खोज

असोज ५, काठमाडौं । सरकारले बढाएको धरौटी रकमको व्याज म्यानपावर व्यवसायीलाई दिलाउनकै लागि नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा महासचिवको लागि उम्मेद्वारी दिएको रामचन्द्र गिरी (आर सी) ले बताएका छन् । आइतबार धुम्बराहीको स्काइ जोन पार्टी प्यालेसमा सरोज पोखरेल सयुक्त ब्यवसायी समुहको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले व्यवसायीका माझ आफ्ना प्रतिवद्धता राखेका हुन् ।

सरकारले बढाएको २ करोड धरौटीको व्याज दिलाउने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो उनले भने ‘केवल एक व्यक्तिलाई मात्र संघमा जिताएर माग सम्बोधन हुनेवाला छैन, तसर्थ प्रगतिशील समुहको सम्पूर्ण टिमलाई आफ्नो अमुल्य मत दिनुहोला ।’ शल्मानी ओभरसिज प्रा. लिका संचालक रहेका गिरि प्रगतिशील समुहको विजय पश्च्यात व्यवसायीलाई धरौटीको व्याज दिलाएर नै छोड्ने बताउंछन् ।

निर्वाचनमा जीत हँसिल भए आफ्नो व्यवसाय छोडेर पनि व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि समय दिन तयार रहने उनले वाचा गरे । वार्षिक सय जना कामदार विदेश नपठाए लाइसेन्स नै खारेज हुने सरकारको नियमलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक परे संघर्ष गर्न तयार हुने उनले बताएका छन् । उनले व्यवसायीका दु: खमा साथ दिन २४ सै घण्टा तयार हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

एनजीओ आइएनजीओले बनाएका कानून अब मान्य हुने छैन भेलामा उनले भने ‘२० औं वर्ष काम गरेका व्यवसायीले दिएको सुझावका आधारमा कानून बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नेछौं ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मन्च र प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार मन्च र तराई बैदेशिक रोजगार फोरम मिलेर सरोजकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा उम्मेदवारी घोषणासंगै चुनावी अभियानलाई तिब्र पारिएको छ । पोखरेलको समुहबाट संघको प्रथम उपाध्यक्षमा हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री, द्वितीय उपाध्यक्षमा मुक्तिनाथ अधिकारी, तृतीय उपाध्यक्षमा अख्तर हुसेन, महासचिवमा रामचन्द्र गिरी, सचिवमा सन्जु गुरूङ र कोषाध्यक्षमा तेजमाया लिम्बू (तेजु) ले उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तैगरी संघको सदस्यमा होमप्रसाद तिमिल्सिना, दलवीर भण्डारी, ओमबहादुर न्यौपाने, सरिता घले, सोमबहादुर तामाङ, बाबुराम खड्का, नुर महोम्मद मियाँ, दोर्जे शेर्पा, केदारनाथ अधिकारी र वीरेन्द्रकुमार यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् ।  

संघको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि असोज ७ मा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन ६ सय ५८ प्रतिनिधिले नाम दर्ता गराएका छन् । म्यानपावर धरौटी बढाएसँगै ८५४ म्यानपावर कम्पनी कायम भए पनि  १९६ कम्पनीले प्रतिनिधि पठाएका छैनन् । संघको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समुह र प्रगतिशील समुह विच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।