आप्रवासी श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न आग्रह

<p><b>पुस ४,&nbsp; काठमाडौँ ।</b> राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाई नेपाल फर्केका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको अभिलेखीकरण गरी प्रभावकारी पुनःएकीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्घीय सरकार, प्र्रदेश सरकार एवं सम्बद्ध अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी कार्य गर्न सबै स्थानीय निकायलाई उक्त आग्रह गरिएको हो ।<br></p><p>रोजगारीका गन्तव्य मुलुकबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण पारिश्रमिक तथा सुविधा नपाएका, कामबाट निष्काशन गरिएका, अलेखबद्ध श्रमिक एवं घरेलु महिला श्रमिकको अवस्थाप्रति गम्भीर भई न्यायोचितरुपमा समस्याको समाधान गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।</p><p>व्यवसाय तथा मानवअधिकार संरक्षणका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कार्य गर्नसमेत यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै निजी संस्थालाई अनुरोध गर्दै सबै आप्रवासी कामदार तथा उनका परिवारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सङ्घीय महासन्धि, १९९० एवं घरेलु कामदारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि नं १८९ (२०११) लाई अनुमोदन गर्न गरेको सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकारलाई पुनःस्मरण गराएको छ ।</p><p>विश्व आप्रवासन दिवस (डिसेम्बर १८) को सन्दर्भमा&nbsp; आयोगले सम्पूर्ण आप्रवासी कामदार तथा उनका परिवारका सदस्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेको छ । आयोगले यसै सन्दर्भमा मलेशियामा रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका सम्बन्धमा आयोगको मलेशिया (सुहाकाम)सँग छलफल गरेको थियो ।</p><p>आयोगको मलेशियाका सदस्य जेराल्डजोसेफ तथा आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराई, मलेशियास्थित विभिन्न शहरका नेपाली श्रमिक प्रतिनिधि, नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि, कन्सुलर सेवा विभाग नेपाल, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा आप्रवासन क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।</p><p>नेपाल तथा मलेशियामा रहेका दुवै देशका आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा उजूरी ग्रहण गर्ने, दुई आयोगबीच उजूरी प्रेषण तथा सूचना आदानप्रदान, अनुगमनलगायतका विषयमा प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने सहमति भएको छ । समझदारी पत्रानुसार समस्यामा परेका कुनै पनि आप्रवासी नेपाली श्रमिकले उजूरी गर्न सक्नेछन् ।</p><p>नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षणका लागि नोभेम्बर १४, २०१९ मा दुई आयोगबीच भएको समझदारी पत्र डिसेम्बर १७, २०२० बाट लागू हुने गरी पुनः एक वर्षको समयावधि थप हुने गरी हस्ताक्षर भएको छ । रासस&nbsp;</p>