मनोज पराजुली, जेठ १५, काठमाडौं। नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको रोजगारी विगत १३ महिनादेखि बन्द छ । मलेसिया जाने कामदार माथि सिन्डिकेट खडा गरेर आर्थिक भार थपेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत वर्ष जेठ २ गते माइग्राम, वायोम्याट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ मेडिकल संस्था, ओएससी, भिएलएन र जिएसजी खारेज गरेका थिए। तिनै संस्थाको टुंगो नलाग्दै पुन: त्यस्तैगरि कतार जाने कामदार माथि सिन्डिकेट खडा हुनेगरि कतार भिषा सेन्टर संचालनमा आउन लागेपछि बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पुन हलचल आएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दियो अनुमति
भिसा सेन्टरले विदेशिने कामदारसँग कुनैपनि शुल्क नलिने बताएपछि संचालनका लागि स्वीकृत दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश अधिकारीले बताए। नेपालको विद्यमान ऐन कानून भित्र रहेर काम गर्ने तथा कामदारलाई आर्थिक भर नपर्ने गरि संचालन गर्न दिने पस्ताव श्रम मन्त्रालयबाट आएपछि स्वीकृत दिइएको उनको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दिए संगै कतारले बुधबार (आज) देखि कतारी भिसा सेन्टरको उत्घाटन गर्दैछ ।
विरोधमा म्यानपावर व्यवसायी
मलेसिया जाने कामदारलाई जस्तै आर्थिक भार थप्ने अर्को सिण्डिकेट लाद्ने भिसा सेन्टर खोलिएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विगत देखि नै बैदेशिक रोजगारीमा हुने सिन्डिकेट विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको थियो तर आज पुन अर्को सिन्डिकेट खडा हुन लागेपछि अन्य व्यवसायी संगठनहरु विच पनि मतभेत देखिएको छ। केहि व्यवसायी सिन्डिकेटको पक्षमा देखिए पनि अधिकाम्श व्यवसायी विरोधमा देखिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले सिन्डिकेट हुने गरी भिसा सेन्टर खोल्न सरकारले सहमति दिएको भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका छन्। व्यवसायी संघ लगायत सम्पूर्ण कार्यसमिति लाग्दा लाग्दै पनि सिन्डिकेट रोक्न सकिएन उनले साझा सबालसंग भने “पुरानो सिन्डिकेट समाधान नभएको अवस्थामा फेरी अर्को सिन्डिकेट खडा हुनु आपत्तिजनक छ, यस्तो अवस्थामा नैतिक रुपमा पदमा बस्न उपयुक्त नलागेर राजीनामा घोषणा गरेको हुँ।”
व्यवसायी, श्रमिक तथा यो बिषयसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरुसंग कुनैपनि छलफल नै नगरी भिषा सेन्टर लागु गरिएको प्रति प्रगतिशील मंचले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘एकातर्फ FWCMS अन्तर्गत रहेका सिस्टम हरुलाई हटाउने नाममा लामो समय देखि मलेसिया बन्द रहनु र अर्कातर्फ सोही प्रकृतिको अर्को सस्था भिषा सेन्टर स्थापना हुनुले यो सस्था स्थापना पछाडी के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।’ मंचले भनेको छ । गरिव नेपाली कामदारहरुलाई आर्थिक भार थोपर्ने खालका वा सिण्डिकेट हुने खालका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने मंचले जनाएको छ ।
श्रममन्त्री विष्ट दवाबमा
भिषा सेन्टरले गत नोबेम्बरदेखि नै संचालन गर्ने तयारी गरेपनि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सिन्डिकेट शैलीमा स्थापना भएको भनेर भिषा सेन्टरलाई अनुमती दिएका थिएनन्। कतारसंगको श्रम सम्झौता नवीकरणसंगै भिषा सेन्टरको विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनको अडान अन्तत: दवावमा नै शिथिल बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टरलाई सञ्चालनमा अवरोध नगर्न दवाब दिएपछि श्रम मन्त्रालय पनि लचिलो भएर भिसा सेन्टर खोल्न सहमति दिइएको श्रोतको दावी छ । यो सहमति संगै मलेसियाको सिन्डिकेटलाई टुंगोमा पुर्याएर मलेसिया रोजगारी खुलाउन नसकेको भन्दै चर्को विरोध सामाना गरिरहेका मन्त्री विष्ट पुन: एकपटक चर्चामा आएका छन् । शुल्क तथा लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने शर्तमा भिषा सेन्टर संचालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय बाट नै निर्णय हुनुपर्ने गरि सहमति दिएका थिए तर श्रम मन्त्रालयको सहमति विपरित कतार भिषा सेन्टरले कामदारबाट कुनै पनि शुल्क लिएर सेवा दिएमा श्रममन्त्रीविष्टलाई नैतिक दवाब बढ्ने पक्का छ।
कामदारलाई शुल्क कति लाग्छ ?
कतारले धेरै संख्यामा कामदार आपूर्ति गर्ने श्रीलंका, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा भिसा सेन्टर स्थापना गरी सेवा शुरु गरिसकेको छ। सोहि अनुरुप नेपालबाट पनि कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको लागि एकै ठाउँबाट भिषा सेन्टर मार्फत सेवा दिन लागिएको दुतावासको दावी छ। भिषा सेन्टरबाट औंठा छाप, बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, रोजगार करारपत्र प्रमाणीकरण र भिसा प्रक्रियाको काम हुने जनाइएको छ। अबदेखि यी प्रक्रिया नेपालमा पूरा भएपछि मात्रै नेपाली कामदार कतार जान पाउने उल्लेख छ । बायोमेट्र्रिक भिसा शुल्क १ सय ३७ डलर कामदारले तिर्नु नपर्ने कतार भिसा सेन्टरको वेबसाइटमा उल्लेख छ। तर ‘लाउन्ज’ शुल्क ३ हजार ८ सय ६५ भने स्थानीयस्तरमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले लिने उल्लेख गरिएको छ ।
