खोज

असार २, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।

करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याण्काकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको दफा ७ को (ग) मा अन्य स्रोतबाट खर्च नव्यहोरिने नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यो व्यवस्था विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र गएका नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।  श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने पहल गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गदर्शन आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारलाई कुटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।