खोज

मनोज पराजुली । कात्तिक १२, काठमाडौं ।  नेपाल सरकार र मलेसियाली सरकारबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्तक्षर भएको छ । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसिया सरकारको तर्फबाट मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले ‘कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता’ सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशक पश्च्यात दुई देशवीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो  ।

समझदारी पत्रमा यी कुरा समेटिए 

दुई देशविचको समझदारी पश्च्यात मलेसिया जानको लागि नेपालीले अब ५८ सय रुपैया मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको दुईपक्षीय श्रम समझदारीले डेढ लाखसम्म खर्चनुपर्ने बाध्यता हटाएको हो । समझदारीमा ‘सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार र बिमाको ४८ सय २५ रुपैयाबाहेक सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने’ उल्लेख छ ।। सम्झौताअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत वापतका खर्चहरु सम्पूर्ण सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । यधपी स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क भने नेपालमा  कामदारले नै तिर्नुपर्नेछ सो बापतको शुल्क मलेसिया गएपछि कामदारको खातामा रोजगारदाताले जामा गर्ने समझदारी भएको छ ।

समझदारी पत्रमा मलेसिया सरकारले लगाउँदै आएको लेभी पनि नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ।  यसअघि मलेसियन सरकारले कामदारबाट लेभी उठाउँदै आएको थियो । त्यस्तै मलेसिया जाने कामदारको करार अवघि ३ वर्ष रहेकोमा समझदारी २ वर्ष कायम गरिएको छ । अबदेखि कामदारको तलब रोजगारदाताले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।  

मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब भत्ता, एवमु् सुविधा पाउने व्यवस्था पनि सम्झौतापत्रमार्फत गरिएको छ । समझदारीअनुसार नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तब्य स्थलमा लगिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, परिवारको निकट सदस्यको मुत्यु भएमा कामदारलाई नेपाल फर्कन १५ दिनको छुट्टी दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यस्थलमा  हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । अबदेखि नेपाली कामदारले आफ्नो राहदानी आँफैसंग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो समझदारी पश्च्यात दुई देश विचको प्राविधिक टोलीले श्रमिक लैजाने प्रक्रिया टुंगो लगाएपछि मात्र नेपाली कामदार मलेसिया जाने बाटो खुला हुने श्रम मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।  साथै समझदारी पत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन दुबै देशका सरकारी पदाधिकारी संलग्न संयुक्त कार्य समूहको गठन गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।