जेठ २४, काठमाडौं । निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारमा गएर कोभिड १९ का कारण अलपत्र परेका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने जिम्मेवारी रोजगारदाताहरु तथा गन्तव्य मुलुकको भएको बताएका छन् । शनिबार संसदमा बोल्दै उनले अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई सरकारले नै ल्याउनु पर्ने बताएका हुन् ।
कोभिड १९ का कारण विश्वमा करोडौं व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने आईएलओको प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि १६ देखि २० लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनले बताए । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
वैदेशिक उत्पादन खपत गर्ने मुलुकका रुपमा रहेको नेपाललाई उत्पादनमुलक काममा लगाउनुपर्ने अवस्था छ उनले भने ‘३८ प्रतिशत श्रमिक जसले सवैभन्दा बढी काम गर्छन्, उनीहरु सवैभन्दा गरिव छन् ।’श्रम बजारको माग र जनशक्तिको आपूर्तिबीचमा तादात्म्यता मिलाउन सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
संसदमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी साँसद डिला संग्रौला पन्तले विदेशमा रहेका जो श्रमिकले प्लेन चार्टर्ड तथा क्वारेण्टिनको खर्च व्यहोर्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई सरकारले नै ल्याउनु पर्ने माग गरिन् । उनले सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले नेपाली श्रमिकलाई विदेशबाट ल्याउन थालेको बताइन् ।
छायाँ श्रम मन्त्री समेत रहेकी साँसद संग्रौलाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ जस्ता कार्यक्रमले उत्पादन पनि नबढ्ने तथा वास्तविक श्रमिकले रोजगारी पनि नपाउने बताइन् । उनले सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम यस बर्षको बजेटमा पनि ल्याएको भन्दै तर गत बर्ष यस्तै कार्यक्रम झण्झटिलो प्रकृयाका कारण श्रमिकले प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै यसबर्ष पनि त्यहि कुरा दोहोरिने हो की भन्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
उनले महामारीका कारण रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि श्रमिकले पाउन नसकेको बताइन् । श्रमिकप्रति उद्योग प्रतिष्ठानहरुको मैत्रीपूर्ण व्यवहार भएको, सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त कमजोर रहेको हुनाले बजेटमा उल्लेखित केवल सैद्धान्तिक कुराले मात्र श्रमिकको हित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरिन् ।
