मनोज पराजुली । माघ १४, काठमाडौं । आइतबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यक्रममा व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभाग मात्र घेरेनन् विभागका महानिर्देशक कुमार दहालसंग चर्काचर्की गर्दै महानिर्देशकको सरुवा नै गराउने चेतावनी समेत दिन भ्याए । व्यवसायीले पावर र पैसा भए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने आशयले जुन दम्भ देखाए, यसले सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायी प्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो अनुमान गर्न गार्ह्यो नपर्ला ।
विभागका महानिर्देशकलाई पटक पटक बिन्ति पत्र चढाएका छौं, अहिले हुँदा हुँदै पत्रकारसंग मिलेर, नोट दिएर, फोटो खिचाएर व्यवसायीलाई नग्याउने, सिंगो देश र अर्थतन्त्रलाई धानेको एउटा सेक्टरलाई नै नग्याउने काम विभागले गरेको छ संघका प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङले विरोध कार्यक्रममा भने “४० लाख नेपाली रहेको पेशालाई सम्मान नगर्ने, २ करोड धरौटी राखेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान नगर्ने विषयमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।”
हामी पनि यहि पेशामा रहेको २० वर्ष भयो यो महानिर्देशकको भित्तामा रहेको तालिकामा हेर्दा पनि हुन्छ कति महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् तामाङले भनेका छन् “यी व्यवसायीले चाह्यो भने यहि मन्त्रालयको मन्त्री त परिवर्तन हुन्छ, विभागको महानिर्देशक त कुरै नगर्नुस् तपाइले होसियार गर्दा हुन्छ आजकै मितिबाट आन्दोलनबाट, वार्ताबाट तपाईकै टेवलबाट यो व्यवसायीका माग सम्बोधन पुरा हुन सकेन भने यी महानिर्देशकको सरुवा नहुँदासम्म व्यवसायीले काम गर्ने वाला छैन ।”
म्यानपावर व्यवसायीले आफ्ना विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन गरेका अहिले मात्र होइन चाहे त्यो फ्री भिसा टिकटको निर्णय भएको बेलामा होस् या डिमाण्ड प्रमाणीकरणका विषय नै किन नहुन। सरकारले आफ्नो तर्फबाट नीतिगत निर्णय गर्छ तर कार्यान्वयन फितलो हुन्छ । जब नियमनकारी निकाय (विभाग) आक्रामक शैलीमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन बजार निस्कन्छ तब व्यवसायी आफ्ना कर्त्तुत बाहिर आउने डरले उल्टै नियमनकारी निकायको अनुगमन गर्न निस्कन्छन् । यसले आम सर्वसाधारणमा कस्तो संदेश गयो व्यवसायीले नै मुल्यांकन गरुन ।अब कुरा गरौँ व्यवसायीका २१ बुंदे माग तर्फ,
के २१ बुंदे माग सम्बोधन गर्न सम्भव छ ?
वैदेशिक रोजगार विभागले २ वर्ष अघिबाट शुरु गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) मा देखिएका समस्या समाधान गर्न पटक पटक निबेदन दिई, बैठक गरिए पनि समस्या समाधान गर्न चासो नदिईएको/नगरिएकाले तत्कालै FEIMS को समस्या समाधान गर्नु पर्ने माग व्यावसायीले गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै उजुरी सम्वन्धमा कम्पनी विरुद्ध परेका उजुरीको प्रतिलिपी संलग्न गरि व्यसायीलाई जवाफ प्रतिवादी भनाई खण्डन पेस गर्नु भनि पहिले ७ दिने पत्र, दोश्रो पटक ३ दिने पत्र दिने र स्पष्टिकरण खण्डन प्रतिवाद जवाफ नदिएमा २४ घण्टे पत्र पठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने । उजुरीको सम्वन्धमा व्यवसायीले पेस गरेको स्पष्टिकरण खण्डन लिखित जवाफ हेर्ने, व्यवसायीले वुझि पाउँ भनि माग गरेको प्रमाण कागज झिाउने हेर्ने । उजुरीकर्ता र व्यवसायीको भनाई सुन्ने र प्रमाण बुझनको निमित्त नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहितको मेल मिलाप समिति गठन गरि उजुरीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यी विषय विभागका कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।
शाखा कार्यालय माग जायज तर अनुगमन संयन्त्र खै ?
