खोज

मनोज पराजुली । फागुन ११, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई दिईने अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया रोकिएको छ । हाल कार्यन्वयनमा रहेको अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रमलाई समयानुकुल परिमार्जन गरि २ दिनबाट ३ दिनको बनाउने तयारी गरिए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार वोर्डले आवश्यक तयारी गरेर पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया शुरु भएको महिनौं भएपनि परिमार्जन भई कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर विदेश जाने श्रमिक माथि परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय नगरी फाइल रोकेको आरोप वैदेशिक रोजगार वोर्डले लगाएको छ । 

विभिन्न देशसंग सम्बन्धित रहेका नीतिगत विषय तथा संसोधन भएका वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली लगायत नवीनतम जानकारी समेटेर तालिम संचालनको पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको थियो । तर यो त हाल भएको तयारी मात्र न हो, यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

अहिले विदेश जाने युवाहरुले सिक्ने भनेको पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार नै हो, हालको पाठ्यक्रमले पछिल्लो समय परिमार्जन भएका नीतिगत र व्यवहारिक सन्दर्भलाई समेट्न सकेको छैन । वोर्डले तालिम प्रदायक संस्थालाई उपलब्ध गराएको तालिम पुस्तिका पुरानै छ, त्यसको परिमार्जित संस्करण तालिम प्रदायकलाई दिन सकेको छैन ।

‘उचित जानकारी र कमजोर सरकारी संयन्त्रका कारण विदेश जाने युवा ठगिमा पर्दै आएका छन् त्यसलाई रोक्नको लागि विदेश जाने युवालाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन, वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले भने ‘सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्दैन, अभिमुखीकरण तालिम ।’

हालको व्यवस्था के छ ? 

विदेश जानेलाई २०६० सालदेखि अभिमुखीकरण तालिम दिंइदै आएको छ । शुरुवाती चरणमा म्यानपावर आँफैले दिने तालिम हाल छुट्टै संस्था मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत रुपमा (म्यानपावरबाट) जानेहरुको लागि हाल अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई मानसिक तयारी गरेर सुरक्षित भई वैदेशिक रोजगारीमा जान र विदेशमा रहेर स्वस्थ भई लगनशील भएर काम गरि आफ्नो कमाई घर पठाउन सक्ने बनाउनु तालिमको उदेश्य रहेको छ ।

हाल २ दिन १२ वटा सत्रमा संचालन हुने तालिममा पहिलो दिन ६ घण्टा ३० मिनेट र दोश्रो दिन घण्टा ६ घण्टा गरि १२ घण्टा ३० मिनेट अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई गन्तव्य मुलुकको धर्म, संस्कृति, रहनसहन, परम्परा, हावापानी, भाषा लगायत नीति, नियमसम्बन्धी जानकारीका लागि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिँदै आएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुर्व तयारी, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित यात्रा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि नेपालको कानून, गन्तव्य मुलुकहरुको जानकारी, महिला कामदारको आत्म सुरक्षा र विशेष तालिमको आवश्यकता, कामदारको व्यवहार तथा आचरण र हकहित एवं अधिकार र कर्तव्य लगायत विषय अभिमुखीकरण तालिम अन्तर्गत पर्दछन् तर यस्तो तालिम दिने तालिम पुस्तिकामा नै त्यस्ता कुरा छन् जसले कहीं न कहीं कामदारलाई ठगिन बाध्य हुनेगरि सिकाउँछ । 

बुंदा नम्बर १. कतार जान ९० हजार 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि कतार सहित खाडी मुलुक जान लाग्ने सेवा शुल्क १० हजार तोकेको छ, यस बाहेक अभिमुखिकरण तालिम वापत ७ सय, मेडिकल वापत ४५ सय, कल्याणकारी कोषको १५ सय रकम तथा नेपालमा गरिने बिमा वापत लाग्ने शुल्क (उमेर अनुसार फरक) कामदारले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वोर्डले तयार गरेको तालिम पुस्तिकामा कतार जान तयारीको लागि रु. ९० हजारको इन्तजाम भनेर लेखिएको कथा अभिमुखीकरण दिईने कक्षामा सुनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले बताए ।

हाल पुराना नीतिगत कुराहरु परिवर्तन भएपनि वोर्डले उपलब्ध गराएको तालिम पुस्तिका अनुसार नै तालिम केन्द्रले कक्षा संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गौतम बताउँछन् । हाल विदेश जाने सबैलाई एउटै कक्षामा राखेर तालिम दिने गरिएको छ । लेवर काममा जाने र इन्जिनियरका लागि सिकाउने तालिम एकै हुँदा बुझाउन समस्या हुने गरेको तालिम प्रदायक बताउने गर्दछन् । 

तालिमलाई पनि देश र पद अनुसार फरक/फरक गर्नुपर्ने माग व्यवसायी महासंघले राखेको गौतम बताउंछन् । खाडी मुलुक जानेको लागि छुट्टै तालिम, मलेसिया, श्रीलंका, कोरिया र माल्दिश जानेको लागि छुट्टै र युरोप जापान र अमेरिका जानेको लागी फरक/फरम तालिम संचालन गरिनुपर्ने माग गरिएको तर सुनुवाई नभएको गौतमले बताए । 

हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट लागू गरिएको अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि २०७२ बमोजिम १ सय ५८ वटा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक केन्द्र मध्ये १ सय ४८ वटा सञ्चालनमा रहेको महासंघले जनाएको छ । 

कहाँ पुग्यो फाइल ?

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित  बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वैदेशिक रोजगार वोर्डको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम वोर्डको गठन भई वैदेशिक रोजगार वोर्डको सचिवालयले वोर्डको नियमित कार्य संचालन गर्दछ । वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्नुका साथै तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने कार्य वोर्डले अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ। तर वोर्डले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कार्य समयमा नै नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेश जाने युवा ठगीमा पर्ने गरेको पाइएको छ । 

श्रम मन्त्रालयले गतवर्ष वैदेशिक रोजगार वोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा राजन श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा गतवर्ष साउन २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । तर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको १९ महिना बितिसक्दा समेत उनले अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रियालाई टुंग्याउन सकेका छैनन् । श्रम मन्त्रालय, वोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाको प्रतिनिधि रहेको पाठ्यक्रम निर्माण समिति रहनेछ, उक्त समितिले बनाएको पाठ्यक्रम वोर्डले स्वीकृत गरि कार्यन्वयनमा जाने व्यवस्था छ ।

नयाँ कहिले आउँछ, थाहा छैन 

वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले पाठ्यक्रम अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । नीतिगत रुपमा श्रम मन्त्रालयबाट आउने प्रक्रियामा रहेको श्रेष्ठले बताए । तर श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुमन घिमिरेले यसबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।