सर्वोच्चको आदेशले युरोप सहित १०० भन्दा बढी देशको रोजगारी गुम्न सक्ने

<p><b>माघ २१, काठमाडौँ | </b>पछिल्लो पटक नेपालबाट बर्षेनी झन्डै ४ लाखको हाराहारीमा कामदारहरु सयभन्दा बढी देशमा बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा जाने गरेका छन् तर श्रम सम्झौता जम्मा ८ राष्ट्रसँग गरिएको छ । यो पनि २००५ देखि २०१९ सम्म झन्डै १४ बर्षको प्रतिफल हो ।&nbsp;<br></p><p>नेपालले १४ बर्षमा कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र मलेसिया गरि ८ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । जसमा युएई तथा कतारसंगको सम्झौता नवीकरण हुने चरणमै छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तथा कामदारको हक सुरक्षित गर्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता पहिलो प्राथमिकता भए पनि पछिल्लो झन्डै १४ वर्षमा ८ वटा मुलुकसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका छन् । अझ भन्ने हो भने मलेसिया जस्तो लाखौँ नेपाली युवा कार्यरत रहेको देशसँग नेपालले केहि महिना अघि मात्र श्रम सम्झौता गरेको थियो जुन पनि कार्यान्वयनमा समस्याको कारण ठप्प अवस्थामा छ ।&nbsp;</p><p>सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य प्रवद्र्धनका लागि बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम र बजेट छुट्याउदै आए पनि लामो समयसम्म न्यून मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको देखिन्छ । यसले सरकारकै कमजोरीलाई स्पष्ट देखाउंछ । कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० देश (हाल चार देशको श्रम स्वीकृति रोकिएको) खुला गरिए पनि सन् २००५ देखि हालसम्म ८ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता हुनुलाई यस क्षेत्रप्रति सरकारी उदासिनताका रूपमा हेरिएको छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ । यो बिषयलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले समेत पुष्टि गरिदिएको छ ।</p><p>सर्वोच्च अदालतले श्रम सम्झौता भएका राष्ट्रहरुमा मात्र कामदार पठाउन आदेश दिएपछी अब माथि उल्लिखित ८ देश बाहेकका देशमा कामदार पठाउनको लागि दुईदेशबीच सम्झौता आवश्यक हुने देखिएको छ । सर्वोच्चकै आदेश कार्यान्वयन नभएमा फरक कुरा, यदी भएमा युरोप सहित कतिपय नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक समेतमा रोजगारी गुम्न सक्नेछ । जसमा मुख्य रुपमा साउदी अरव, कुवेत,पोल्याण्ड, साइप्रस, ओमान, मकाउ, माल्टा, मौरीसस, टर्की र रोमानिया लगायत देश पर्दछन् । सर्वोच्चको आदेश मान्ने हो भने यी देशमा रोजगारीको लागि पठाउन पाइने छैन । यो देश खोल्न श्रम सम्झौता आवश्यक हुनेछ, जो भन्ने बित्तिकै सम्भव भई हाल्ने देखिदैन ।&nbsp;</p><p>सरकारले दुतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नीति लिएपछी युरोपको डिमाण्ड खस्किरहेको बेला सर्वोच्चको आदेशले झनै व्यवसायीलाई&nbsp; झड्का दिएको छ । बैदेशिक रोजगार बिभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बिभिन्न ४ प्रक्रिया (म्यानपावर कम्पनी, व्यक्तिगत, रि-इन्ट्री, बैधानिकरण) बाट गत बर्ष १४२ देशमा ३ लाख ५४ हजार ८२ कामदार पुगेका छन् ।&nbsp;</p><p>बैदेशिक रोजगारीमा कामदारले भोगेको समस्याको आधारमा नेपाल सरकारले यस अघि गरेका सम्झौता लचिलो मानिएपनि अब हुने सम्झौता धेरै हदसम्म कामदारको हितमा हुने गरि काम गर्ने सरकारले बताउदै आएको छ । जुन सर्तहरु नमान्ने देशमा नेपालले श्रम सम्झौता नगर्न सक्छ र त्यस्ता देशमा नेपालले कामदार नपठाउन सक्छ । श्रम सम्झौता गरिसकेको राष्ट्रसँग पनि नवीकरण गर्दा थप सर्तहरु नेपालले अघि सार्न सक्ने देखिन्छ । श्रम सम्झौता गर्दा वा श्रम सम्झौताको नवीकारण गर्दा नेपाली कामदारको श्रम अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेगरी रोजगारदातालाई उत्तरदायी बनाउने गरी सम्झौता हुने हुँदा सबै देशले नेपालसँग सहजै सम्झौता गर्लान भन्न सकिन्न ।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/db5f22cfebc7c8cba583ba5d6cb0082e1549291811.png" style="width: 891px;"><br></p>