खोज

 जेठ २, काठमाडौं । सरकारको ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई बेवास्ता गरेको प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले दु:ख व्यक्त गरेका छन । वार्षिक ८ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउन सहयोगीको भुमिका निर्बाह गरि बिदेशी मुद्रा संचितिमा सहयोग गर्ने  वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुरुङले गुनासो गरे । 

कुनै सीप नभएका युवाहरुलाई सीप युक्त बन्ने अबसर जुटाउने वैदेशिक रोजगार व्यावसायी,  करिब ५६% घरधुरीको चुलो बाल्न सहयोगी बनेका वैदेशिक रोजगार व्यावसायी तर हामीलाई सरकारले नीति कार्यक्रम मार्फत समबोधन गरेन  उनले भने 'नेपालको गरिबी निवारणमा प्रमुख सहयोगिको भुमिका निर्बाह गर्ने वैदेशिक रोजगार ब्यबसायीलाई राज्यले नचिन्नु दुखद हो ।'

संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्युले  स्वदेशमै नव प्रर्वद्धनकारी काम गर्न चाहने युवाहरु र  विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई सीप र क्षमताको आधारमा सुरुवाती पुँजी (ऋण) उपलब्ध गराउन श्रम बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा गर्नु भएको निर्णय सुन्न पाउदा खुशी उनले लागेको बताए  ।

तर वर्तमान अवस्थामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुनु र विदेशमा पनि रोजगारीको अवसर खुम्चने खतरा रहेकोले बेरोजगारी समस्या बढने देखिएको भन्दै कृषि, उत्पादन मुलक क्षेत्र, निर्माण लगाएत अन्य क्षेत्रहरुमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरु परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य लागेको उनले बताए । 

सीपयुक्त र दक्ष श्रमिकको अभाव पुरा गर्न सीप विकासका सबै कार्यक्रम एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने र स्थानीय तहमा घुम्ती तालिम दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाइ सीपयुक्त बनाउँदै बेरोजगार लक्षित कार्यक्रमका रुपमा विकास गर्ने लगायतको नीति सरकारको योजना सहि नै भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

 विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, पुँजि तथा दक्षतालाई देश विकासका लागि भरपूर प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने बताउदै गैरआवासीय नेपालीले पुरर्याउदै आएको योगदानहरु प्रति आभार व्यक्त गर्ने विषय पनि ठिकै लाग्यो तर देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दै बिदेशमा पैसा कमाउन मिल्ने वाताबरण मिलाइ दिने वैदेशिक रोजगार व्यावसायी नै हुन्' उनले भने ।' 

निम्न र मध्यम बर्गिय नागरिकलाई आधुनिक शिक्षा र स्वास्थको  पहुँचमा पुर्याउने वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा कुनै एक शब्द सम्बोधन नगर्ने बर्तमान सरकारको निति तथा कार्यक्रम नुन बिनाको तरकारी जस्तै लाग्यो । वैदेशिक रोजगार देशको लागि आवस्यक छ भने वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको अस्तित्व स्विकार्दै ऊनीहरुको समेत संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो।'