खोज

भदौ १५, काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीहरुले इजाजतपत्र लिन धरौटीको लागि बैंक ग्यारेन्टी सहित नगद राख्ने कामलाई अन्तिम समयमा तीव्र पारेका छन् । धरौटी राख्न तोकिएको समयसीमा भदौ १८ गते आउन ४ दिन बाँकि रहंदा शनिबारसम्म वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’को संशोधित प्रावधान अनुसार थप भएको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने म्यानपावर कम्पनीको संख्या ५ सय ६४ पुगेको छ ।  

बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भिष्मकुमार भूसालका अनुसार शनिबार अपरान्ह ३ बजेसम्म ५ सय ६४ म्यानपावर कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी र ५ सय ४८ संस्थाले धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी दुबै बुझाएका छन् । धरौटी राख्ने अन्तिम समयमा म्यानपावर व्यवसायीको चाप बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले शनिबार विदाको दिन पनि दिउँसो ३ बजेसम्म कार्यालय खोली वढेको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी  बुझेको थियो । 

शनिबारसम्ममा २ सय १४ वटा संस्थाले गाभिनका लागि निवेदन दिएका छन् । ती संस्थाहरु गाभिएर ९२ संस्था बन्ने छन् ।  हालसम्म २ वटा संस्था गाभिन ७५ निवेदन, ३ वटा संस्था गाभिन ७ निवेदन, ४ वटा संस्था गाभिन ८ निवेदन, ५ वटा संस्था गाभिन एउटा निवेदन र ६ वटा संस्था गाभिन पनि एउटा निवेदन परेको महानिर्देशक डा. भूसालले जानकारी दिए । अन्तिम समयमा कार्यबोझ हुने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले सकेसम्म छिटो धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिएको भुसालले बताए । 

वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार व्यवसायीहरले यहि भदौ १८ गतेसम्म वृद्धि भएको बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी पेश गरी सक्नुपर्छ। धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने तथा संस्थाहरु गाभिने म्याद आइतबारदेखि ४ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने म्यानपावर कम्पनीले धरौटीबापत ५० लाख रुपैयाँ नगदै र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी, वार्षिक तीनहजार भन्दा बढी पाँचहजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटी बापत एक करोड रुपैयाँ नगदै र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने म्यापावर कम्पनी धरौटी बापत दुई करोड रूपैयाँ नगदै र चार करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

गत वर्ष १ हजार ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार विदेश पठाएका थिए ।  त्यसमध्ये एकाघर सगोलका व्यक्ति सञ्चालक भएका म्यानपावरहरुले एउटा कम्पनी मात्र सञ्चालन गर्न पाउने नियम आएपछि उनीहरु अनिवार्य मर्जरमा गएका छन् ।