2026-06-19 02:41 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न चुनौती

चैत १७, काठमाडौँ | सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई अगाडि बढाइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने यसमा समेट्न अझै चुनौती नै देखिएको छ । 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न कठिन नै देखिने आइएलओका पागुमान सिँहले बताउनुभयो । इण्डोनेशिया, भियतनाम, नेपाललगायत विकासोन्मुख देशमा सामाजिक सुरक्षाविज्ञका रुपमा काम गर्दै आउनुभएका उहाँले सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रहरी र आर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने सम्बन्धित रोजगारदाता देशले नै समेट्नु आवश्यक रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा सबैको आधारभूत आवश्यकता हो, कुनै पनि नागरिक सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख भएर बस्न सक्दैन ।” नेपालबाट बाह्य देशमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गरेर तत्काल सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आज आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले सम्बन्धित देशको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा कामदारलाई जानकारी नै नहुनु प्रमुखचुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नयाँ प्रयास रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताउनुभयो । “घरेलु कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न अझै समय लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक सुरक्षाले विशेषगरी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई समेट्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर ६ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कोषले मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, कार्यस्थलको दुर्घटना, बिरामी सुविधा, औषधोपचार, बालबालिका, पूर्ण अस्वस्थतता, घरमूलीको निधन र वृद्ध अवस्थालाई समेट्नेछ । कोषमा गत फागुन १२ गतेको तथ्याङ्कअनुसार रु २० खर्ब ६५ करोड ३८ लाख १४ हजार रहेको छ । 

हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोजगारदाता र रोजगार प्राप्त व्यक्तिको सूचीकरणको काम समाप्त भइसकेको छ भने सूचीकरणमा छुटेकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन कोषले सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

त्यस्तै बाँकी जिल्लामा सूचना सङ्कलनको काम भइरहेको छ । विसं २०७६ को साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको कामपूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई कसरी सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो