<p><b>योगेन्द्र योगी | असार ५, दोहा</b> | कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन तय गरिएका चार्टर फ्लाइटहरु धमाधम रद्ध हुन थालेपछि कोरोना सुरु हुनु भन्दा अगाबै टिकट लिएर बसेका नेपालीहरुमा तनाव सिर्जना हुन थालेको छ ।<br></p><p>बिगत पाँच बर्ष देखि कतारमा कार्यरत रहेका मोरङ् सुन्दरहरैचा निवासी दुर्गा प्रसाद कोइराला कोरोनो सुरु हुनु अघि नै ओमान एयरको टिकट लिएर घर फर्किने तयारी गरेका थिए । </p><p>तर कोरोनाको कारण फर्किन पाएन् अहिले तीन महिना देखि काम बिहिन भएर कोठामै बस्न बाध्य भएको तथा खानको समेत समस्या हुन् थालेको कोइराला बताए । उनका अनुसार आफू जस्तै टिकट लिएर बसेका धेरै नेपालीहरु समस्यामा रहेका छन् । </p><p>कतारस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको अनलाइन फारम भरेको तर दूतावासले घर फर्किनै पर्ने भनेर तयार परेको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेको भन्दै अब त यतै मरिन्छ होला घर जाने आश पनि मर्यो उनले भने । </p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/c6b5c4b3efd3ed6e71633334a02b1f121592533078.jpg" style="width: 669px; float: left;">सूचीमा नाम परेकाहरुले पैसाको जोहो गरेरै भएपनि नियमित तिर्दै आएको भाडादर भन्दा दोब्बर तिरेर हवाई टिकट लिएर बसेका छन् भने उडान हुने आशामा बसेका उनीहरु तोकिएको समयमा उडान नभएपछि थप निराश बनेका छन् ।</p><p>कतारस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिब प्रबीण भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार कतारबाट पहिलो उडान जुन २० शनिबार नेपाल एअरलाइन्सले उडान भर्ने भएको छ । अर्को उडान हिमालय एअरलाइन्सले जुन २२ र २४ मा गर्ने उनले बताए । </p><p>सचिब भट्टराईका अनुसार टिकट लिएर बसेकाहरुलाई पनि चाडै स्वदेश फर्काउने गरि नेपाल सरकारसंग समन्वय भैरहेको बताए । कतारका कतिपय कम्पनीहरुले आफै बिमान चार्टर गरेर नेपालीहरुलाई नेपाल पुर्याइदिने भन्दै दूतावाससंग अनुमति समेत मागेको उनले बताए । </p><p>यता सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।</p><p>विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीमध्येमा पनि श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका,करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेर अलपत्र परेका,रोजगारदाताले टिकट नदिने र आफैंले टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फर्काउनु पर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।</p>
