2026-06-19 11:58 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा नेपाली कामदार कुर्दा-कुर्दा हैरान कम्पनीहरुले म्यानमारबाट कामदार लिन थाले

असार १८, काठमाडौँ । नेपालबाट मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार लिन नपाएपछि मलेसिया स्थिति कम्पनीहरुलाई हैरानी भएको छ । १ बर्षदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछी मलेसिया स्थित कम्पनीहरुले नेपालको विकल्प सोच्न थालेको बुझिएको छ । नेपालीको कोटा नगुम्ने बताईरहँदा कामदार अभावले मलेसियाका कम्पनीहरुलाई समस्या पर्न थालेपछि केहि कम्पनीहरुले आफ्नो समस्या समाधानको लागि नेपाली कामदारको विकल्पमा म्यानमारबाट कामदार लिन सुरु गरिसकेको पाइएको छ । 

नेपाली कामदार समस्याको कारण कतिपय कम्पनीले डबल सिफ्ट गरेर भएपनि नेपाली कामदार मलेसिया ल्याउन पाउने आशामा रहँदा लामो समयदेखि नेपाली कामदार ल्याउन सक्ने/नसक्ने अन्यौलता भएपछि बिकल्पको प्रयासहरु भएको मलेसियाका संचार माध्यमहरुले समाचार लेखेका छन् । मलेसिया सरकारले नेपालबाट कामदार लिन गम्भीर बनेको बताइएको भए पनि बिबिध कारण नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने/नपाउने अन्यौल छ । नेपाल स्थित म्यानपावर व्यवसायीहरुले मलेसिया खुलाउने बिषयमा बिभिन्न प्रयासहरु गरेको भए पनि त्यसले सरकारी स्तरमा कुनै दवाब परेको छैन । 

गएको जेठ २ गतेदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्दप्रायः नै छ । मलेसियाको प्रमुख ‘सोर्स कन्ट्री’ रहेको नेपालबाट सरकारले यथाअवस्थामा कामदार लैजान प्रतिबन्ध लगाएपछि मलेसियाको श्रम बजारमा समेत कामदारको अभाव खड्किएको छ । कामदारको अभाव खड्किरहँदा नेपाली कामदारकै कारण कम्पनि बन्द गर्न नसक्ने भन्दै बिकल्प खोज्न ठूला कम्पनीहरुले सरकारी स्तरलाई दवाब दिन थालेका छन् । नेपाली कामदार पठाउन रोकेपछी मुख्यतः सेक्युरिटी गार्डको काममा मलेसियामा चरम कामदार अभाव रहेको छ, जसका कारण पछिल्ला दिनमा अवैधानिक नेपाली कामदारलाई सेक्युरिटी गार्डका रूपमा समेत काममा लगाउन थालिएको छ । 

गत जेठ २ गते श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारहरुले चर्को शुल्क तिरेर मलेसिया जानुपरेको भन्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ‘मिडल म्यान’ संस्था तथा यसका प्रक्रियाहरुलाई एकतर्फीरूपमा खारेज गरेका थिए । त्यो निर्णयसँगै मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको छ । 

मलेसिया रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरुले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा एक लाख रूपैयाँ तिर्नुपरिरहेको अवस्थामा श्रम मन्त्रीको निर्णय पछि मलेसियासँग नेपालले अर्को सरकारी स्तरको सम्झौता गरेको थियो । नेपालले कामदार पठाउन बन्द गरेपछि त्यसको ५ महिनापछि अर्थात् कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया सरकारबीच नेपाली कामदारलाई लाग्ने सम्पूर्ण खर्च मलेसियास्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट बेहोर्ने तथा मलेसियन नागरिकसरह तलब र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने गरी एमओयु भएको थियो । यद्यपि त्यो एमओयू अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । 

मलेसियाको कानुनी आधारमा सेक्युरिटी सेक्टरमा मलेसियाली र नेपालीबाहेक अन्य देशकालाई अनुमति नभएपछी त्यसलाई परिमार्जन गर्न कम्पनीहरुले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । कानुनले नै मलेसियाबाट वा नेपालबाट मात्र सेक्युरिटी गार्ड लिन पाउने प्रावधान रहेको तर मलेसियाका नागरिक सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्न झंजट मान्ने हुँदा नेपाली कामदारले मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डमा काम पाउने गरेका छन् । 

सेक्युरिटी कम्पनी चलाएका कम्पनीहरुमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली सेक्युरिटी गार्डको माग छ । तर नेपालबाट कामदार मलेसिया आउने क्रम रोकिदा नेपालसँग भएको पछिल्लो सम्झौता मान्न तयार रहेको त्यस्ता कम्पनीहरुको इच्छा छ । मलेसियाका अन्य क्षेत्रमा भने नेपाली बाहेक अन्य देशबाट कामदार लिन सुरु गरिसकेको बताइएको छ । 

काठमाडौँ स्थित मलेसिया रोजगारीमा पठाउन सक्रिय रहेका केहि म्यानपावर स्रोतले मलेसियाले नेपालको विकल्प खोज्न सुरु गरिसकेको स्वीकारे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