2026-07-27 12:58 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियाबाट नेपाल फर्कन टिकट काट्न नसक्नेहरुको निःशुल्क उद्धार प्रक्रिया शुरु, यसरी दिनुस निवेदन

साउन २१, काठमाडौँ ।  मलेसियास्थित नेपाली दुतावासले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका र घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने नेपालीको निःशुल्क उद्धार प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सरकारले कोरोना महामारीको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका र घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  सोहि निर्णय अनुसार मलेसियामा रोजगारी गुमाएर घर फर्कन टिकट काट्न रकम नहुनेहरूको लागि आवेदन दिन दूतावासले अनुरोध गरेको छ । 

दूतावासले तोकेको निवेदन ढाँचा अनुसार आफ्नो विवरण भरेर दूतावासमा उपस्थित भएर वा इमेल [email protected] मार्फत पठाउन सकिनेछ । साथै दूतावासको हटलाइन नम्बर ६०१६२४२७७७ मा ह्वाट्स्एप गरेर पनि निवेदन पेश गर्न सकिन्छ । निवेदन दिँदा राहदानी र रोजगारी करार पत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्छ ।

दूतावासले आवेदकको आवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार वोर्डमा पठाउने र बोर्डको कोषबाट रकम निकासा भएपछि टिकट उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएको छ । 

तर हवाई टिकटको सुविधा मात्र लिने मनसायले कुनै व्यक्तिले तथ्य फरक गरी वा झुटा विवरण पेश गरेर सुविधा लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने दूतावासले जनाएको छ । जुन रोजगारदाताले श्रमिकलाई घर फर्कन टिकट दिएनन् उनीहरुको मागपत्र पाँच वर्षसम्म प्रमाणीकरण नगर्ने पनि दूतावासले जनाएको छ । 

कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् टिकट 

नेपालबाट श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर आएको तीन वर्ष ननाघेको व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको र घर फर्कन रोजगारदाताले टिकट नदिएको भएमा टिकटका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । सम्बन्धित गन्तव्य देशको सरकार(मलेसिया वा ब्रुनाई) रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला संस्था वा अन्य स्रोतबाट हवाई टिकट खर्च नपाएको वा आफ्नै खर्चमा घर फर्कन नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई हवाई टिकट उपलब्ध हुनेछ । 

सरकारले सरकारबाट आममाफी पाएका, डिटिन्सन सेन्टरमा रहेका र घर जान अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले भए पनि बहिर्गमन भिसा पाएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उद्धारको प्राथमिकतामा राखेको छ । 

कसको कति खर्च व्यहोरिन्छ ?

रोजगारीमा गएको एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा रोजगारी गुमेको भएका लाग्ने खर्च सबै कोषमार्फत व्यहोरिनेछ । 

यसरी हुन्छ निःशुल्क उद्धार

एक वर्षदेखि तीन वर्षको समयको बीचमा रोजगारी गुमेको भएका ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको हकमा भने ५० प्रतिशत खर्च व्यहोरिनेछ । 

तर श्रम स्वीकृतिको अवधिमा थुनामा परेर आममाफी पाई घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकको हकमा भने सरकारले लाग्ने खर्च सबै व्यहोर्नेछ । कुनै संस्थाबाट खर्च प्राप्त भएको भएमा नपुग खर्च कोषको रकमार्फत उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएको छ । 

यसअघि ओमानमा रहेको दूतावासले पनि यस्ता श्रमिकलाई निवेदन दिन आह्वान गरेका छ ।

यसबारेमा थप बुझ्न परेका दूतावासमा कार्यालय समयमा श्रम सहचारी कृष्णा कुमारी गौलीलाई ७१५९२५०६ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै दूतावासको हटलाइन नम्बर ७१५९२४९० मा पनि फोन गरेर बुझ्न र सहयोग लिन सकिने दूतावासले जनाएको छ ।

निवेदनको ढाँचा हेर्नुहोस्


नि:शुल्क उद्धारको प्रक्रिया यस्तो छ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोबाइल नदिएको निहुमा आफ्नै साथीको हातबाट १७ वर्षीय किशोरको मृत्यु गोविन्द केसीको मागबारे छलफल गर्न धनगढीमा वार्ता सुरु एमबीएको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा स्ववियुले माग्यो छानबिन र डीनको राजीनामा डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिव धनगढीमा बालेन सरकार लोकप्रियताको जगमा बनेको हो, यो लामो समयको चुनौती हो भन्ने ठान्दिनँ: शंकर पोखरेल आज हामीले धक्का त खाएका छौँ, तर यही अवस्थाबाट फेरि उठ्नुपर्छ: माधवकुमार नेपाल बेपत्ता भएकी चार वर्षीया बालिकाको शव फेला अरिङ्गालको टोकाइबाट गम्भीर घाइते भएका एक युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली