खोज

मनोज पराजुली । बैशाख २०, काठमाडौं । विश्यव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) ले समग्र क्षेत्रसंगै विश्व श्रमबजार प्रभावित भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुमा पनि परेको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म विश्वभर ४१ लाख नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । ति मध्ये मलेसिया सहित खाडीमा मात्रै १९ लाख कामदार रहेका छन् । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरु पनि कोरोना भाइरसका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) पनि खाडी क्षेत्रबाट ठुलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

विदेशमा समस्या परेकाहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्दै आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताएका छन्   बीसौं लाख नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरु सबैलाई नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै उनले विभिन्न कारणले अलपत्र परेका, विरामी तथा असक्त व्यक्तिहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरुले पनि आ-आफ्नो तवरले समस्यामा परेकाहरुको विवरण संकलन शुरु गरेका छन् भने गैर आवासीय नेपाली संघले पनि समस्यामा परेका हरुको विवरण लिन शुरु गरेको छ । 

रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरु मध्ये समस्यामा परेकाहरु तत्काल नेपाल फिर्ता हुन इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् तर रोजगारदाता मुलुक र नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय उडानमा लागाएको प्रतिवन्धका कारण तत्काल नेपाल फिर्ता हुने अवस्था छैन । 

समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ? उनीहरुको उद्धारका लागि आवश्यक रकम कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ, यसबारे अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बुझेका देखि नबुझेकाहरूले सम्म वैदेशिक रोजगार वोर्ड अन्तर्गत रहेको कामदार कल्याणकारी कोषको रकमबाट खर्च गर्नुपर्छ, रोजगारी सृजनामा लगाउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् ? के साच्चै उनीहरुले भनेजस्तै कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ त ? यसबारे नीतिगत र व्यवहारिक पक्ष के छ जान्न जरुरी छ । 

सबैका आँखा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकममा लागेको छ, के त्यो रकम सहज तरिकाले बाहिर चर्चा गरिएजस्तै खर्च हुने अवस्था छ त ? वैदेशिक रोजगार वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ भन्छन् ‘श्रमिक कल्याणकारी कोष अहिलेसम्म सवा ५ अर्व रकम छ, सो रकम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली विपरित खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ 

कोषमा रकम जम्मा कसरी हुन्छ ? 

कामदार कल्याणकारी कोषमा ३ वर्षसम्मको करार अवधि भए १५ सय र सोभन्दा बढी करार अवधि भए २५ सय रुपैंया कामदारले जम्मा गर्ने गरेका छन् । यस रकम बाहेक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न इजाजतपत्र दिँदा राखिएको धरौटी रकमको ब्याज, इजाजपत्र दस्तुर र सोको नविकरण दस्तुर वापत प्राप्त रकम जम्मा हुने गर्दछ । त्यस्तै अभिमुखीकरण संचालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई दिइने अनुमतीपत्र दस्तुर र सोको नवीकरण दस्तुर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय समयमा कोषलाई प्राप्त रकम, स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग रकम जम्मा हुने गर्दछ । 

के के शीर्षकमा खर्च गर्न सकिन्छ ?

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावलीले नै कोषको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था तोकेको छ, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ‘ऐन, नियमावली अनुसार कामदारकै लागि खर्च गर्दै आएका छौं ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न,  कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ को कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।  दफा ७५ कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । जसअनुसार करार बमोजिमको सुविधा नपाएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्नेछ । 

त्यस्तै नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी मार्फत कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भै शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ ।

उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा ५ अर्वले पुग्दैन 

अहिलेको महामारीको बेलामा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए ५ अर्व रकमले नपुग्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । नीतिगत निर्णय भएर वैदेशिक रोजगार ऐनमा संसोधन भए खर्च गर्न नहुने भन्ने कुरा रहेन तर अहिले विदेशमा रहेका कामदारलाई स्वदेश झिकाउन प्रयोग गर्ने भन्यो भने त्यो शब्दले कति असर गर्छ, हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विदेशमा भएका जति कामदारलाई झिकाउन सवा ५ अर्वले पुग्छ र ? उनी प्रश्न गर्दै भन्छन् ‘अहिले विदेशमा रहेका कामदारको जति संख्या छ त्यसलाई सवा ५ अर्वले पुग्दैन, त्यो धेरै पैसा होइन ।’

जवसम्म विदेशमा नेपाली कामदार रोजगारीमा रहन्छन् तवसम्म कोष चाहिन्छ उनले भने ‘ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार कामदारलाई सुविधा दिनुपर्छ, अहिले सबै रकम सकियो भने भोलि कहाँ बाट पैसा दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ ‘तर कोषको प्रयोग गर्नुपर्छ, नगर्ने होइन, गरिरहेको हो तर कति गर्ने भन्ने हो सबै रकम खर्च गर्न कत्तिको औचित्यपूर्ण होला ?’  कोषबाट रकम प्रयोग गर्नुपर्यो 

भने औचित्यपूर्ण ढंगले कतिसम्म प्रयोग गर्न सकिएला भनेर छलफल गर्न जरुरी भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

ऐन, नियमावलीमा नै कुन प्रकारको कामदारलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, अब त्यो बमोजिम कामदारलाई उद्धार गर्न कोषलाई कुनै आपत्ति होइन श्रेष्ठले भने ‘योगदान गरेर गएका श्रमिकहरु कोषको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर त्यति रकमले पुग्दैन त्यसका अतिरिक्त्त के के गर्न सकिन्छ सोच्नुपर्ने छ ।’ ‘पैसा सबै सक्न पनि हुँदैन, किनकी सबै कामदार नेपाल फर्किंदैनन् 

अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कसैलाई पनि नपठाउने र कोहि पनि रोजगारीमा विदेश छैनन् भन्नुपर्यो र कोषलाई सिध्याईदिनुपर्यो होइन भने जवसम्म वैदशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार रहन्छन् तवसम्म कोष चाहिन्छ’ श्रेष्ठले भने ।

‘कोषको अत्यन्त औचित्यपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर खर्च गर्न जरुरी छ, समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गर्नु मानवीयताको हिसाबले त होला तर कुन रकम परिचालन गरेर उद्धार गर्ने भन्ने हो कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ‘अहिले अवस्थामा एकदम भावुक भएर खर्च गर्ने कि कानूनको दायरामा बसेर खर्च गर्ने भन्ने हो ।’

कोषको प्रर्योग सामान्य अवस्थालाई तोकेको तर अहिले असामान्य अवस्था रहेकोले सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ, उनी प्रश्न गर्दै भन्छन् ‘यस्तो जटिल अवस्थामा  सरोकारवाला निकायको कुनै जिम्मेवारी छैन त ?’ सबैले दु:ख पाएका छन् सबै मिलेर जानुको विकल्प छैन किनकी वैदेशिक रोजगार राम्रो भएको बेलामा कोषमा मात्रै पैसा जम्मा भएको थियो, जुनबेला अन्य पक्षले नै फाइदा उठाएका थिए त्यो विचारणीय कुरा हो, फाइदा लिने पक्षले यस्तो बेलामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्दैन ?’

कोषको जम्मा भएको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा फिक्स डिपोजिट गरेका छौं उनले भने ‘मूलधन खर्च नगरी सो पैसाबाट आउने व्याजबाट खर्च गरि मूलधन रकम बचाएका छौं, यसरी रहेको रकम एकै पटक भावनामा बगेर खर्च गर्ने हो भने भोलि के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कसले जिम्मेवारी लिने ?’ अहिलेको अवस्थामा जसले जे भन्यो त्यही अनुसार खर्च गर्ने पक्षमा नरहेको उनले साझा सवाललाई बताए ।

अहिले नै विदेशमा ९६ जना मृत्यु भएको छ उनीहरुको शव नेपाल आउँछ, भोलि मृत्यु भएकाहरुको आफन्त आर्थिक सहायता लिन आउँछन्  श्रेष्ठले भने ‘अहिले कोषमा नयाँ थप रकम जम्मा हुने अवस्था छैन, अहिले सिद्धियो भने भोलि ऐन अनुसार रकम दावी गर्न आए कसले दिने ? सिंगो सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बेला आएको छ, सबैले कोष कोष मात्र भनेर हुनेवाला छैन ।’

गत आर्थिक वर्षमा कति खर्च ?

वोर्डले गत आर्थिक वर्षमा कामदार कल्याणकारी कार्यका लागि मात्र कुल रु. ६२ करोड ३६ लाख ५४ हजार रूपैयाँ कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेको छ । २३ महिलासहित ७५३ मृतक कामदारका नजिकका हकवालालाई रु. ४८ करोड ४९ लाख ४० हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ भने १२ महिला सहित ३३५ जना अंगभंग/विरामी भएका कामदारहरूलाई करिव ९ करोड १५ लाख उपचार खर्च प्रदान गरेको छ ।

यस्तैगरी, ९ महिला सहित २९ जना कामदारका परिवारका सदस्यहरूलाई उपचार खर्चका लागि रु. १२ लाख १५ हजार आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । अर्कोतर्फ, ५ महिला सहित ७८ जना अलपत्र नेपाली कामदारलाई नेपाल झिकाउन रु. ६५ लाख ६५ हजार र अलपत्र परेका १ महिलासहित ८२ जना नेपाली कामदारको शव नेपाल झिकाउन रु. ७८ लाख ५८ हजार खर्च गरिएको छ भने १७ महिला सहित ७८३ मृतक कामदारको शव घर ठेगानासम्म ढुवानी गर्न रु. १ करोड ५७ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ । 

गतवर्ष कुल १,४८० जना महिला कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम वापत कुल रु. १० लाख ३६ हजार रकम शोधभर्ना प्रदान गरिएको छ भने ६९१ छात्रासहित १,४३३ जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति सहयोग वापत रु. १ करोड ४८ लाख ६५ हजार प्रदान गरिएको छ ।