खोज

मनोज पराजुली । असार २३, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कार्यन्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन सकेन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा म्यानपावर कम्पनी (इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी) नवीकरण गर्नमा देखिएको कानुनी प्रावधान हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव बारे छलफल भएपनि निर्णय नभएको श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले साझा सबाललाई जानकारी दिए ।

पस्ताव मैले पेश गरेको हो तर पास भएन श्रममन्त्री यादवले भने ‘अब अर्को दिनको लागि थाँती राखिएको छ ।’ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना पनि कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र रद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न हाल संचालनमा रहेका ८ सय ५३ कम्पनी मध्ये ५ सय ३१ वटाले वार्षिक सय जना कामदार विदेश पठाउन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले बताए । 

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार ऐनको उदेश्य कार्यन्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोहि व्यवस्था अनुसार सय जनाको प्रावधान हटाउने बारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यन्वयनमा आउने श्रम मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उप-सचिव (कानुन) रेश राज शर्माले साझा सबाललाई बताए ।