खोज

वैशाख ४, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएका देशबाट नेपालीहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको कारण विदेशी मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता लगेको र विदेशबाट नेपालीले स्वदेश फर्कन हार गुहार गरेपछि सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकले सर्वोच्चसंग माग भएको विषयलाई उठान गर्दै ‘कोरोना (COVID-19) को महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तर हाल रोजगार समेत गुमाई अत्यन्त जोखिम अस्वस्थ, असुरक्षित अवस्थामा रहेको नेपाली नागरिकको जीवनको हक, स्वास्थ्य उपचारको पहुचको हक, विना भेदभाव र विना स्वच्छेचारी देश फर्कन पाउने र उद्दारको हकमा समेत असर पर्न गएको अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको देखिन्छ ।’ आदेशमा अगाडी लेखिएको छ – ‘आफ्नो नागरिक आफ्नो देशमा विना भेदभाव फर्किन पाउने, उच्च स्तरको मानसिक, शारीरिक, स्वास्थ्यको संरक्षणको अधिकार व्यक्तिको मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्ण तरिकाले बाच्न पाउने हकको साथै संविधानको धारा १८ ले नागरिक वीच लिंग, आर्थिक, सामाजिक, धर्म, भाषा, बिचार, राजनीति, शारीरिक स्वास्थ्यको आधारमा समेत भेदभाव गर्न नहुने हकको सुनिस्चितता गरेको छ ।’ उल्लेख छ । 

सर्वोच्चको आदेशले वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्थालाई समेत छुँदै नेपाली कामदार रहेको मुलुकका युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति पछि कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ । साथै फिर्ता गराउँदा क्षेतिपूर्ति दिन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको समेत सुझाएको छ । 

सर्वोच्चले कोरोना फैलिएका मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको नेपाली राजदुतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपाली नागरिक स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्काल तयार गर्न समेत भनेको छ । साथै सर्वोच्चले जोखिममा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने/उद्दारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौँलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि पनि सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको बारेमा सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि सुरक्षित गर्ने र उनीहरुको उचित व्यवस्थापनको विषयमा सोधेको सर्वोच्चले यस पटक भने उद्धार गर्न भनेको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश: