खोज

माघ २१, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले श्रम सम्झौता गरेरमात्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आदेश दिएसँगै सरकारले संस्थागतरुपमा हालसम्म ११० देशमा जानको लागि दिदै आएको श्रम स्वीकृति रोकिन सक्ने देखिएको छ । यदी अहिलेकै स्थितिमा सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने हो भने युरोप लगायत देशमा नेपाली कामदार पठाउन पाइने छैन । 

सर्वोच्चको यसखाले निर्देशनात्मक आदेशसंगै बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर व्यावसायीहरुबीच यस बिषयमा चर्को बहश सुरु भएको छ । श्रम सम्झौता भएको मलेसियामा समेत कामदार पठाउन नपाएर तनावमा रहेका व्यवसायीलाई सर्वोच्चको आदेशले थप तनावमा पारेको छ । त्यसमा पनि युरोप पठाउने काम गर्दै आएका व्यवसायीहरु थप चिन्तित बनेका छन् । श्रम सम्झौता भएका देशमा पठाउने म्यानपावरलाई यस बिषयले नछुने भएपनि रोजगार गन्तव्य क्षेत्र पनि खुम्चने हुँदा त्यसको प्रभाव सबै म्यानपावरमा पर्न सक्ने देखिन्छ । संचार माध्यममा यस समाचार पाएपछी व्यावसायीहरुले सामाजिक संजाल तथा ग्रुपमा यस बिषयमा बहश उठान गरेका छन् । केहि व्यवसायीले अब व्यवसाय छाड्नुको विकल्प नभएको कुरा लेखेका छन् भने केहिले व्यवसायीको भविष्य सकिएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 

यस अघि १०८ देशमा कामदार पठाउन पाउने म्यानपावर कम्पनीले अब ८ वटा देशमा मात्र कामदार पठाउन पाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।  यदी सरकारले सम्झौतानै गरे पनि केहि झन्डै १०० देशसँग सम्झौता गरिसक्न सम्भव देखिदैन । अहिले नेपाल भन्दा कम आर्थिक आय भएका देशमा समेत नेपालीहरु कामदारको रुपमा काम गर्न पुगेका छन । कतिपय देशले सम्झौता नै गर्न नमानेमा त्यस्ता देश स्वत: नेपालबाट कामदार पठाउन अबैधानिक ठहरिन्छन् र श्रम स्वीकृति समेत दिइदैन । 

श्रम सम्झौता गरेरमात्र नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार अब कामदार पठाउनको लागि दुईदेशबीच श्रम सम्झौता आवश्यक हुने देखिन्छ । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि अब सरकारले के गर्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यसमा पनि झन्डै १२०० भन्दा बढी म्यानपावरको रोजगार स्रोत १०८ बाट खुम्चेर जम्मा ८ मा झर्ने देखिएको छ । सरकारले हालसम्म ८ देशसँग मात्र श्रम स्वीकृति लिएको छ । श्रम सम्झौता नगर्दा नेपाली कामदारको समस्या सम्बन्धित देशको कानुनले नचिन्ने हुन्छ जसको कारण नेपालले नै त्यस्तो कामदारको समस्या हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सहायत प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनुपर्ने र पठाइसकेका देशहरूसँग प्राथमिकताका साथ श्रम सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई मान्ने हो भने अब सरकारले रोजगारीका लागि कुनै पनि मुलुक खुला गर्नुअघि त्यस मुलुकको श्रम बजारको वस्तुगत एवम् जिम्मेवारपूर्ण अध्ययन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले आदेशमा कामदारले भोग्नुपरेका समस्या निराकरण, व्यवस्थापन सहित छिटो उद्धारको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । 

नेपालबाट अहिले म्यानपावर मार्फत १०८ र व्यक्तिगत तरिकाले १ सय ६७ मुलुकमा रोजगारीको लागि जान सकिन्छ तर सर्वोच्चको आदेशसँगै यस अघि झैँ खूला तरिकाले सम्झौतानै नभएका मुलुकहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार व्यक्तिगत तवरबाट पनि श्रम सम्झौता भएको देशमा मात्र रोजगारीको लागि जान पाइनेछ । 

नेपाली युवा श्रमिक कामदारहरुको रोजगारीको आकर्षक गन्तब्यको रुपमा दक्षिण कोरिया, मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी अरब, कुबेत, बहराइन आदि मुलुकहरू रहेका छन । अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानडा लगाएतका मुलुकहरूमा पनि बहुसंख्यक नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारको लागि पुगेका छन् । यी बाहेक अन्य देशमा पनि नेपाली कामदार रोजगारीको शिलशिलामा पुग्ने गरेका छन् । यदी सर्वोच्चको आदेश मान्ने हो भने त्यसको लाभ बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र नेपाललाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिन्छ । रोजगारीको लागि पुगेको देशले कानुनी रुपमा नेपाली कामदारलाई चिन्ने हुँदा कुनै पनि कानुनी झंजट रहँदैन भने सम्झौता बमोजिमको सेवा-सुविधा पाउन सकिन्छ । सम्बन्धित देशले सम्झौता बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न बाध्य हुने हुँदा नेपालले आफ्ना कामदारको बिचल्ली भएमा सोहि देशलाई जानकारी गराएर कानुनी रुपमै सहजै उद्दार गर्न सक्छ ।