बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, ५ सय ३१ म्यानपावर खारेज हुनबाट जोगिने

<p><b>मनोज पराजुली&nbsp;</b><b>।&nbsp;</b><b>असार २३, काठमाडौँ ।</b> सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कार्यन्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको छ । मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा म्यानपावर कम्पनी (इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी) नवीकरण गर्नमा देखिएको कानुनी प्रावधान हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव लैजान लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले साझा सबाललाई जानकारी दिए&nbsp; ।</p><p>वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना पनि कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र रद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न हाल संचालनमा रहेका ८ सय ५३ कम्पनी मध्ये ५ सय ३१ वटाले वार्षिक सय जना कामदार विदेश पठाउन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले बताए ।&nbsp;</p><p>वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार ऐनको उदेश्य कार्यन्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोहि व्यवस्था अनुसार सय जनाको प्रावधान हटाउने बारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यन्वयनमा आउने श्रम मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उप-सचिव (कानुन) रेश राज शर्माले साझा सबाललाई बताए ।</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/abd4fceda860eef243e243bc99a804061594117174.jpg" style="width: 960px;"><br></p><p>कोरोना महामारीका कारण गत फागुन ३० गतेबाट श्रम स्वीकृति संगै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान रोकिएको छ । साथै श्रम गन्तव्य मुलुकमा पनि कोरोनको प्रभावले नेपाली कामदार लिने अवस्था रहेको छैन साथै म्यानपावर कम्पनीले ४ महिनादेखि कामदार विदेश पठाउन पाएका छैनन्&nbsp; । तरपनि सरकारले पुन श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।&nbsp;</p><p>बाधा अड्काउ फुकाउने पस्ताव मन्त्रिपरिषद् मा जाने भएपनि पारित हुने या नहुने निश्चित छैन तरपनि यस अघि मन्त्रिपरिषद्ले नै वार्षिक सयजनाको प्रावधान हटाऊन वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरिसकेकोले पारित हुने सम्भावना कायमै छ । सरकारले ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेपनि हाल संसद अधिवेदन नभएकोले त्यो सम्भावना छैन ।</p><p>निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाखबाट बढाएर २ करोड देखि ६ करोडसम्म कायम गरिएको थियो । सो बेला धरौटी वृद्धिका कारण ३ सय ९२ कम्पनी मर्जरमा गएका थिए भने ३ सय १९ कम्पनी बन्द भएका थिए ।</p><h2><b>आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीको घोषणा र फिर्ता&nbsp;</b></h2><p>म्यानपावर व्यवसायीका समस्या समाधान नभएको भन्दै सोमबार&nbsp; नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबारबाट (आज) चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आइपुग्दा ५ सय ३१ म्यानपावर नवीकरण नहुने अवस्था आएकोले मंगलबारबाट (आजबाट) चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले साझा सबाललाई बताएका थिए । तर इजाजत नवीकरणका निमित्त वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनु पर्ने जस्ता बाध्यात्मक ब्यवस्थाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा निर्धारित दबाब मुलक सबै कार्यक्रम आजलाई स्थगित गरिएको संघका महासचिव श्रेष्ठले बताए ।</p><p>।</p><div><br></div>