खोज

बैशाख २०, काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।  संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्ष प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताइन् । 

सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो जस अन्तर्गत हाल ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरि बेरोजगारहरुको नामावली संकलन भइरहेको छ। 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्नु पर्ने नीति लिएको छ । सरकारले नेपालीहरु विदेश जाँदा कामदारले तिर्नु पर्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी कामदार पठाउने देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख छ । अब गरिने श्रम सम्झौतामा कामदारको व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था लगायत कामदारको अधिकतम हितलाई ध्यान दिने उल्लेख छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागि परेको कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

गत वर्ष मलेसिया, जापानसंग श्रम सम्झौता भएको थियो । हाल सरकारले ओमान, युएई, मौरिसस लगायतका देशसंग शुन्य लागतमा कामदार विदेश जान पाउने गरि श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ।  

सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्‍ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। 

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिने नीति सरकारले लिएको छ। विभिन्‍न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। त्यस्तै गरि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । 

आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले  औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। राष्‍ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्‍ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिने उल्लेख छ। अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्‍ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ ।

सरकारका  नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। यी  नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्‍ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्‍भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ।