2026-10-17 05:05 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय, प्राथमिकतामा को-को पर्छन् ?

जेठ १६, काठमाडौँ | सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कुन-कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा युइए, कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीलगायत परेका छन् । 

युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई ल्याइने जानकारी प्राप्त भएको छ । 

विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सोही सूचीअनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु हुने बताइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ । 

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ-आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइने छ ।

विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन आवश्यकता अनुसार केहीलाई नेपालबाटै विमान पठाइनेछ भने केहीलाई उतैको देशसँग समन्वय गरी ल्याइने छ । नेपाल आएपछि दुई दिन उनीहरुले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंको होटलमा बस्नुपर्ने छ । अवस्था हेरी केहीलाई भने सरकारले नै सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरूलाई राज्यले नै आर्थिक व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने बताइएको छ ।

स्वदेश फर्किँदा प्राथमिकताको आधारमा उद्दार गर्नैपर्ने अवस्थाकालाई सरकारले खर्च व्यहोर्नेछ भने कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउन पनि सक्नेछन् । यसै अनुसार फरक-फरक सूची बनाइने भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसका ३५ वर्ष मुनिका ७ युवा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोपमा चार जना पक्राउ बाढीले बगाएको आरुघाट पुलको मर्मत सुरु, दसैँअघि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कर्णालीमा नुहाउने क्रममा १२ वर्षीया बालिका बेपत्ता रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले होइन, आम्दानीले निर्धारण गर्छ : ओली खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरणमा रास्वपाले गठन गर्‍यो छानबिन समिति संसद् आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा कमजोर बने : खुश्बु ओली भदौमा मात्रै भित्रियो २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पोखरामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीसहित दुई जनाको मृत्यु देउवा पक्षको महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतादेखि सांसदसम्म स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था काठमाडौँको रानीपोखरीमा पुरुषको शव फेला पढाउने भन्दै भारत लैजाँदै गरिएका २५ बालबालिका सीमाबाटै फर्काइए दसैँ मनाउन काठमाडौँ छाड्नेको संख्या साढे २ लाख नाघ्यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि इमरान खानलाई भारत छोड्न आदेश कांग्रेस महाधिवेशन : केन्द्रीय कार्यसमितिको सम्पूर्ण नतिजा आज रातिसम्म आउने नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरिँदै दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकारका सबै निर्णय सही हुँदैनन् : अमरेश सिंह सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन तोलाको २ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँ रास्वपाका महिला सांसदद्वारा खगेन्द्र सुनारलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग देवरको कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु