खोज

मनोज पराजुली, भदौ १०, काठमाडौं।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै संसोधन गरेको बैदेशिक रोजगार नियमावली प्रति व्यवसायीहरुले असहमति जनाएका छन् । सरकारले हालै जारी गरेको वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाहरु व्यवसायी मैत्री नभएको भन्दै सच्याउन सरकारसंग नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले माग गरेको छ। 

के के छन् असहमति ? 

नियमावलीमा असहमति राख्दै १७ बुंदे त्रुटी भएको भन्दै सच्याउन महासंघले श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको हो। महासंघ मार्फत अभिमुखीकरण सस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७६ संशोधनको माग गर्दै १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र श्रम सचिव बिनोद केसीलाई बुझाएका छन् ।

सरकारले नियमावली संसोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको लाइसेन्स दस्तुर एक लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख पुर्‍याएको छ त्यस्तै नवीकरण दस्तुर ५ हजारबाट दोब्बर बनाएर दश हजार पुर्‍याइएको छ। तर यसरी तालिम दिने संस्थाको धरौटी बढाउनुपर्ने औचित्य नभएको अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम दावी गर्दछन्। ओरियन्टेशन सस्था वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने जस्तो नभई कामदारलाई तालिम र सीप सिकाउने शैक्षिक प्रकृतिको संस्था भएकाले धरौटीको आवश्यकता नभएको गौतम बताउँछन्। नियमावली संसोधनमा धरौटी वृद्धि गर्ने बारे कुनै छलफल नगरिएकोमा उनले गुनासो गरे। 

अभिमुखीकरण तालिम संचालन कार्यविधि गत साउन ८ गते श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो तर सो पश्च्यात मात्र बैदेशिक रोजगार नियमावली ल्याइएको भन्दै सरकारले कानून मिचेको उनले बताए ।

हाल दैनिक ७६ सय कामदारको लागि तालिम दिन सक्ने क्षमता भएको तर विदेश जाने कामदारको अनुपात घट्दै गएको कारण व्यवसाय चलाउन असहज अवस्था आएको उनले बताए। सेवा शुल्कको रुपमा २०६० सालको दररेट हालसम्म कायमै भन्दै तत्काल शुल्क बढाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 

सरकारको अव्यवहारिक नीतिकै कारण व्यवसायीहरु पेशाबाट नै पलायन हुने अवस्था आएको उनले दुखेसो गरे । सरकारले २०६० सालदेखि तालिम बापतको शुल्क ७ सय तोकेको थियो तर हालको परिस्थिति अनुसार सेवा शुल्क बढाउनुको बिकल्प नभएको गौतम बताउँछन् । तालिमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ नभई व्यवसायीलाई बिस्थापित गराउने तर्फ राज्यको ध्यान गएको उनले दावी गरे। 

सरकारले तालिम अवधि बढाए अनुसार सेवाशुल्क बढाउने आशामा घाटामा नै संस्था जोगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाए। संस्थाको सामान्य रुपमा चल्नको लागि कम्तिमा १ लाख मासिक खर्च हुन्छ तर त्यो रकम कमाउने अवस्था छैन उनले भने 'तालिमको रेट बढाउने सन्दर्भमा एक समिति बनेकोले बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं ।'

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले सूचना पाउने ठाउँ नै नराखिएकोमा उनले असहमति जनाए । कामदार विदेश जान गाउँ गाउँबाट एजेन्ट हुँदै ठगिएर आउँछन् उनले भने 'भिषा लागेपछि  विदेश उड्ने बेलामा तालिम दिनुको सान्दर्भिकता छैन।'  भिषा आएपछि तालिम लिन पाउने व्यवस्थाले राज्यले कामदारलाई बेलैमा सूचना लिन पाउने हकबाट नै बन्चित गराएको उनले बताए। 

४ वर्षदेखि अनुगमन छैन 

तालिम प्रदायक संस्थाले गुणस्तरीय सेवा नदिएको भन्ने आरोपमा गौतम भन्छन् 'राज्यले जे जे भनेको छ त्यहि गरेका छौं' तर के के भएका छैन भनेर हेर्ने काम राज्यको हो ।'

तालिम केन्द्रको विगत ४ वर्षदेखि अनुगमन नभएको भन्दै सरकारले त्यस ध्यान नै नगएको बताए। तालिम प्रदायक संस्था संचालनका लागि नयाँ लाइसेन्स बाड्ने तर त्यसको प्रभावकारिता बारे अनुगमनमा वेवास्ता गरिएका कारण यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनले बताए।

१२ कक्षा पास शिक्षकले कस्तो अभिमुखीकरण तालिम दिन्छ ? उनले भने 'तालिम संस्था चलाउन स्नातक गरेको हुनुपर्ने तर शिक्षक १२ पास भए पुग्ने यो कस्तो नीति हो मन्त्री विष्टको ध्यान यतातर्फ जाओस ।' हालको व्यवस्था अनुसार बैदेशिक रोजगार वोर्डले अनुगमन गर्ने तर कारवाही बैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने नियम सान्दर्भिक नभएको उनले बताए ।