खोज

फागुन ३, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले अनुचित विलम्व गरी रिट दायर गरेको कारण देखाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । २०७२ जेठ २६ गते श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा खाडी सहित ७ देशमा जाँदा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू हुने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय खारेज गर्न २०७४ चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङले मुद्दा दायर गरेका थिए । 

सोहि रिटमा सर्वोच्च अदालतले अनुचित विलम्व गरी रिट दायर गरेको कारण देखाई रिटको विषयवस्तुमा छलफल नगरेको उल्लेख गरको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त ईजलासले २०७७ असोज ३० गते अनुचित विलम्व गरी रिट दायर गरेको  भन्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको २ वर्ष ६ महिनापछि निवेदन दिन आएको देखिएको भन्दै निवेदकले निवेदन जिकिरअनुरुप यदि आफ्नो हकमा प्रत्यक्ष असर परेको भए बेलैमा उपयुक्त उपचारको बाटो अबलम्बन गर्नुपर्नेमा सोतर्फ उचित कदम चालेको नदेखिएको उल्लेख छ । 

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो हक हनन् भएको छ भने निवेदक आफ्नो हकप्रति सजक रही आफ्नो हक हितमा प्रतिकुल असर परेपछि मौकामा उपचारको लागि आउनु पर्नेमा विलम्व गरी आएको र विलम्वको उचित, बस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक कारण खुलाउन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । यस  प्रकार निवेदकले आफ्नो हक अधिकारप्रति सजग नरही लापरवाही गरी समय व्यतित भएपछि अनुचित विलम्व गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको अवस्था देखिँदा रिटको विषयमा प्रवेश गरी निवेदन बमोजिम आदेश जारी गर्नु न्याय तथा कानून सम्मत देखिँदैन ।’ 

हाल वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने र नेपालका म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताहरुबाट  सेवा शुल्क नपाएको अवस्थामा मात्र सेवा शुल्क वापत बढीमा दश हजार रुपैयाँ लिन पाउने उल्लेख छ । तर अधिकांश म्यानपावर मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कामदारले सरकारको निर्णय विपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एक लाख भन्दा बढी रकम तिर्नु परेको अवस्था छ । यसअघि सरकारी नीति बिपरित बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफ्नो मुद्धाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले फैशला नगरिसकेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । तर अब भने फ्री भिसा, फ्री टिकट बिरुद्धको रिट खारेज भएसँगै नीतिगतरुपमा म्यानपावरहरुले सरकारी निती अनुसारनै अगाडी बढ्नुपर्ने वा सेवा शुल्क सम्बन्धि नयाँ निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गराउनुपर्ने देखिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले सरकारसँग कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा कामदारको एक महिनाको तलब सेवासुविधाबापत लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।