खोज

वैशाख १२, काठमाडौं । रोजगारीका लागि  नेपाली कामदार जापान लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा अझै कुनै टुंगो लागेको छैन् ।

दुई देशले कामदार आपूर्तिबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि जापानले अझै भाषा परीक्षाको मोडालिटी टुंगो लगाएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल जापानले भाषा परीक्षा र भर्ति प्रक्रियाका विषयमा गहृकार्य गरिरहेकाले कामदार लैजाने प्रक्रिया र मितिबारे एकीन भइनसकेको बताए ।

जापानले हाल परीक्षणका रुपमा इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसपछि मात्रै नेपालसहित अरु ७ मुलुकमा कामदार आपूर्तिका लागि परीक्षा गर्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सचिव दाहालले भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमाथि शिक्षा मन्त्रालयले निगरानी बढाएको बताउँदै हाल कोर्सको विषयमा अस्पष्टता रहेको स्वीकारे । जापानले दुई देशमा परीक्षण स्वरुप भाषा परीक्षा गरेपछि नेपालमा पनि भाषा परीक्षाको कोर्स पठाउने सचिव दहालले बताए ।

समझदारीअनुसार जापान जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिक सरह वा बढी पारिश्रमिक पाउनेछन् । जापानले यसद्धि अपि्रल १ देखि कामदारको भर्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेको थियो । १४ कार्यक्षेत्रमा नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लिँदैछ ।

कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधान मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योथ, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योथ, विल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हजाई उद्योगमा श्रमिक लिनेछ ।

नेपालीका लागि सबै कार्यक्षेत्र खुला छ तर, कुन क्षेत्रमा कति कामदार भन्ने निश्चित हुन बाँकी छ ।

जापानले विशिष्टिकृत दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर) को पहिलो र दोस्रो वर्गका कामदार लिनेछ ।

पहिलो वर्ग -एसएसडब्लू(आई) का कामदारलाई जापान जान सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्छ र उनीहरु बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउँछन् र दोस्रो वर्ग -एसएसडब्लू (आईआई)का कामदारका लागि भने उच्च तहको सिप आवश्यक पर्छ ।

जापान जान चाहने नेपाली कामदारले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समझदारीअनुसार कामदार भर्न र आपूर्तिका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र खडा गरिनेछ । यसैमार्फत नेपाली कामदार जापान पठाइनेछ ।

साथै कामदार जापान जाँदा लाग्ने लागत लगायतका विषय सहसचिव स्तरको द्वीपक्षीय प्राविधिक समितिमार्फत टुंगो लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।