैजसो सन् २०२२ को विश्वकपमा लागि तयार भइरहेका रंगशाला निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सबै शक्ति लगाइरहेका छौँ : मन्त्री साह राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगकाे वार्षिक प्रतिवेदन पेस एमालेको विशेष सङ्कल्प : कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टी रूपान्तरणमा अघि बढ्ने आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह बाढीपहिरोको जोखिमपछि राति पृथ्वी राजमार्ग बन्द, बेलुका ८ देखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन रोक एमालेमा सात नेता स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित, विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी ताप्लेजुङको दोभानमा भीषण आगलागी, करिब १० घर जले प्रधानमन्त्री शाहले भोलि बिहान ४ बजे राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कुलेखानीमा सतर्कता बढाइयो, तीन स्थानमा साइरन जडान प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गौरव प्रतिनिधित्व गर्न जानुभएको हो, ब्रान्डको प्रचार गर्न होइन : सांसद नरबहादुर विष्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारले असोज ९–११ गते नदीतटीय क्षेत्रका राजमार्ग बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ : जगदीश खरेल आधाकेजी सुनसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ दोहोरो सेवा सुविधा रोक्न कानुन बनाउँदैछौँ : मन्त्री गौतम अविरल वर्षापछि पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रास्वपा सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागे एक हप्ताभित्र जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा समूहले ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक देशभर वर्षा जारी, नदीको बहाव बढ्ने; ७ जिल्लामा उच्च जोखिम