2026-10-16 03:46 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न चुनौती

चैत १७, काठमाडौँ | सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई अगाडि बढाइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने यसमा समेट्न अझै चुनौती नै देखिएको छ । 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न कठिन नै देखिने आइएलओका पागुमान सिँहले बताउनुभयो । इण्डोनेशिया, भियतनाम, नेपाललगायत विकासोन्मुख देशमा सामाजिक सुरक्षाविज्ञका रुपमा काम गर्दै आउनुभएका उहाँले सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रहरी र आर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने सम्बन्धित रोजगारदाता देशले नै समेट्नु आवश्यक रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा सबैको आधारभूत आवश्यकता हो, कुनै पनि नागरिक सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख भएर बस्न सक्दैन ।” नेपालबाट बाह्य देशमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गरेर तत्काल सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आज आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले सम्बन्धित देशको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा कामदारलाई जानकारी नै नहुनु प्रमुखचुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नयाँ प्रयास रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताउनुभयो । “घरेलु कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न अझै समय लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक सुरक्षाले विशेषगरी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई समेट्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर ६ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कोषले मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, कार्यस्थलको दुर्घटना, बिरामी सुविधा, औषधोपचार, बालबालिका, पूर्ण अस्वस्थतता, घरमूलीको निधन र वृद्ध अवस्थालाई समेट्नेछ । कोषमा गत फागुन १२ गतेको तथ्याङ्कअनुसार रु २० खर्ब ६५ करोड ३८ लाख १४ हजार रहेको छ । 

हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोजगारदाता र रोजगार प्राप्त व्यक्तिको सूचीकरणको काम समाप्त भइसकेको छ भने सूचीकरणमा छुटेकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन कोषले सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

त्यस्तै बाँकी जिल्लामा सूचना सङ्कलनको काम भइरहेको छ । विसं २०७६ को साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको कामपूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई कसरी सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसका ३५ वर्ष मुनिका ७ युवा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोपमा चार जना पक्राउ बाढीले बगाएको आरुघाट पुलको मर्मत सुरु, दसैँअघि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कर्णालीमा नुहाउने क्रममा १२ वर्षीया बालिका बेपत्ता रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले होइन, आम्दानीले निर्धारण गर्छ : ओली खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरणमा रास्वपाले गठन गर्‍यो छानबिन समिति संसद् आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा कमजोर बने : खुश्बु ओली भदौमा मात्रै भित्रियो २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पोखरामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीसहित दुई जनाको मृत्यु देउवा पक्षको महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतादेखि सांसदसम्म स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था काठमाडौँको रानीपोखरीमा पुरुषको शव फेला पढाउने भन्दै भारत लैजाँदै गरिएका २५ बालबालिका सीमाबाटै फर्काइए दसैँ मनाउन काठमाडौँ छाड्नेको संख्या साढे २ लाख नाघ्यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि इमरान खानलाई भारत छोड्न आदेश कांग्रेस महाधिवेशन : केन्द्रीय कार्यसमितिको सम्पूर्ण नतिजा आज रातिसम्म आउने नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरिँदै दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकारका सबै निर्णय सही हुँदैनन् : अमरेश सिंह सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन तोलाको २ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँ रास्वपाका महिला सांसदद्वारा खगेन्द्र सुनारलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग देवरको कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु