खोज

कात्तिक १७, काठमाण्डौ । नेपाल र यूएई बीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल यूएई संयुक्त कार्य समूह (जोइन्ट वर्किङ कमिटी)को पहिलो बैठक आइतबारदेखि काठमाण्डौमा सुरु भएको छ । कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी गत जेठ ३१ गते दुई देश विच भएको श्रम समझदारी कार्यन्वयनका लागि बैठक बसेको हो ।

युएईसँग नेपालले पहिलो पटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । उक्त श्रम समझदारीलाई समयानुकुल बनाउन नेपाल र यूएईबीच पुनः गत जेठमा श्रम समझदारी भएको थियो । सोहि समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयलाई बैठकले टुङ्ग्याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय नेपाली टोलीको बैठकमा सहभागिता छ । यस्तै यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्वको टोली छलफलमा बसेको छ । 

आइतबार र सोमबार २ दिनसम्म बस्ने संयुक्त कार्य समूहको बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कामदारलाई के फाइदा हुन्छ ?

दुई देश विचको समझदारी कार्यन्वयनमा आए पस्च्यात कामदारको छनोट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । यस्तै रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदार स्वयंले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई समझदारीले सम्बोधन गरेको छ । 

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता र कामदारकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शवलाई जतिसक्दो छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता

गरिएको छ ।

समझदारीले महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ । 

यस्तै, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारी अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूती गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुन बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छ ।

पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै गन्तव्य देशको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।