खोज

जेठ २१, काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका कामदारको उद्दार, यातायात खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले माग गरेको छ । यसैगरी फर्कन लागेका कामरदारले पाउने तलव सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रवन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पिपुल फोरमले बुधवार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बुझाएको नीति पत्रमा आप्रवासी कामदारको रोजगारीको सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारको पहल गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका कामदारको सोही गन्तव्य मूलूकमा कामका विकल्प खोज्न सहजिकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी अलपत्र परेका अलेखवद्ध कामदारको फिर्ता तथा उपचार खर्च सरकारी कोषवाट व्यहोर्नुपर्ने, नेपाली कामदारको विदेशमा अलपत्र शव फिर्ता ल्याउने, तथा कामदार उद्धारको कार्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार वोर्डको भूमिका बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

संघीय सरकारले फर्केका कामदारका लागि पुर्नएकीकरण कार्यक्रम निर्माण गर्ने र स्थानिय सरकारले कार्यन्वयन गर्ने, करार अवधि नसकि फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन पनि पिपुल फोरमले सुझाव दिएको छ । कामदारको फिर्ता र पुर्नएकिकरण कामका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैरसरकारी संस्था र व्यवसायीका कामको संयोजन गर्न तथा कोरोनाले रोजगारीमा पर्न सक्ने दिर्घकालीन असरको अध्ययनका लागि वहुसरोकारवाला संयन्त्रको निर्माण गर्न पनि पिपुल फोरमले सुझाव दिएको छ ।

कोभिड १९ को संक्रमणले रोजगारी र नेपाली कामदारलाई असर पारेको पृष्ठभूमीमा सो संस्थाले कामदारको फिर्ता र पुर्नएकीकरणका लागि नीतिपत्र निर्माण गरेको हो । नीतिपत्रमा गन्तव्य मुलुकमा कामदारको व्यवस्थापन, कामदारको स्वदेश फिर्ता र पुर्नएकिकरणका लागि आठ खण्डमा ७० भन्दा बढि सुझावहरु दिइएको र तीनवटै तहको सरकारले भूमिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमीका, नागरिक समाज र व्यवसायीहरुको भूमिका बारेमा सुझावहरु समेटिएका छन् ।