२०८३, १० जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय, प्राथमिकतामा को-को पर्छन् ?

२०७७, १६ जेष्ठ शुक्रबार १२:४३

जेठ १६, काठमाडौँ | सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कुन-कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा युइए, कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीलगायत परेका छन् । 

युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई ल्याइने जानकारी प्राप्त भएको छ । 

विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सोही सूचीअनुसार क्रमशः उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु हुने बताइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ । 

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ-आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाइने छ ।

विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन आवश्यकता अनुसार केहीलाई नेपालबाटै विमान पठाइनेछ भने केहीलाई उतैको देशसँग समन्वय गरी ल्याइने छ । नेपाल आएपछि दुई दिन उनीहरुले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंको होटलमा बस्नुपर्ने छ । अवस्था हेरी केहीलाई भने सरकारले नै सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरूलाई राज्यले नै आर्थिक व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने बताइएको छ ।

स्वदेश फर्किँदा प्राथमिकताको आधारमा उद्दार गर्नैपर्ने अवस्थाकालाई सरकारले खर्च व्यहोर्नेछ भने कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउन पनि सक्नेछन् । यसै अनुसार फरक-फरक सूची बनाइने भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमालेको केन्द्रीय सचिवाल बैठक भोलि फेरि बस्ने बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु मदन भण्डारीका विचारको बहस र विकास गर्नु युवा पुस्ताको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन आउँछ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन: खुस्बु ओली नक्कली नोट छाप्ने कम्प्युटर प्रिन्टरसहित दुईजना पक्राउ सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ: गगन थापा यार्सागुम्बा खोज्न जाँदा भीरबाट लडेर मृत्यु एक हजार ९२२ जना सवारी चालक कारबाहीमा अमेरिकाविरुद्ध नेपालको सहज जित राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक पारित सरकारको निर्णयबाट अचम्मित छु: नरबहादुर बिष्ट ढुङ्गा लोड गर्नेक्रममा खानीबाट खसेको ढुङ्गाले च्यापेर टिपर चालकको मृत्यु पहिलाको सरकारले धेरै बोलेर हेप्थ्यो, अहिलेको सरकार नबोलेर हेपिरहेको छ: गगन थापा एमालेको सचिवालय बैठक जारी जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै मलेसियामाथि नेपालको लगातर दोस्रो जित सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्म स्थगित ठमेलबाट नौ विदेशी नागरिक पक्राउ