खोज

कात्तिक ६, काठमाडौं । नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीका क्रममा पुन: श्रम स्वीर्कृति लिन चाहने कामदारको श्रम इजाजतको रि-इन्ट्री अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा दोहोर्‍याएर जाने कामदारहरुलाई इजाजत नवीकरणका लागि अनलाइन सिस्टम प्रयोग गर्न लागेको श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जानकारी दिएका हुन् ।

हालसम्म बैदेशिक रोजगारीमा जानेले यस खाले सुविधा लिन काठमाडौँको ताहचलस्थित कार्यालयमा पुगेर श्रमको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । जसलाई अब सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली सुरुआत गर्न लागेको बिष्टले बताए । विष्टका अनुसार अब अनलाइनबाटै आवेदन दिएर विमानस्थलबाटै प्रमाणीकरण गरेर उड्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न सिस्टम तयार भइरहेको बताए ।

‘रि-इन्ट्रीका लागि पनि कार्यालय नै पुग्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हामी हटाउँदैछौं, कामदारलाई अनलाइनबाटै रि-इन्ट्री गर्ने व्यवस्था कार्यान्यवन गर्न अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारले श्रम स्वीकृति नवीकरण विदशेस्थित नेपाली नियोगहरुबाट पनि गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदले पास गरिसकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार यो व्यवस्थासहितको विधेयक अब संसदमा दर्ता हुनेछ । यो ऐन पारित भएपछि नियमावलीमा संशोधन गरेर सरकारले विदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया थाल्नेछ ।

एक कामदारले कम्तिमा दुईपटकसम्म विदेशमा नै श्रम रि-इन्ट्री गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो कानुन औद्योगिक र घरेलु दुबै कामदारको हकमा लागू हनेछ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार वैधानिक रुपमा विदेश पुगेकाको हकमा दुईपटकसम्म सम्बन्धित देशको दूतावासबाट श्रम रि-इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

नियमावली संशोधनपछि आफ्नो भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप समय बस्नेहरुलाई अब सरकारले विदेशस्थित राजदूतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत नै श्रमको रि-इन्ट्रीको व्यवस्था गर्नेछ ।

‘दुईपटक भन्दा बढी रि-इन्ट्री दिँदा कामदार स्वेदेश नै फर्किन नचाहाने पनि हुन सक्छ । त्यसैले सबै पक्षलाई हेरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

नेपाल फर्किएर रि-इन्ट्री गर्न चाहानेहरुलाई भने अब अनलाइन सिस्टमबाट रि-इन्ट्री गर्ने सुविधाका लागि करिव एक महिना मात्रै समय लाग्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।