खोज

मनोज पराजुली, कार्त्तिक १६, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीलाई विभागकै हलमा राखेर समुहगत रुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिन शुरु गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीका विविध पक्षलाई समेटेर समुहगत रुपमा व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन शुरु गरेको हो ।

शुक्रबारबाट शुरु भई शनिबारसम्म चल्ने अभिमुखीकरण तालिममा म्यानपावर व्यवसायी र विभाग विच दोहोरो संवादका लागि छलफल पनि चलाइएको छ । हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी कायम भएपनि पहिलो पटक २ दिनसम्मको कार्यतालिका बनाएर विभागले  ४ सय ३४ व्यवसायीहरुलाई अभिमुखीकरण तथा छलफल चलाएको हो । एक सिफ्टमा ५४ जना म्यानपावर व्यवसायीहरु सहभागी रहने छलफल डेढ घण्टाको रहेको छ । विभागले  म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालक वा म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई नै अनिवार्य उपस्थित गराएर व्यवसायीहरुलाई अभिमुखीकरण दिएको हो । 

के के सिकाइन्छ ? 

आन्तरिक राजस्व सम्बन्धि जानकारी,  संसोधित बैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली बारे जानकारी, बैदेसिक रोजगार बोर्ड सम्बन्धि जानकारी, म्यानपावर सस्थाको सस्थागत सुशासन, पुर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति तथा आवश्यक डकुमेन्ट सम्बन्धि जानकारी, मलेसिया रोजगारीको लागि भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन, फ्री भिषा फ्री टिकट कार्यान्वयन लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण दिइएको विभागका निर्देशक हरि ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

व्यवसायीका मिश्रित प्रतिक्रिया 

विभागले दिएको अभिमुखीकरण तालिमलाई म्यानपावर संचालकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'विभागको क्षेत्रधिकार रहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारी कामकारवाही बारे जानकारी दिनु राम्रो हो तर सरकारले एक तर्फी नीतिगत निर्णय गर्ने अनि व्यवहारिकता नहेर्ने गर्नु ठिक भएन'  अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी भएका एक व्यवसायीले भने । 

विभागले तयार गरेको फर्म्याट अनुसार आवश्यक जानकारी गराए पश्च्यात व्यवसायीले पनि आफ्ना अफ्ठ्यारा र समस्या बारे विभागको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो पश्च्यात व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो समेटिएको भन्दै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने आश्वाशन पाएको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीले व्यवसायीका तर्फबाट आफ्ना समस्या राखेका छौं एक व्यवसायीले भने 'नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै नै छन् जसबारे अवगत गराएका छौं ।' 

मलेसिया रोजगारीका विषयमा व्यवसायीहरु बीच अन्योलको अवस्था रहेको भन्दै व्यवसायीले विभागको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । रोजगारदाताले सेवा शुल्क दिने ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएमा ती कम्पनीलाई कसरी कारवाहीको दायरमा ल्याउने लगायतका विषय उठाईएको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल र मलेसियाबीच गतवर्ष कात्तिक १२ गते नेपाली कामदार आदान प्रदान तथा फिर्ता सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो तर सो अनुरुप व्यवहारिक रुपमा काम हुन सकेको छैन । 

म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र कानूनी दायारमा ल्याउने तर कामदारका कर्तव्य र दायित्त्व बारे किन बोलिंदैन ? फ्री भिषा र टिकट अन्तर्गत नै अन्तिम श्रम स्वीकृति निस्किएका थुप्रै पासपोर्ट व्यवसायीसंग छ, त्यस बापत व्यवसायीले रोजगारदातालाई क्षतिपुर्ति तिरेका छन् यसबारे विभागले किन बोल्दैन, यी कुरा ऐनमा किन राखिंदैन भन्दै व्यवसायीले प्रश्न राखेका थिए । 

हाम्रा कुरालाई नीतिगत रुपमा समेट्न बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै संसोधन गरि समयानुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौं, एक व्यवसायीले भने 'त्यस उपर आवश्यक संसोधनका लागि  पहल गर्ने आश्वाशन विभागले दिएको छ, हेरौं अब के हुन्छ ।'