खोज

अनिल अधिकारी | चैत १३, काठमाडौँ | सरकारले म्यानपावरहरुको धरौटी ह्वात्तै वृद्धि गरिदिएपछि झन्डै आधा भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु बिस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । धरौटी संगै बिभिन्न सर्त जोडेर सरकारले म्यानपावर संचालनमा ६ महिने अल्टिमेटम २०७५ फागुन १९ गतेदेखि लागु भईसेको अवस्था छ । 

सरकारको नीतिसंगै भदौ १९ गतेभित्र सबै म्यानपावर कम्पनीले धरौटीसंगै सरकारी सर्त मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा स्वत: खारेजीमा जानेछन् । सरकारले दिएको ६ महिने म्याद सुरु भएर एक महिना बित्न लाग्दै गर्दा दुई तिहाई म्यानपावर कम्पनीहरुमा के गर्ने भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ । नाम चलेकै केहि म्यानपावर कम्पनीका संचालकहरुले समेत म्यानपावर व्यवसायनै छाडेर अन्य व्यवसायमा लाग्ने कुराहरु गर्न थालेका छन् । धरौटी वृद्धिले ठूला र बर्षेनी ठूलो शंख्यामा कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई अवसर झैं बनेको छ भने साना व्यवसायीलाई चुनौती थपिएको छ । यस बिषयमा व्यवसायीहरु तीन कित्तामा छुट्टिने भएका छन् । एकिन भन्न नसके पनि झन्डै सयदेखि डेढसयको हाराहारीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरुले धरौटी बढे पनि आफ्नो व्यवसायलाई आफैले हाक्न सक्ने स्थितिमा देखिन्छन् भने बाकि म्यानपावरहरु के गर्ने भन्नेमै अन्यौल देखिन्छन् ।

एक म्यानपावर व्यवसायीले भने ‘अहिले तोकिएको धरौटी तिरेर व्यवसाय गर्ने हैसियत म राख्दिन, मर्ज नै गरूँ भने पनि यो व्यवसायमा कसलाई विश्वास गरेर मर्ज गर्ने भन्नेमै अन्यौलमा छु ।’ उनको जस्तै उत्तर धेरैको छ । सामाखुसीमा म्यानपावर संचालन गर्दै आएका एक व्यवसायीले भने ‘यो पेसामा सबैभन्दा बढी खड्किएको समस्या नै विस्वास हो । मर्ज गरेर जाने अनि कुन संचालक ठूलो भन्ने भेद देखिन सक्छ ।’ उनको अनुसार मर्ज गर्दा संचालकहरुबीच धेरै समस्या आउने देखिन्छ । पहिले संयुक्त नाममा रहेको म्यानपावर संचालकहरुबीचनै फुटेर फरक फरक म्यानपावर संचालन भएको अवस्थामा फेरी जोडिएर काम गर्न त्यति सजिलो नहुने व्यवसायीहरुको राय छ । कुनै बेला १ करोडको मूल्यमा एउटा जस्तोसुकै म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रि गर्न सकिने अवस्था थियो तर अब अवस्था त्यस्तो पनि छैन । एक व्यवसायीले भने ‘२/३ महिना कुर्नुस २/३ सय लाइसेन्स फालाफाल हुन्छ ।’

भदौ १९ पछि कतिमा झर्ला म्यानपावरको शंख्या ? 

बिभिन्न ७ मुलुकमा कामदार पठाउँदा १० हजार मात्र लिन पाउने नीतिलाई कुनबेला सरकारले कडाई गरिदिने हो भन्ने डर सबै व्यवसायीमा छ । जापान, कोरिया जस्तै सरकारी तवरबाटै कतारमा पनि कामदार पठाउने कुरा चल्दै गर्दा व्यवसायीहरु आफ्नो भविष्यको बारेमा अझै अन्यौलमा छन् । मलेसिया पठाएर कमाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । एक व्यवसायीका अनुसार अबको २/३ महिनासम्ममा मलेसिया खुलेमा भदौ पछी हुने म्यानपावरको शंख्यामा झन्डै ५० भन्दा बढी म्यानपावर थपिनेछन् । मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायी अहिले म्यानपावर बन्द गरेर बसेको अवस्था छ ।

भदौसम्मनै मलेसिया कामदार पठाउन नपाए मलेसिया कुरेर बसेका अधिकांश व्यवसायीले म्यानपावर छोड्न सक्ने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्था रहीरहने हो भने अहिलेको १२०० को हाराहारीमा रहेको म्यानपावरको शंख्यामा भदौदेखि झन्डै ३०० देखि ५०० को हाराहारीमा झर्ने आंकलन छ । यदी मलेसिया खुले न्यूनतम आंकलन गरिएको म्यानपावरको शंख्या ३०० बाट बढेर ३५० भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ । एक व्यवसायीका अनुसार केहि पुराना म्यानपावर व्यवसायीहरु डिजिटल दुनियाबाट टाढा रहेको हुनाले अब सक्रिय हुने सम्भावना देखिदैन । 

घरबेटीलाई पनि धरौटी बढेर पीर ! 

