इराकमा रोजगारी: सरकारी बाटो बन्द, अबैध बाटो खूला !

<p><b>मनोज पराजुली । भदौ १६, काठमाडौं।</b> सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकको श्रम स्वीकृति रोक्दा अबैध रुपमै इराक जानुपर्ने बाध्यता भएको कामदारहरुले बताएका छन् । सरकारले बैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति नदिने कारण तेश्रो देश हुँदै इराक पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।<br></p><p>२०६१ साल भदौ १६ गते अर्थात् आजकै दिन बैदेशिक रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ जना नेपाली हत्या गरिएको थियो। सो हत्या पश्च्यात सरकारले इराकको लागि श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो, सो पश्च्यात आजका दिनसम्म पनि श्रम स्वीकृति खुला हुन सकेको छैन।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/b9480fb5ad577d6eb15ede08e5d253b11567422237.png" style="width: 1107px;"><br></p><h2><b>श्रम स्वीकृति बन्द, अबैध बाटो खुला …</b></h2><p>सरकारले इराकको लागि श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाए पनि अझैपनि नेपालीहरु भारत, युएई, थाइल्याण्ड हुँदै इराकमा कामको लागे पुग्ने गरेका छन् । प्रतिबन्धित इराकमा अहिले पनि करिब २० हजारभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको इराकमा कार्यरत नेपालीहरू बताउँछन् । नेपाली कामदारहरु दलाल र अनलाईन आवेदन मार्फत छनौट भएर अबैध बाटोबाट रोजगारीका लागि नेपालीहरु इराक जाने गरेका छन् ।&nbsp;</p><p>जाने तयारीमा रहेका एक व्यक्तिले साझा सबालसंग भने 'इराकमा भाइले विगत ३ वर्ष देखिनै काम गर्दै आएको छ, तलब लगायत सुविधा राम्रै छ, त्यसैले म पनि इराक जाने तयारीमा छु ।' इराक पुर्याउनका लागि दलालले ५/६ लाख रकम मागेको उनले बताएका छन् ।&nbsp;</p><p>इराकमा रहेको अमेरिकी दुतावासमा काम गर्ने नेपालीहरुको संख्या ६० भन्दा धेरै रहेको इराकबाट हालै नेपाल फर्किएका एक कामदारले साझा सबाललाई बताए । नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिएको भए हामी आफ्नै एयरपोर्टबाट जाने थियौं, उनले भने 'इराकमा काम गर्ने नेपालीहरु धेरै संख्यामा छौं तसर्थ जाने आउने बाटो खुला गरिदिए सहज हुनेथियो।'&nbsp;&nbsp;</p><p>अहिले भारतमा पनि एनओसी लेटर माग्न थालेपछि इराक जानको लागि असहज भएका कारण दलालकै सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । खान बस्न सहित मासिक ७/८ सय अमेरिकी डलर तलब लिंदै आएको र सो तलबबाट नै मासिक रुपमा कर तिर्ने भएकोले समस्या नभएको उनले बताए ।&nbsp;</p><p>काम गर्ने ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो रहेको छ उनले भने 'हाल इराकमा कार्यरत प्राय सबै नेपालीहरु अफगानिस्तानमा काम गरिसकेका हुनाले पनि इराकमा रोजगारीको लागि रोजगारदाताको रोजाइमा परेका छन् ।' इराकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्ने नेपालीहरु पनि धेरै नै संख्यामा रहेको उनले बताएका छन् ।&nbsp;&nbsp;</p><p>अब पुन: इराक कसरी फर्कनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने 'अब सेटिङ्गबाट नै जानुपर्छ, यसको बिकल्प छैन, सरकारले श्रम नदिंदा दुवई, थाइल्याण्डको लागि भिजिट भिषामा गएर त्यतैबाट नै जानुपर्छ।' इराक पुगेर ३/४ वर्ष काम गरेका धेरै नेपालीहरु पुन नेपालबाट फर्कने माध्यम सहज नभएका कारण इराकमा नै वर्षौंसम्म बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।&nbsp;</p><h2><b>श्रम मन्त्रालय भन्छ : निर्णय भएको छैन&nbsp;</b></h2><p>श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इराकको श्रम स्वीकृति खुलाउने बारे कुनै निर्णय नभएको बताऊंछ । संस्थागत रुपमा खुला गरिएका ११० मुलुक मध्ये सुरक्षाको स्थितिलाई लिएर इराक, लिबिया र अफगानिस्तान रोकिएको हो । तर हाल अफगानिस्तानमा पठाउन केहि कामको लागि श्रम स्वीकृति दिइएको छ। बैदेशिक रोजगार विभागबाट गन्तव्य मुलुकहरुको पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयमा फाइल प्राप्त भएको तर त्यस उपर कुनै निर्णय नभएको श्रम मन्त्रालय श्रोतले बतायो । इराकमा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध छ, रोजगारीमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुनै जानकारी नआएको कारण श्रमस्वीकृति खोल्नेबारे निर्णय नभएको मन्त्रलाय श्रोत बताऊँछ।&nbsp;</p><h2><b>म्यानपावरले क्षतिपुर्ति पाएनन्&nbsp; &nbsp;</b></h2><p>इराकमा १२ नेपालीको हत्यापछि नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीमा तोडफोड भएको थियो । सो क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा व्यवसायीका करिब २ सय ३० वटा म्यानपावर कम्पनीको ७६ करोड रुपैया बराबरको क्षति भएको व्यवसायीले बताउंदै आएका छन् । त्यसै घटनालाई लिएर म्यानपावर व्यवसायीले भदौ १६ लाई कालो दिनका रुपमा लिंदै आएका थिए । तर म्यानपावर व्यवसायीलाई अनावश्यक निधारमा कलंक लगाउने भाद्र १६ मनाएर पीडा मात्र थपिने हुँदा संघले ३ वर्ष अगाडिबाट नै कालो दिन मनाउन छोडेको नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ बताउँछन् ।&nbsp;</p><p>इराक घटनामा म्यानपावर कम्पनी दोषी थिए कि थिएनन्, विधिवत श्रम स्वीकृति लिएर पठाइएको थियो कि थिएन त्यो हेरिएन् अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् 'गल्ति गर्नेलाई कारवाही गरिएन, बरु सिङ्गो म्यानपावर व्यवसायीलाई कलंकको थाप्लो लगाउने काम भए ।' सो घटनाको क्षतिबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन सरकारले टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा छानविन आयोग गठन गरेपनि त्यस प्रतिवेदन बारे कुनै चासो नै नराखिएको व्यवसायीले बताउंदै आएका छन् ।&nbsp;</p>