2026-06-20 02:08 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

दक्षिण कोरियाले २०२१ मा ५२ हजार कामदार लिने

पुस ९, काठमाडौं। दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०२१ मा ५२ हजार विदेशी कामदार रोजगारीका लागि लिने भएको छ । कोरियाको प्रवासी श्रमिक कोटा निर्धारण समितिको  बैठकले सन् २०२१ का लागि इपीएसअन्तर्गत लैजाने प्रवासी श्रमिकको ५२ हजार कोटा निर्धारण गरेको छ ।

५२ हजार विदेशी कामदार इपीएस भाषा प्रणालीमार्फत १६ देशको लागि छुट्याइएको हो । २०२१ मा तोकिएको ५२ हजारमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ३७ हजार ७ सय, कृषि क्षेत्रमा ६ हजार ४ सय, मत्स्यपालन क्षेत्रमा ३ हजार, निर्माण क्षेत्रमा १ हजार ८ सय जना, सेवा क्षेत्रमा (पुरानो समान बटुल्ने/छान्नेमा) १ सय जना तोकिएको छ । यो कोटामध्ये ४० हजार कामदार नयाँ आउने छन् भने १२ हजार पुन: श्रमिक लगिने छ । 

सन् २०२१ का लागि छुट्याइएको विदेशी कामदारको संख्या सन् २०२० को तुलनामा ४ हजार कम हो । कोरोनाको कारण २०२० को कोटा मध्यको ३० हजार ९ सय ९ प्रवासी श्रमिक कोरिया आएका छैनन् । यो वर्षको अप्रिलसम्ममा २२ हजारका लागि रोजगार अनुमतिपत्र जारी गरिने जनाएको छ ।नेपालबाट वार्षिक ५ हजारभन्दा धेरै इपीएस भाषा प्रणालीमार्फत कोरिया रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । सन् २०२१ मा नेपालबाट कति कामदार लैजाने भनेर कोटा निर्धारण भने गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