माथिको आंकलन अनुसार म्यानपावरको शंख्या गिर्दा त्यसको प्रभाव सिनामंगल र सामाखुसी क्षेत्रका घरबेटीलाई पनि पर्नेछ । यी क्षेत्र म्यानपावर व्यवसायीहरुले अत्याधिक रुचाएको क्षेत्र हो । म्यानपावरको शंख्या ह्वात्तै घट्दा यी क्षेत्रमा सामान्यत: भन्दा चर्को घरभाडा लिईरहेका घरबेटीलाई मर्का पर्ने छ ।

अहिले सामाखुसीमा सामान्यत: १५ हजार जतिमा पाईने फ्ल्याट म्यानपावर कम्पनीले २५ देखि ३० हजारसम्म तिरेर बसेका छन् । यही अवस्था सिनामंगलको म्यानपावर बजारमा अझै बढी छ । भदौ १९ पछी अहिलेका म्यानपावर कम्पनीका मुख्य जक्सन मानिएका सिनामंगल र सामाखुसी क्षेत्रका घरहरु अधिकांश खालि हुनेछन् । घरहरु खालि हुँदा त्यतिबेला म्यानपावरहरुले पनि सस्तो घर छानेर आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउन सक्ने अवसर पाउनेछन् ।

सामान्यत: यी क्षेत्रमा भाडामा कोठा/फ्ल्याट पाउन सहज छैन् । म्यानपावरले छाडे पछि अन्य कार्यालयहरुको लागि पनि यी ठाउँ उपयुक्त नभएकाले सामान्य भाडादरमा भाडामा दिन घरबेटीहरु बाध्य हुने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीलाई भाडामा दिनु र सर्वसाधारणलाई भाडामा दिनुमा घरबेटीहरुले म्यानपावरनै बढी रुचाउने गरेको पाइन्छ । सिंगै घर वा २ फ्ल्याटसम्म म्यानपावर कम्पनीले भाडामा लिईदिने हुँदा पानी कम खर्च हुने, आफूहरुलाई सहज हुनुको साथै यी क्षेत्रमा म्यानपावरको अत्याधिक चापको कारण घरबेटीले मोटो रकम भाडाको रुपमा अशुल्न पाएको अवस्था छ । तर अब म्यानपावरको शंख्या घटेसँगै घरबेटीको मनपरी भाडा नियन्त्रणमा आउने देखिन्छ । 

जुन शंख्याले म्यानपावर घट्छ त्यहि शंख्यामा घरहरु खाली हुने हुँदा चर्को रकममा भाडामा बसेका म्यानपावरहरुलाई समेत निर्धारित भाडा समायोजनमा सजिलो हुनेछ । त्यसो त अधिकांश ठूला म्यानपावर कम्पनीहरुको आफ्नै घरमा म्यानपावर संचालित छ । साना म्यानपावर कम्पनीहरुले अधिकांश भाडाको घरमा कार्यालय राखेका छन् । धरौटीको कारण ७० प्रतिशत भन्दा बढी साना म्यानपावर व्यवसायीले व्यवसाय मर्ज गर्ने वा छाड्ने देखिएको अवस्थामा त्यहि तुलनामा हाल म्यानपावरलाई भाडामा दिईएको घरहरु खाली हुनसक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । 

भदौ १९ पछी कुन नीतिमा चल्छन् म्यानपावर ? 

बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको लागि धरौटी रकम थप गर्नको लागि दिनगन्ती शुरु भएको झन्डै १ महिना बित्न लाग्दै छ । अब बाँकी रझेको ५ महिनाभीत्रै सरकारको नीति अनुसार चल्ने, मर्ज हुने वा स्वत: खारेजीमा पर्ने भन्ने तीन विकल्प मात्र छन् । केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत पेश गरिएको वैदेशिक रोजगारी ऐनमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई ऐनको रुपमा राजपत्रमा प्रकाशन भईसकेर ६ महिने दिनगन्ती शुरु भएको अवस्था छ ।

म्यानपावर कम्पनीले ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ । हालै संसोधित बैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरका हकमा ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाएमा एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाएमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले कुन ३० लाख मात्र बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्थ्यो । अब त्यसको झन्डै ७ गुणा वा सो भन्दा बढीमा २० गुणासम्म धरौटी बढाईएको छ । 

गत वर्षको बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार १ हजार ३२ वटा म्यानपावरले मात्रै कामदार विदेश पठाएका छन् । तथ्यांक अनुसार ६५३ वटा म्यानपावरले १ सय देखि ३ हजारसम्म कामदार विदेश पठाएका छन् भने ३७३ वटा म्यानपावरले १ सय भन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन् । अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार २ वर्षसम्म सयजना पनि कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुनेछन् । त्यस्तै एकैघरका परिवारबाट सञ्चालित फरक म्यानपावरहरू छन् भने एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्नेछ अन्यथा स्वतः खारेज हुनेछ । तोकिएको धरौटी बुझाउन वा कामदार पठाउन नसकेको खण्डमा दुइभन्दा बढी म्यानपावर मर्ज भएर संचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही नीतिलाई टेकेर भदौ १९ देखि म्यानपावर संचालित हुनेछन् । 

६ करोड धरौटी लाग्ने २ म्यानपावरहरु: 

१. द रिभर ओभरसिज

२. कोशी इन्टरनेशनल सर्भिस 

४ करोड धरौटी लाग्ने म्यानपावरहरु: 

१. एसओएस  म्यानपावर सर्भिस

२. इन्टर्नेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट सर्भिस 

३. भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज

बाँकी म्यानपावरको हकमा धरौटी २ करोड लाग्नेछ । (माथिको तथ्यांक गत आवको अनुसार हो)