२०८३, १९ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय, प्राथमिकतामा को-को पर्छन् ?

२०७७, १६ जेष्ठ शुक्रबार १२:४३

जेठ १६, काठमाडौँ | सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कुन-कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा युइए, कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीलगायत परेका छन् । 

युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई ल्याइने जानकारी प्राप्त भएको छ । 

विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सोही सूचीअनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु हुने बताइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ । 

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ-आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइने छ ।

विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन आवश्यकता अनुसार केहीलाई नेपालबाटै विमान पठाइनेछ भने केहीलाई उतैको देशसँग समन्वय गरी ल्याइने छ । नेपाल आएपछि दुई दिन उनीहरुले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंको होटलमा बस्नुपर्ने छ । अवस्था हेरी केहीलाई भने सरकारले नै सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरूलाई राज्यले नै आर्थिक व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने बताइएको छ ।

स्वदेश फर्किँदा प्राथमिकताको आधारमा उद्दार गर्नैपर्ने अवस्थाकालाई सरकारले खर्च व्यहोर्नेछ भने कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउन पनि सक्नेछन् । यसै अनुसार फरक-फरक सूची बनाइने भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुकुमबासी बस्तीलाई पर्याप्त सूचना र समय दिइएन: प्रदीप पौडेल रोकिराखेको ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते रोल्पा जीप दुर्घटनामा मृतकप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको बाटो हो: बालेन शाह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु सार्वजनिक बिदा परे तापनि भोलि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश हामी सबै नागरिक हौँ र सबैको बराबर अधिकार छ: बाबुराम भट्टराई सर्लाही–४ को विकास र आगामी जितका लागि म सधैँ साथमा रहनेछु: गगन थापा कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरूमा लापरवाही भएको भन्दै नेविसंघले बुझायो परीक्षा बोर्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र