खोज

अनिल अधिकारी | फागुन ९, काठमाडौँ | कोरोना महामारीले थलिएर विस्तारै उठ्दो अवस्थामा रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बिभिन्न बेथिति देखिन थालेका छन् । यो बेथिति मौलाउन सम्बन्धित निकायहरुको समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको गुनाशो गरिएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार छनोट प्रक्रिया देखि वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी गराउने प्रयास स्वरूप अनलाइन सिस्टम बनाएको भए पनि त्यसमा दिईने सूचना र व्यवहारमा फरक देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगार बिभागले वैदेशिक रोजगारको खोजिको लागि https://foreignjob.dofe.gov.np/ खोलेर वैदेशिक रोजगारको डिमाण्डहरुबारे अनलाइनबाटै जानकारी दिने उदेश्य राखेको छ । तर यसबाट दिईने सूचनाको व्यवहारिकता भने अनुगमन नभएको देखिएको छ । कुनै म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्ताको स्वीकृति लिएर बिभागलाई कामदार छनोटको आधिकारिक सूचना दिन्छ । साथै 'फलानो देशमा वैदेशिक रोजगारको माग' भन्दै नेपालमा संचालित कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत वैदेशिक रोजगारको माग भएको बिज्ञापन सार्वजनिक हुन्छ । अब वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाले सोहि वैदेशिक रोजगार बिभाग तथा दैनिक पत्रिकामा आएको सूचनालाई आधार बनाएर कामदारको मागबारे जानकारी लिन खोज्दा कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले डिमाण्ड नभएको, औपचारिकता पुरा गर्नको लागि मात्र डिमाण्ड पत्रिकामा छापेको, पहिलेनै कोटा पुरा भएको जस्ता जवाफ दिने गरेका छन् । यस किसिमको जवाफले दैनिक पत्रिका र अनलाइनमा सरकारलेनै आधिकारिकता दिएको वैदेशिक रोजगारको डिमाण्डले आम जनतामा भ्रम छरेको गुनाशोहरु बढ्न थालेका छन् । 

पत्रिका तथा अनलाइनमा बिज्ञापन हेरेर रोजगारबारे बुझ्न खोज्दा डिमाण्ड छैन भन्नु सार्वजनिक गरिएको सूचना बिपरित हो । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुले तोकिएको अन्तर्वार्ताको दिन अगावै फोन गर्दा सूचना अनुरुपको प्रतिक्रिया नपाउँदा सरकारी निकाय तथा आधिकारिक दैनिक पत्रिकामै सार्वजनिक सूचना प्रति विश्वास गुम्ने तथा सूचनादाताको क्रियाकलापप्रति आशंकाहरु उत्पन्न हुन्छ । 

यसै सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार बिभागमा महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले भने 'वैदेशिक रोजगार बिभागलाई म्यानपावरले प्रक्रिया पुर्याएर दिएको निवेदनको आधारमा बिभागको अनलाईन सिस्टममा मागको अन्तर्वार्ता मितिसमेत उल्लेख गरि जानकारी सार्वजनिक हुन्छ । त्यस मितिमा अन्तर्वार्ता नहुने भए कारण सहितको निवेदन अन्तर्वार्ता अगावै दिनुपर्छ, अन्यथा बिभागले छड्के हान्दा वा कसैले अन्तर्वार्ताको दिन अन्तर्वार्ता नभएको सूचना वा उजुरी दिएमा बिभागले सम्बन्धित म्यानपावरलाई सिधै कारवाहीमा तान्छ ।' महानिर्देशक दहालले बिभागलाई यस सम्बन्धमा सूचना तथा उजुरी प्राप्त भएमा अनुगमन हुने बताए । 

भित्रभित्रै एजेन्ट सेट ! 

गत सोमबार एक जना नवलपरासीका युवाले गुनाशो यसरी पोखे 'एक दैनिक पत्रिकामा वैदेशिक रोजगारको डिमाण्ड देखेर सम्बन्धित म्यानपावरमा सम्पर्क गरें । म्यानपावरले पत्रिकामा भएको डिमाण्डको सूचना अनुसार सिधै डिमाण्ड छ, म्यानपावरमा अन्तर्वार्ताको लागि आउनुहोस् भनेन ।' उनले अगाडी भने 'काठमाडौँमा रहेको म्यानपावरले मलाई तपाई कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ ? भनेर सोध्यो । मैले नवलपरासी भनें । त्यसपछि म्यानपावरले मलाई म्यानपावरमा आउनु अघि त्यो जिल्लामा रहेको आफ्नो एजेन्टलाई सम्पर्क गर्न  भन्दै एक जनाको नम्बर दिएको छ ।' ति युवाले सरकारले एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरेको कुरा कागजमै सिमित रहेको भन्दै आलोचना गरे । 

यस सम्बन्धमा एक म्यानपावर व्यवसायीले ११ पृष्टको एक्सल लिस्ट देखाउंदै सक्रिय एजेन्टहरुको नाम र नम्बरनै देखाए । उनका अनुसार एजेन्टहरुले सरकारको नीति बिपरित वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुसंग हुने चर्को अशुलीमा ठुलो भूमिका खेलेको स्वीकार गरे । उनले भने 'सरकारले आफ्नो तरिकाले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय गर्यो । जुन हामीले स्वीकार्न सक्ने सम्भव छैन । त्यसैले बाध्यताले हामीले एजेन्ट मार्फत काम गर्नुपर्छ ।' 

एजेन्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले एजेन्ट खारेज गरेको थियो । एजेन्ट खारेजीपछि व्यक्तिगत तवरले कसैले पनि कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउँदैन । तर एजेन्टबिना कतिपय म्यानपावरले कामदारनै छनोट नगर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरुकै भनाई छ । त्यसो त कतिपय म्यानपावरहरुले सक्रिय एजेन्टलाई भित्रि रुपमा केहि पैसा धरौटी राख्न लगाएर म्यानपावरको आधिकारिक कर्मचारीकै नियुक्ति दिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कतिपय म्यानपावरले भने आफूहरुले कामदारलाई थप भार पार्न नचाहेको भन्दै एजेन्ट मार्फत कामदार ल्याउने काम नगरेको दावी गरेका छन् । तर उनिहरुले पनि सरकारले तोकेकै लागतमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सकिने अवस्था भने नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले भने अनुसार कतिपय बिदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भएकाले त्यसले सरकारी लागत नितीलाई छुन सके पनि सबै कम्पनीको डिमाण्डमा कामदार पठाउँदा फ्री भिसा/टिकट सम्भव छैन । रोजगारदाता कम्पनीले फ्री भिसा/टिकट नदिएको अवस्थामा  अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले कम्तिमा ७० हजारमा कामदार पठाउने गरेको बुझिएको छ । यसै लागतलाई एजेन्टहरुले खेल्दै तलब र देश अनुसार थप लागत अशुल्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग सरकारी निती बिपरित लागत अशुली गर्न म्यानपावर कम्पनीहरुले एजेन्टहरुलाई सहयोगी बनाउने गरेको पाइएको छ । 

भित्रभित्रै गाउँगाउँसम्म फैलिएको एजेन्ट -याकेट अन्त्य गर्न सरकारले कडा कदम चाल्न नसकेको कारण खारेज भइसकेका एजेन्टले समेत गाउँगाउँबाट युवा बटुलेर भित्र भित्रै म्यानपावरको कार्यालयमा पुर्याउने र त्यति काम गरेबापत ठूलो रकम लिँदा वैदेशिक रोजगारीको लागत बढेको पाइएको छ ।