फागुन १९,काठमाडौं । नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ मा पेश गरिएको वैदेशिक रोजगारी ऐनमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाको गत बुधबारको बैठकमा कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए । सोही दिन उक्त विधेयक पारित भएको हो । संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसदको बैठक बसेको एक वर्ष भित्र संविधानसँग वाझिने कानून संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएकाले फागुन २१ अघि नै संविधानसँग वाझिएका कानून संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यता छ।
अब म्यानपावर धरौटी ६ करोडसम्म
संघीय संसदबाट पारित विधेयकमा वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पाउने म्यानपावरका हकमा ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाएमा एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाएमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल २३ लाख बैक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्षको बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार १ हजार ३२ वटा म्यानपावरले मात्रै कामदार विदेश पठाएका छन् जस अनुरुप द रिभर र कोशी इन्टर्नेशनल सर्भिसले मात्र ५ हजार भन्दा बढी कामदार विदेश पठाएका छन् । त्यस्तै ३ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउनेमा एसओएस म्यानपावर सर्भिस, इन्टर्नेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट सर्भिस र भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज मात्र रहेका छन् । ६५३ वटा म्यानपावरले १ सय देखि ३ हजारसम्म कामदार विदेश पठाएका छन् भने ३७३ वटा म्यानपावरले १ सय भन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन् । अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावार खारेज हुने छन् तर त्यस्ता म्यानपावरलाई एक पटक समय दिने उल्लेख छ । विधेयकमा एकैघरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयले कामदार समस्यामा पर्दा क्षतिपुर्ति दिलाउन म्यानपावरको धरौटीले अपुग भएको र म्यानपावर अनुगमन गर्न सहज होस् भनेर वैदेशिक रोजगार ऐन नै शंसोधन गरेर धरौटी बृद्धिका लागि सिफारिश गरेको थियो ।विधेयक पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ६ महिनाभित्रमा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम थप गरिसक्नुपर्ने छ। तोकिएको धरौटी पुर्याउन सहज होस् भनेर सरकारले दुई भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी गर्न सकिने
यो ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि कामदारले म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी गर्न सक्ने छन् । संस्थागत उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिन भित्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्ने र व्यक्तिगत उजुरी भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छानविन गर्न सक्ने र थप अनुसन्धान आवश्यक परे १५ दिनभित्रमा विभागमा पठाउनु पर्नेछ । यसअघि सबै खालका बैदेशिक रोजगारका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको थियो ।
त्यस्तै श्रम स्विकृति (रि इन्ट्री)पनि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो श्रम स्विकृति बढिमा दुई पटक सम्बन्धित देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले दिने व्यवस्था गरिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले आफ्ना शाखा खोल्न सक्ने छन् भने एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने हालको व्यवस्था हटाइएको छ ।
