आप्रवासी कामदारको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन सुरु, श्रमिकका समस्या सम्बोधन गरिँदै

<p><b>कार्त्तिक २६, काठमाडौँ । </b>आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको छ । सम्मेलनको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका छन्&nbsp; ।सम्मेलन उत्घाटन गदै उपराष्ट्रपति पुनले बैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न नसकिने भन्दै त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/1d058494d2e18fee4207edc60fe583181573552553.jpg" style="width: 960px;"><br></p><p>आप्रवासी कामदारहरुले सेवा सर्त अनुसार काम नपाएको उल्लेख गर्दै ती समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । आप्रवासी कामदरका समस्या साझा समस्या भएकोले सबैले मिलेर सबैले सम्बोधन गर्नुपर्छ उनले भने" यो अभियानमा मानव अधिकार सम्बन्धि आयोगहरुको ध्यान जानुपर्छ ।"</p><p>परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले विश्व बजारमा गएका श्रमिकले पठाउने रेमिटान्स नै आर्थिक श्रोत रहेकोले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सीप स्किल ट्रान्सफरले श्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुक दुवै देशका लागि काममा सहजता भएको उनले बताए । कामदरले न्यून तलब पाउने, महिला कामदरले दुर्व्यवहार सहनुपर्ने, कामदार भर्ना प्रकृयामा अस्वस्थ प्रतिश्प्रधा जस्ता समस्या रहेको छ उनले भने"यो सम्मेलनले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गर्नेछ ।"</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/1f663d77d5b997c98f44817400270bbc1573552563.jpg" style="width: 960px;"><br></p><p>श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हितका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो काम गरिरहेको बताए । सरकारले श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्दै गन्तव्य मुलुकसग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ उनले भने"सरकारले श्रमिकका अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ।"</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/e986ae605ca6b6e31ffb2b2fb0ba1c991573552575.jpg" style="width: 960px;"><br></p><p>राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बिदेशी जानेले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताए ।&nbsp; कामदार भर्ना प्रकृयामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या आउने गरेको उल्लेख गरे ।तीन दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा २७ मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधि सहभागी भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/36d09334ab1842d4dbf811c4d69ffa6f1573552582.jpg" style="width: 960px;"><br></p><p>सम्मेलनमा विभिन्न पाँच विषयमा विज्ञसहित छलफल हुनेछ । आयोगका अनुसार 'आप्रवासन सुशासन र आप्रवासी कामदारका अधिकार', 'निष्पक्ष र जिम्मेवार कामदारको भर्ना', 'अनियमित आप्रवासन, 'आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच' र 'आप्रवासी कामदारको अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणमा विश्वव्यापी सञ्जालसँगको सहकार्य' विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ ।</p><p>नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुने सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ ।</p>