म्यानपावरको सेवा शुल्क कामदारको एक महिनाको तलब तोक्न श्रम कार्यालयद्वारा मन्त्रालयलाई पत्राचार

<p><b>मनोज पराजुली, बैशाख १७, काठमाडौँ |</b> बैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क तोक्नका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई श्रम कार्यालय ताहाचलले लिखित पत्राचार गरेको&nbsp;&nbsp;छ । श्रम कार्यालयले सेवा शुल्क नतोकिएका कारण दैनिक डिमाण्ड पुर्व स्वीकृतिमा असहज भएको भन्दै पत्र काटेर श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।<br></p><p>विदेश जाँदा कामदारले न्युनतम एक महिनाको सेवा शुल्क म्यानपावरलाई बुझाउनुपर्ने गरि सुझाव दिएको श्रम कार्यालय श्रोतले साझा सबाललाई जानकारी दिएको छ । हाल सेवा शुल्क नतोकिएका देशको हकमा म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम कामदारको ६ महिनासम्मको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । तर यस्तो अस्फ्ष्ट नीतिका कारण कति सेवा शुल्क तोकेर डिमाण्ड पुर्व स्वीकृति दिने अन्योल भएका कारण सेवा शुल्क नतोकिएका देशका हकमा कम्तिमा एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क म्यानपावरले लिन पाउने गरि निर्णय गर्न लिखित पत्राचार गरिएको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।&nbsp;&nbsp;<br></p><p>हाल उक्त पत्र श्रम कार्यलय, बैदेशिक रोजगार विभाग हुँदै श्रम मन्त्रालयको पुगेकोले छिट्टै निर्णय भएर आउनेसक्ने अपेक्षा गरिएको छ श्रोतले भन्यो "हाल म्यानपावर व्यवसायीले सिंगापुर, कम्बोडिया लगायत लागत नतोकिएका देशका डिमाण्ड ल्याउन थालेका कारण कति सेवा शुल्क तोक्ने भन्नेमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।"</p><p>बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको एक महिना बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने तथा रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध नगराएमा कामदार आँफैले टिकट काटेर विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ तर त्यसको सुनुवाई हुन् सकेको छैन ।&nbsp;</p><p>नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि संस्थागत रुपमा १ सय १० देश खुला गरिएको छ । यी मध्ये इराक र लिविया हाल रोक्का गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कबारे सरकारले स्फष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । स्फष्ट नीति भन्दा पनि यस अघिका श्रम मन्त्रीका एकल निर्यणका आधारमा काम हुँदै आएको छ ।</p><p>श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले विभिन्न मुलुकको लागि लाग्ने प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सोही आधारमा प्रवद्र्धन खर्च सिफारिस गर्न पूर्व राजदुत&nbsp; उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञसहित ७ सदस्यीय कार्यटोली गठन गरेका थिए । उक्त समितिले श्रम मन्त्रीलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ तर त्यसको कार्यन्वयन भइसकेको छैन ।</p><p>सरकारले कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्येहोर्ने गरि श्रम सम्झौतालाई लाइ प्राथमिकतामा राखेपनि सबै देशमा श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । केहि देशका लागि मात्र सरकारले कामदारबाट म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्क तोकेको छ। सरकारले २०७२ असार २१ गतेबाट फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । जसअनुसार खाडीका ६ देश कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन,ओमान, युएईको लागि फ्रि भिषा र फ्रि टिकट अनिवार्य गरिएको छ भने सेवा शुल्क बढिमा १० हजारसम्म म्यानपावर कम्पनीले लिन छुट दिइएको छ। तर सरकारले अनुगमन नगर्दा म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग ५ लाखसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।&nbsp;</p><p>मलेसियाको लागि कामदारको सबै खर्च रोजगारदातालाई नै तिराउने गरि कार्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया विच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो कार्यन्वयन हुँदैछ । त्यस्तैगरी जापानको लागि पनि श्रम समझदारी भई सकेको छ तर सेवा शुल्क हालसम्म तोकिएको छैन ।<br></p><p>मौरिसस् को लागि १ लाख ९ हजार ९ सय, जापानको लागि टिकट बाहेक ५० हजार (हाल दुई देशवीच सरकारीस्तरमा नै कामदार लैजानेगरी श्रम समझदारी भएको तर सेवा शुल्क नतोकिएको), रसियाको लागि ८० हजार, पोल्याण्डको लागि ८० हजार ४ सय, पोर्चुगलको लागि ६५ हजार, लिबिया ९० हजार (४१७५ खाना, आवास सुविधा सहित) तोकिएको छ । त्यस्तै इपिएस मार्फत दक्षिण कोरियाको लागि ७ सय ७० युएस डलर, अल्जेरियाको लागि सिप भएकाको लागि १ लाख १८ हजार र स्टाफको लागि १ लाख २३ हजार सेवा शुल्क तोकिएको छ । अनुगमन नहुँदा म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क लिंदै आएका छन् ।</p><p><br></p>