2026-09-24 10:52 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

युएई सेक्युरिटी गार्डको लागत रु ५ लाख ! लागत सुनेपछि झस्किन्छन् कामदार

फागुन ६, काठमाडौँ । बैदेशिक रोजगारीको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै आवश्यक भए अन्तर्वार्ता स्थलमै अनुगमन गर्न कामदारले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । विदेश जान लागेका युवाहरुले मनपरी शुल्क अशुली गरिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

सरकारले खाडीका ६ देश जानका लागि फ्री भिषा र फ्री टिकटको व्यवस्था गरेको छ । साथै बढीमा १० हजारसम्म म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल भएको भएको भन्दै सरकारले तोकेकै लागतमा विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न उनिहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा दुबईको लागि पीएसबिडी र डिपीएस सेक्युरिटी गार्डको लागि ‘फ्री भिषा र फ्री टिकट’ भन्दै डिमाण्ड धमाधम पत्रिकाहरुमा प्रकाशन भईरहेका छन् । तिनै डिमाण्ड हेरेर म्यानपावर कम्पनीहरुमा पुग्ने कामदारहरुले अन्तर्वार्ता पछि म्यानपावर कम्पनीले लागत भनेपछि झस्किएको बताएका छन् । एक व्यक्तिले भने “मैले एक मेनपावरबाट पीएसबिडीको अन्तर्वार्ता पास भएर आज मेडिकल गरेर आएको छु र लागतको बारेमा बुझ्दा ५ लाख मागेको छ, अब ५ लाख भन्दा १ रुपया पनि कममा तँलाई दुबईको त्यो पीएसबिडमा पठाउन सक्दिन भन्छ त्यो म्यानपावर, के अब मैले ५ लाख नदिइकन जान नपाउने हो ? फ्री भिसा फ्री टिकटको हल्ला मात्रै हो कि लागू पनि हुन्छ ? न्याय चाहियो सरकार !”

विदेश जान लागेकाहरुले म्यानपावर कम्पनिहरु सबैले पीएसबिडीको लागि ५ लाख र डिपीएस सेक्युरिटी गार्डको लागि ३ लाख ५० हजार लिने गरेको बताएका छन् । साथै म्यानपावर कम्पनीहरुले अग्रिम रुपमा १ लाख लिने गरेको र बाँकि रकम भिषा आएपछि लिने गरेको बताएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले पैसा लिएको बारे कहिँ कतै उजुर गरे सम्पुर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरिदिने गरेका कारण आँफुहरु समस्यामा परेको बताएका छन् । एक व्यक्तिले भने “कसैलाई जानकारी गराएर के गर्नु ? म्यानपावरले शुरुमै १ लाख लिन्छ पैसा तिरेको प्रमाण दिंदैन केका आधारमा उजुरी गर्नु ?”  

यसै बिषयमा केबि बिराजको धारणा छ – “कामदार जो बढी भन्दा बढी पैसा तिरेर इन्टरभ्यु नदीई आउन पाए १ लाखको ठाउँमा ५ लाख तिर्न तयार छन्, किन की दक्षता छैन, अनि १०० जनाको माग मा १० हजार जना हुन्छ ।” 

रमेश बिक्रम शाही भन्छन् “सरकारले चाह्यो भने म्यानपावरलाई ठाउँको-ठाउँ तह लगाउन सक्छ तर सरकार नै भ्रष्ट छ त के गर्नु ?” यसै बिषयमा अर्का एक व्यक्तिको भनाई छ – “सरकारको नीति र अनुगमन कमजोरी अनि म्यानपावरको मनपरि, जति पैसा लिए पनि पैसा र कमाइको प्रलोभनले हामी बेरोजगारी जनता पैसा तिर्न बाध्य छौँ ।’’

पछिल्लो समय युएईका Orion security Services, AL Falah Security Service, Skill Force Security Service L.L.C, Golden Safety Property Guard Service L.L.C लगायतका कम्पनीहरुमा पीएसबिडी र डिपीएस सेक्युरिटी गार्डमा पठाउदा मोटो रकम अशुली भईरहेका जानकारी प्राप्त भएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया नियन्त्रणतर्फ नेपाल–मलेसिया वार्ता, श्रमिक भर्ना संयन्त्र सुदृढ गर्ने सहमति नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सबै शक्ति लगाइरहेका छौँ : मन्त्री साह राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगकाे वार्षिक प्रतिवेदन पेस एमालेको विशेष सङ्कल्प : कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टी रूपान्तरणमा अघि बढ्ने आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह बाढीपहिरोको जोखिमपछि राति पृथ्वी राजमार्ग बन्द, बेलुका ८ देखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन रोक एमालेमा सात नेता स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित, विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी ताप्लेजुङको दोभानमा भीषण आगलागी, करिब १० घर जले प्रधानमन्त्री शाहले भोलि बिहान ४ बजे राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कुलेखानीमा सतर्कता बढाइयो, तीन स्थानमा साइरन जडान प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गौरव प्रतिनिधित्व गर्न जानुभएको हो, ब्रान्डको प्रचार गर्न होइन : सांसद नरबहादुर विष्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारले असोज ९–११ गते नदीतटीय क्षेत्रका राजमार्ग बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ : जगदीश खरेल आधाकेजी सुनसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ दोहोरो सेवा सुविधा रोक्न कानुन बनाउँदैछौँ : मन्त्री गौतम अविरल वर्षापछि पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रास्वपा सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागे एक हप्ताभित्र जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा समूहले ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक