2026-07-24 10:32 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न चुनौती

चैत १७, काठमाडौँ | सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई अगाडि बढाइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने यसमा समेट्न अझै चुनौती नै देखिएको छ । 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न कठिन नै देखिने आइएलओका पागुमान सिँहले बताउनुभयो । इण्डोनेशिया, भियतनाम, नेपाललगायत विकासोन्मुख देशमा सामाजिक सुरक्षाविज्ञका रुपमा काम गर्दै आउनुभएका उहाँले सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रहरी र आर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने सम्बन्धित रोजगारदाता देशले नै समेट्नु आवश्यक रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा सबैको आधारभूत आवश्यकता हो, कुनै पनि नागरिक सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख भएर बस्न सक्दैन ।” नेपालबाट बाह्य देशमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गरेर तत्काल सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आज आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले सम्बन्धित देशको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा कामदारलाई जानकारी नै नहुनु प्रमुखचुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नयाँ प्रयास रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताउनुभयो । “घरेलु कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न अझै समय लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक सुरक्षाले विशेषगरी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई समेट्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर ६ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कोषले मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, कार्यस्थलको दुर्घटना, बिरामी सुविधा, औषधोपचार, बालबालिका, पूर्ण अस्वस्थतता, घरमूलीको निधन र वृद्ध अवस्थालाई समेट्नेछ । कोषमा गत फागुन १२ गतेको तथ्याङ्कअनुसार रु २० खर्ब ६५ करोड ३८ लाख १४ हजार रहेको छ । 

हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोजगारदाता र रोजगार प्राप्त व्यक्तिको सूचीकरणको काम समाप्त भइसकेको छ भने सूचीकरणमा छुटेकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन कोषले सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

त्यस्तै बाँकी जिल्लामा सूचना सङ्कलनको काम भइरहेको छ । विसं २०७६ को साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको कामपूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई कसरी सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक