खोज

साउन ६, काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीलाई मर्जमा  जाने बाटो खुला भएको छ । 'बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४' को संसोधन अनुरुप नियमावली आउन समय लागेको भन्दै ऐनको दफा ११ को प्रक्रिया र सर्त अनुरुप सैद्धान्तिक सहमति दिन सकिने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले निर्णय गरेका हुन् । 

मर्जमा जाने कम्पनीलाई सैद्दान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएसंगै म्यानपावर कम्पनीहरु मजर्मा जाने बाटो खुलेको हो। एका घरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्‍चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभिने गरि भएको सम्झौता र अघि बढेको प्रमाण सहित विभागमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि निवेदन लिन आएमा उपलब्ध गराउन श्रम मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।   

श्रम मन्त्रालय र नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि विच यस अगाडी पटक पटक भएको छलफल पछि मर्जरमा जाने म्यानपावर कम्पनीलाई दिने सुविधा सम्बन्धि सहमति भएको थियो। जस अनुरुप मर्जरमा जाने कम्पनीको डिमाण्डका साथै सो कम्पनीले पठाएका कामदारको जिम्मा लिने, कायम रहेको बैंक ग्यारेन्टी पनि गाभिएर जाने कम्पनीले सुविधा पाउने लगायत विषयमा सहमति जुटेको थियो।    

सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गरि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएको थियो ।  वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार वार्षिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुरुप म्यानपावर कम्पनीले भदौ १८ गतेसम्म बढेको रकम जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ। धरौटी रकम बढेका कारण कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरु मर्जमा जान लागेका छन् ।