खोज

मनोज पराजुली । भदौ ७, काठमाडौं । कोभिड-१९ को जोखिमका कारण बन्द भएको वैदेशिक रोजगारलाई पुन: सुचारु गर्नुपर्ने माग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गरेका छन् । कोभिड -१९ का कारण बन्द भएको वैदेशिक रोजगारीलाई पुन: सूचारु गर्न सरकारले आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया तोक्नुपर्ने बेला आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीको अवस्था के छ ? 

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण सरकारले गत वर्ष फागुन २९ बाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो पश्च्यात गत असार १८ गतेबाट पुन: श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरियो । पुन: श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएपनि हाल नयाँ श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएका कामदारमा मात्रै परेको छैन यसले गर्दा म्यानपावर कम्पनी, मेडिकल संस्था, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था पूर्ण रुपमा बन्द हुन पुगेका छन् । 

विशेषगरी संस्थागत रुपमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीहरुले नयाँ श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख संख्यामा कामदार विदेश पठाउँदै आएका छन् तर मागपत्र प्रमाणीकरण देखि अन्तिम श्रम स्वीकृतिसम्म बन्द हुँदा कामदार विदेश जाने अवस्था त छैन नै, जसको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै ठप्प बनेको छ । 

महिनौं देखि व्यवसाय ठप्प भएको र देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा नेपालीहरुमा बेरोजगारी दर बढेको भन्दै व्यवसायीहरुले श्रम गन्तव्य मुलुकलाई नेपाल खुला नै छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि वैदेशिक रोजगार विस्तारै सुचारु गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारले अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान भदौ १६ गतेबाट खोल्ने निर्णय गरेसंगै वैदेशिक रोजगारीका सम्पूर्ण प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्ने बेला आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

आन्तरिक रोजगारी नै गुम्यो 

वैदेशिक रोजगारबाट केवल विदेश जाने कामदारले मात्र रोजगारी पाएका छैनन् । म्यानपावर कम्पनी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था र मेडिकल संस्था लगायतमा नेपाल भित्रै प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने संख्या नै ५० हजार हाराहारी रहेको व्यवसायीले बताउंदै आएका छन् । यी सबै संस्थामा कार्यरत कर्मचारी हाल बेरोजगार बनेका छन्, प्रत्यक्ष रोजगारीको अलावा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेको संख्या पनि ठुलै छ । 

हाल संचालनमा रहेका ८ सय ५३ म्यानपावर कम्पनीमा कम्तिमा ३ जनादेखि ५०/६० जनासम्मले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् तर उनीहरु अहिले बेतलबी बिदामा राख्न बाध्य भएको व्यवसायी बताउँछन् । ति बाहेक अन्य तालिम प्रदायक संस्था र मेडिकल संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारी बेतलबी बिदामा छन् । 

रोजगारदाताले नेपालको विकल्प खोज्छौं भनिसके: पदमराज पौडेल, व्यवसायी 

वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर मध्ये टप ५ भित्र रहेको भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिजका संचालक पदमराज पौडेल  विदेशस्थित दुतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण खुल्ला गर्नुपर्ने बताउँछन् । लामो समयसम्म नेपालले कामदार दिन सक्दैन भने रोजगारदाताले विकल्प खोल्छौं भनेका छन् पौडेलले साझा सबालसंग भने “एम्बेसीबाट मागपत्र प्रमाणीकरण खुल्ला गर्नुपर्छ, रोजगारदाताबाट सुरक्षित रुपमा कामदारलाई काममा लगाउने प्रतिवद्दता आएमा नेपाली कामदार विदेश पठाउन रोक्न हुँदैन ।”  

जुन रोजगारदाताले आवश्यक मापदण्ड पुरा गर्ने प्रतिवद्धता सहित नेपाली कामदार माग गर्छन् त्यस्ता कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक्न हुँदैन उनले भने “२/४ महिना कार्यालय बन्द हुँदा आफ्नै कार्यालयमा वर्षौं काम गरेका कर्मचारीको त ग्यारेन्टी गर्न सकिएन,  अफिस खुलेपछि बोलाउँछु भन्नुपर्यो अब यस्तो धरासायी अवस्थामा वैदेशिक रोजगार रोकेर कहिलेसम्म चल्छ र ?”  

नेपाली कामदार लिन तयार भएका श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालले कामदार पठाउन रोक्न नहुने पौडेल बताउँछन् । सबै कम्पनीमा तत्काल कामदार पठाउन सक्ने अवस्था नभएपनि जुन जुन कम्पनीमा माग आएका छन् त्यस्ता कम्पनीमा कामदार जान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । भारतले युएईमा कामदार पठाउन खुला गरिसक्यो उनले भने “नेपालले हामी वैदेशिक बन्द नै गर्छौं भनेर बस्न हुँदैन ।” 

व्यवसायीका माग सरकारले सुन्नुपर्छ: एशोशिएसन अध्यक्ष, ढकाल 

कामदार विदेश पठाउन तयार रहेको तर वैदेशिक रोजगार खुला गर्नुपूर्व व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोशिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल बताउंछन् । 

विदेशबाट फर्किएर आएकालाई व्यवस्थापनका लागि बनाइएको अहिलेको कार्यविधि, व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क लगायतका विषयमा सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने ढकाल बताउँछन् । 

अहिले ५ महिना व्यवसाय बन्द हुँदा नै ३/४ सय व्यवसायीले कर्मचारीको तलब, घरभाडा दिन सक्ने अवस्था छैन, अध्यक्ष ढकालले भने “यसका लागि व्यवसायीले राखेको ५० लाख नगद धरौटी रकम सरकारले केहि समयका लागि फिर्ता गर्रिदिनुपर्दछ ।” 

अब लुकामारी गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चल्न सक्दैन, सरकारले व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्छ, अध्यक्ष ढकालले भने “हामी पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्न चाहन्छौं यसका लागि सरकारले पनि व्यवसायीका जायज माग सुन्नुपर्छ, कामदार पनि आफुले तिरेको रकमको बिल भरपाई लिन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ, राज्यलाई कर तिरेर सम्मानित रुपमा व्यवसाय गर्ने वाताबरण राज्यले नै मिलाइदिनुपर्छ ।” 

सरकारले व्यासायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ: मंच संयोजक, भान्त्वना 

जुन देशमा नियमित उडान खुला गरिएको छ ती देशमा दुतावासबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य खोल्नुपर्ने प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मंच नेपालका संयोजक रामप्रसाद भान्त्वना बताउँछन् । दुतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणसंगै पुर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति पनि खोल्नुपर्छ संयोजक भान्त्वनाले भने “कोरोना प्रभाव कम हुँदै गएपछि अन्य देशमा पनि  बिस्तारै दुतावासलाई खुला गर्दै जानुपर्छ ।”

अहिलेको अवस्थामा नेपालले अन्य देशसंग निशुल्क भिषा र टिकटको लागि प्रतिस्पर्धामा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। अहिले आन्तरिक रोजगारी नभएको अवस्थामा नेपालले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई बन्द गर्नुहुँदैन संयोजक भान्त्वनाले भने “दुतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण खोल्ने, पुर्व स्वीकृति खोल्ने, श्रम स्वीकृति दिने लगायत कामका लागि तयारी अवस्थामा सरकार रहनुपर्दछ ।”

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मात्र हो, भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने उनको भनाई छ । यदि वैदेशिक रोजगारलाई कम गर्दै जाने हो र बन्द नै गर्ने हो भने स्वदेशमा पनि रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्छ उनले भने “यदि राज्य वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मात्र हो, व्यवसायीले मात्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरुमा राज्य लागिरहन्छ भने त्यसले दुरगामी असर गर्छ । यसले आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक रुपमा समस्या बनाउँछ अहिले नै योजनाका साथ सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय विच साझा अवधारणा तयार गरेर भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारी कसरी लैजाने, नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकमा कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने विषयमा योजनावद्ध तरिकाले जानुपर्छ ।” 

श्रममन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि प्रगतिशील मंचको तर्फबाट लिखित पत्र दिईसकेका छौं उक्त मागलाई सरकारले सम्बोधन गरि वैदेशिक रोजगारी खुला गर्नुपर्छ, संयोजक भान्त्वनाले भने ।

विदेश जान रोक्नु हुँदैन: रघु पुरी, व्यवसायी 

वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्नुपर्ने आवश्यकता नभएकोले नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर काम गर्न विदेश जाने बाटो खोल्दिनुपर्ने म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरी बताउँछन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा कामदार पठाउने ‘द रिभर ओभरसिज प्रा. लि’ का संचालक समेत रहेका रघु पुरी मापदण्ड र प्रक्रिया बनाएर पुर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति खोल्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । 

नेपालको वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको सन्देश श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि उनीहरुले पनि आ आफ्ना देशमा मापदण्ड र प्रक्रिया बनाउँछन्, हाल तत्कालै श्रम गन्तव्य मुलुक र नेपाल दुवैतर्फ मापदण्ड बनाइएको छैन उनले भने “यदि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिन थालेको निर्णय गरिए विदेशबाट कामदारको माग आउन थाल्नेछ ।” 

अहिले रोजगारदाताका लागि कामदार लिन नेपालमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन यस्तो बेलामा नेपालले वैदेशिक रोजगारी खुला छ भन्ने सन्देश दिनको लागि ढिला गर्न नहुने उनको भनाई छ । 

कोरोना महामारीका बेला विदेश जानेलाई श्रम गन्तव्य मुलुकले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर नै लैजाने भएकोले नेपाल आफैले वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द गरिराख्नुको औचित्य नभएको उनको तर्क छ । 

कामदारको माग आउन थालिसके: सुजित कुमार श्रेष्ठ: महासचिव, व्यवसायी संघ 

युएई, पोल्याण्ड, रोमानिया, साइप्रस, सेसेल्स, माल्दिभ्स, कतार लगायत देशबाट कामदारको माग आउन थालिसकेकोले वैदेशिक रोजगारीलाई अबपनि बन्द गरिराख्न नहुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठ बताउँछन् ।  

रोजगारदाताले कामदार माग्न थालिसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार खुला गर्नुपर्छ महासचिव श्रेष्ठले भने “वैदेशिक रोजगार खुला गर्ने विषयमा संघ सकारात्मक छ, तर पुर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति खुल्दा वर्षौं देखिका व्यवसायीका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” व्यवसायीलाई लागेका आरोप हट्नुपर्छ, न्युनतम एक महिनाको तलब सेवा शुल्क बापत व्यवसायीले लिन पाउनुपर्ने साथै रोजगारदाताले टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफै टिकट काटेर विदेश जान पाउनुपर्ने संघको माग सरकारले सुनुवाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजागार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न व्यवसायी घटक संघ/संस्थाहरुसंग छलफल गरि राय माग गरेर व्यवसायीका समस्या र वैदेशिक रोजगार बारे साझा धारणा तयार गरेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

नेपालले कामदार पठाउन तयार भए सेसेल्सले १ हजार कामदार लिन तयार भएको जानकारी पाएको श्रेष्ठले बताए । दुतावास भएको देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुने तर दुतावास नभएको ठाउँमा कसरी प्रमाणीकरण हुने भन्ने समस्या रहेकोले यसलाई सरकारले विकल्प दिएर डिमाण्ड नेपाल आउने बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा पोल्याण्डमा जान खुला गरिएको छ  जहाँ नेपालबाट १ लाख कामदार लिन तयार रहेको छ तर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अवस्था सहज छैन, श्रेष्ठले भने “जर्मनीमा रहेको दुतावासले प्रमाणीकरण गर्दैन, प्रयाप्त जनशक्ति छैन भन्ने जवाफ आएको छ यस्तो अवस्थामा कसरी डिमाण्ड नेपाल ल्याउन सकिन्छ र ?” रोजगारदाताको व्यक्ति स्वयं दुतावास गएर डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्त्य गर्नको लागि अनलाइन प्रणालीमा सुधार गरी पेपरलेस बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

“हाल रोमानियाले कामदार लिन्छु भनेको छ, माल्दिभ्सले पनि भारतले अफर गरेको नेपालले कामदार पठाउन सक्छ भने रोजगारी खुला गर्न तयार रहेको जानकारी पाएको छु, श्रेष्ठले भने ।”