म्यानपावर कम्पनीले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावलीमा इजाजत प्राप्त संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ । संघ व्यवसायीले पटक पटक शाखा कार्यालय खोल्ने स्विकृति पाउं भनि निवेदन दिए पनि शाखा कायालय खोल्न स्विकृति नदिनु ऐन र नियम विपरितको कार्य भएकाले यथासक्य चाडो शाखा कार्यलय खोल्ने स्विकृति दिने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । हाल संचालनमा रहेका ८ सय ५३ म्यानपावर कम्पनी मध्ये २७ म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु छन् । सरकारले एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले शाखा खोल्न पाउनुपर्छ भन्नु जायज माग हो तर शाखा खोल्न अनुमति दिनुपूर्व वैदेशिक रोजगार विभागले तिनीहरुको अनुगमन गर्ने संयन्त्र चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । हाल केद्रिकृत रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले तिनीहरुको नियमित अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छैन जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई अनुगमनको अधिकार दिएर व्यवस्थित गराउनुपर्छ । आवश्यक परेको बेला तत्काल अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र तयार गरिएन भने शाखा कार्यलय संचालन अनुमति दिए पश्च्यात वैध कार्यालयबाट अवैध शुल्क अशुली बढ्ने निश्चित छ त्यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
ईजाजत नविकरण सम्बन्धमा ईजाजत नविकरण दस्तुर तिरी कागजात संलग्न गरि म्याद भित्रै निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको ईजाजत नविकरण गरि दिने माग नितान्त विभागको कार्य सँग सम्बन्धित छ । आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुगेको संस्थाका काम सरल, सहज तरिकाले सम्पन्न गरि सेवाग्राहीलाई खुसि बनाउनु सम्बन्धित कार्यालयको काम हो ।
विभागले अनुगमन गर्न जाँदा मिडिया साथमा लिएर गई मिडियालाई भिडिओ खिच्न लगाई व्यवसायीको हुर्मत लिने, अपमान जनक शब्दहरु वेल्ने, धम्क्याउने, व्यवसायीको चरित्र हत्या हुने गरि गलत र भ्रामक प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता कार्यहरु तत्काल वन्द गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
के सरकारी निकायले गरेको अनुगमनमा मिडियाको प्रवेश निषेध हुन्छ र ? कुनै मिडियाले गलत र भ्रामक प्रचार प्रसार गरेको छ भन्ने लागेको भए प्रमाण सहित कानूनी उपचार लिने बाटो रोज्न, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन किन सक्दैनन् व्यवसायी ? गलतलाई गलत सहि लाई सहि भन्नु,लेख्नु मिडियाको कर्तव्य हो । १० हजार सेवा शुल्क तोकेको ठाउँमा लाखौँ अशुल्ने अनि त्यहि असुली भएको,विभागले गरेको अनुगमनको भिडिओ खिचेर सार्वजनिक गर्दा व्यवसायीको चरित्र हत्या हुन्छ ? सोचनीय विषय छ ।
व्यवसायी प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, विभागका कर्मचारीहरुबाट व्यवसायीहरुलाई अपमान गर्ने अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने, विभागका कर्मचारीले भनेको कुराको खण्डन गर्दा विमती जनाउदा जेल हाल्छु, ईजाजत खारेज गरि दिन्छु भन्ने जस्ता धम्की दिने कार्य बन्द गरिनु पर्ने माग कार्यलायागत रुपमा कर्मचारीले गर्ने व्यवहारसँग सम्बन्धित छन् जुन तत्काल नै सुधार गर्न सकिन्छ ।
कोभिड १९ को कारणले फर्कने कामदारको समस्या सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाको मर्म र भावना बमोजिम कोभिड १९ को कारणले समस्यामा परि स्वदेश फर्केका कामदारहरुको उजुरीको सम्वन्धमा एक मेलमिलप समिति गठन गरि उजुरीको बास्तविकता पहिचाहन गरि समस्या समाधान गर्ने विषय वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीसंग समन्वय गरि गर्न सक्नेछ ।
व्यवसायीको अर्को माग हो, जरिवाना गर्ने, धरौटी कट्टा गर्ने र कम्पनीको काम कारोबार रोक्का गर्ने कार्य सम्वन्धमा । विभागले अख्तियारको दुरुपयोग गरि सुनुवाईको मौका नदिई व्यवसायीको धरौटि कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोक्का गर्ने जस्ता कार्यहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । दण्ड, जरिवाना गर्ने कम्पनीको काम कारोबार रोक्का गर्ने कार्य अन्तीम विकल्प भएकोले विभागले उजुरी र गुनासोका सम्बन्धमा व्यवसायीलाई पहिले ७ दिने पत्र, दोश्रो पटक ३ दिने पत्र दिने र अन्त्यमा २४ घण्टे पत्र पठाउदा समेत उपस्थित नभएमा, गैर जिम्मेवार हुने व्यवसायीहरुको धरौटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारोवार रोक्ने कार्य गर्न सुझाव दिएको छ । समस्या समाधान गर्न तत्पर, प्रयत्नरत र विभागको पत्रको जवाफ दिई नियमित सम्पर्कमा रहेका व्यवसायीहरुको काम कारोबार रोक्का गर्ने, धरौटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् जुन विभागको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देखिन्छ ।
सेवा शुल्क श्रमिकबाट लिने कि रोजगारदाताबाट ?
व्यवसायीले वर्षौं देखि राख्दै आएको माग हो, हाल व्यवस्था गरिएको दश हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था अव्यवहारिक, बैज्ञानिक र समय सापेक्ष नभएको हुदा कामदारले पाउने एक महिना तलब बराबरको रकम शेवा शुल्क बापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयमले टिकट काटि जान पाउने व्यवस्था गर्ने ।
तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २१ देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेतको लागि फ्री भिषा र फ्री टिकटको निर्णय गरेका थिए । जसअनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ ।
नि:शुल्क भिसा तथा हवाई टिकट’ नीति अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारहरू बाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था आजसम्म पनि लागू छ। तर मलेसिया र युएई संग श्रम सम्झौता गरेपछि यी दुई देश जानको लागि श्रमिकले सेवा शुल्क बापत रकम म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुनपर्ने नियम लागू भइसकेको छ अझै पनि केहि म्यानपावर कम्पनीले विदेशका केहि कम्पनीमा बाहेक सबैजसो कम्पनीमा पठाउन श्रमिकबाटै नै १ लाख देखि ५ लाखसम्म लिंदै आएका छन् ।
यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न मलेसिया र युएईसंग भएको श्रम समझदारी नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तत्काल सम्भव हुने देखिंदैन अन्य देशको हकमा निर्णय हुन सक्छ तर हिजो गरिएको निर्णय उल्ट्याएर श्रमिकलाई नै तिर भन्नु सरकारका लागि सहझ नहोला तर श्रमिकको हितकै लागि हुन्छ भने पुनविचार गर्नु उपयुक्त होला । एक महिनाको सेवा शुल्क बिल दिएर लिंदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने आधार के ? यसतर्फ पनि निर्णय गर्नुपूर्व सोच्नुपर्छ ।
त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले धेरै पारिश्रमिक दिने विदेशी रोजगारदाता खोज्ने म्यानपावर कम्पनीले पाउने शुल्क बढाउन सके यसले विदेशबाट आउने रकमको प्रवाहलाई बढाउन सक्ने समेत औंल्याएको थियो ।
कोभिड १९ को महामारीको कारणले विगत नौ महिना देखि बन्द रहेको बैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारि गरिएको मौद्रक निति तथा अति प्रभावित क्षेत्रको व्यवसायमा परेको यस वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीहरुले जम्मा गरेको नगद धरौटिको रकम सापटी स्वरुप चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिइसकेपछि पुन: छुट्टा छुट्टै ईजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्ने माग न्यायोचित देखिन्छ । विभिन्न बहानामा जिट्को जापान, घरेलु कामदार का लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुभन्दा सक्नेले नियम भित्र रहेर व्यवसाय गर्ने गरि एउटै संयन्त्र/नियम तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
वार्षिक सय जना कामदार पठाउनु पर्ने जस्ता अव्यवाहारिक व्यवस्था खारेज गरि २०७६ चैत्र १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णलाई अविलम्ब कार्यन्वयन ल्याउने, समय समयमा बिभिन्न वहानमा ल्याईएको कार्यबिधिहरुको पुनरावोलोकन गरि खारेज गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदलाई आधार मानी अन्तीम श्रम स्विकति दिने व्यवस्था गर्ने विषय नीतिगत निर्णयका साथै ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले प्रयाप्त छलफल अध्ययन र औचित्यका आधारमा गर्नु आवश्यक छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शि र सहज गराउने माग जायज छ तर आफ्नो कम्पनीमा डिमाण्ड हत्याउन कर्मचारीलाई अनावश्यक प्रलोभन देखाउने काम त म्यानपावर व्यवसायी मध्ये कोहि न कोहिले गरेकै हुन्छ । सबै व्यवसायी एक भए प्रक्रिया र मापदण्ड पुगेका मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शि र सहज नै हुन्छ यसका लागि केवल व्यवसायी इमान्दार हुनुपर्छ, गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न व्यवसायीले नै साथ दिनुपर्छ ।
नेपाली दुतावास नभएको मुलुकहरुमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पीक उपाय गराउने व्यवस्था व्यवसायीले माग गर्नु जायज देखिन्छ । किनकी सबै देशमा दुतावास पहुँच नभएकै कारण युरोप लगायत विभिन्न देशबाट आउने राम्रा डिमाण्डमा नेपाली श्रमिक जानबाट बन्चित भएका छन् । मलेसिया र खाडी बाहेक अन्य देशलाई पनि श्रम गन्तव्य मुलुक बनाउन सरकारी नीति नै बाधक देखिन्छ यसतर्फ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नु आवश्यक छ ।
व्यवसायीका एकाघरका परिवार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अन्य संस्था संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ११ख मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि एका घर सगोलका परिवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र दिईने छैन भन्ने उल्लेख छ तसर्थ व्यवसायीको यो माग सम्बोधन गर्नु उचित देखिएमा ऐन नै संसोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
ऐनमा यो प्रावधान राख्नुको कारण नै म्यानपावर कम्पनी संचालकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दिईने अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था संचालन गर्न नपाउन भन्ने नै हो किनकी विधमान कानूनी नीति अन्तर्गत रहेर श्रमिकसंग चर्को शुल्क अशुली नहोस् जाने युवालाई सहि सूचना तालिम प्रदायक संस्थाले दिनेछन् भन्ने हो तर विडम्बना तालिम पाठ्यक्रमले नै कसरी ठगीबाट बच्ने, चर्को शुल्क असुली भए के गर्ने बारे कुनै जानकारी नै दिइन्न । यदि अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले त्यस्तो जानकारी कक्षामा युवालाई दिएमा भोलिपल्ट बाट म्यानपावर व्यवसायीले उक्त तालिम प्रदायक संस्थामा श्रमिक पठाउन नै बन्द गर्छन् जसका कारण चाहेर पनि तालिम प्रदायक संस्थाले आफ्नो व्यवसाय घाटामा राखेर सहि सूचना युवालाई दिन तयार हुन्नन् तसर्थ ऐन परिवर्तन गर्नुपूर्व यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ ।
२०७६ फाल्गुण ८ र ९ गते वैदेशिक रोजगार व्यस्थापन समस्या समाधान बिकल्प र आगामी कार्यदिशा विषयक २ दिने अन्तरक्रिया गोष्ठीमा भएको छलफललाई कार्यन्वयनमा ल्याउने, रोजगारदाता मुलुकहरु संगको छलफल र सहमति बिना एक तर्फी रुपमा बढाईएको तलवलाई सम्वन्धीत मुलुकहरुको समन्वयमा तलव समायोजन गर्ने व्यवसायीको माग छ । व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहज रुपमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष तत्काल संचलान ल्याउने, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने लगायतका विषय तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिनेबारे आवश्यक गृहकार्य गरेर अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । जुन दिनसम्म विदेश जाने श्रमिक ढुक्क भएर जान सक्दछ, व्यवसायीले मर्यादित भएर वाय्वासाय गर्ने र समाजमा आफ्नो परिचय दिंदा आफुलाई म्यानपावर व्यवसायी हुँ भन्ने दिन आउँछ त्यो बेला नै नेपालको श्रम क्षेत्रले सुधारको बाटो लियो भन्न सकिएला ।
होला त निर्णायक वार्ता ?
श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीका समस्या र माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ । उक्त कार्यदलमा मन्त्रालयका पाँच र व्यवसायीका तर्फबाट चारजना सदस्य छन् । मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव मैनाली, कानूनका उपसचिव रेशराज आचार्यसहित रहेका छन् भने व्यवसायीका तर्फबाट संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे, महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ, मञ्चका अध्यक्ष राम प्रसाद भान्तना र एसोसिएसन अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल लगायत सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले समस्या समाधान गर्न सक्ला या नसक्ला ? हेर्न बाँकि छ ।
अन्त्यमा व्यवसायीलाई खुसीको कुरा, मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको वैठकले समस्या समाधान हुनेमा उत्साह जगाएको व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले साझा सबाललाई बताए । श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयमा टुंग्याउने र वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्नुपर्ने काम विभागले गठन गरेको कार्यदलमा नै टुंग्याउने सहमति भएको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी आइतबार विभागले गठन गरेको कार्यदलमा व्यवसायीका मागबारे छलफल हुनेछ ।
