खोज

फागुन १०, काठामाडौं । वैदेशिक रोजगारीको लागि पछिल्लो समय क्रोएशिया जानेहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ सय ७५ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया पुगेका छन् ।

क्रोएसियामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरु बढेसंगै केहि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरुले अनधिकृत रुपमा युवाहरुबाट रकम संकलन गरिरहेको गुनासो पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । साझा सबाल मिडिया मार्फत क्रोएसियामा रोजगारीको लागि भन्दै अग्रिम रुपमा १ लाख डिपोजिट मागिएको, डिमाण्ड सहि हो कि होइन जस्ता जस्ता गुनासाहरु आउने क्रम बढेको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत रुपमा म्यानपावर कम्पनीले हालसम्म क्रोएसियाको डिमाण्ड पुर्व स्वीकृति लिएका छैनन् । यसबारे जानकारी दिंदै साझा सबाल मिडियाले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सावधान : म्यानपावर कम्पनीले क्रोएसियाको लागि हालसम्म कुनै पनि डिमाण्ड को पुर्व स्वीकृति लिएका छैनन् अर्थात् आधिकारिक डिमाण्ड छैनन् भन्ने जानकारी मुलक संदेश पोष्ट गरेको थियो । सो लगत्तै सामाजिक संजालमा युवाहरुको आ आफ्नै तर्क गर्न तल्लीन देखिएका छन् । कोहि हावा जानाकारी भन्दैछन् त कोहि म क्रोएशियामा पुगेर काम नै शुरु गरिसके भन्दै कमेन्ट सम्म गरेको भेटियो । 

के हो वास्तविकता ? 

वैदेशिक रोजगारीको लागि सरकारले संस्थागत रुपमा (म्यानपावर कम्पनी मार्फत)एक सय १० देश र व्यक्तिगत रुपमा जानको लागि एक सय ७२ देश खुला गरेको छ । जस अन्तर्गत क्रोएसियामा पनि संस्थागत रुपमा नै जान सकिने व्यवस्था छ । तर क्रोएसियाको लागि नेपालमा संचालित कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले आधिकारिक रुपमा डिमाण्डको पुर्व स्वीकृति लिएका छैनन् । 

म्यानपावर कम्पनीले सम्बन्धित देशको डिमाण्ड नेपाली दुतावासबाट प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलबाट डिमाण्डको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । पुर्व स्वीकृति लिएपछि ताहाचल कार्यालयले डिमाण्डको लट नम्बर उपलब्ध गराउँछ जसलाई राखेर म्यानपावर कम्पनीले सार्वजनिक जानकारीको लागि कुनै पनि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ७ दिनको म्याद सहित डिमाण्ड प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म कुनै म्यानपावर कम्पनीले यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेका छैनन् । पछिल्लो समय जो क्रोएसिया पुगेका छन् उनीहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर मात्र गएका छन् । 

हेर्नुहोस् विभागको रेकर्ड 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३९ जना व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर, वैधानिकरण गरेर ६ जना र  पुन: श्रम स्वीकृति लिएर १ जना गरी जम्मा ६४६ जना मात्र क्रोएसिया पुगेका छन् । गत वर्ष म्यानपावर कम्पनीले एक जना पनि क्रोएसिया पठाएका छैनन् ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५७५ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया पुगेका छन् । माघ महिनामा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर १३५, वैधानिकरण गरेर १ जना र पुन: श्रम स्वीकृति २ जना गरी १३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै पुस महिनामा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति ६५, वैधानिकरण गरेर १ जना गरी ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।  

मङ्सिर महिनामा  व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति ७८ जनाले, कार्त्तिक महिनामा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति १३५ जनाले,  असोज महिनामा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति १५६ जना र वैधानिकरण गरेर १ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तैगरी भदौ महिनामा एक जनाले पनि क्रोएसियाको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छैनन् भने साउन महिनामा वैधानिकरण गरेर १ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ कि क्रोएसियाको लागि कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति निकालेका छैनन् ।

इजाजतपत्र समेत रद्द हुने व्यवस्था छ : निर्देशक, न्येउपाने

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकामणी न्येउपाने म्यानपावर कम्पनीले डिमाण्ड पुर्व स्वीकृति बिना श्रमिक विदेश पठाएमा त्यस्ता कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार कारवाही गरिने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ अनुसार इजाजतपत्रबालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा हुने सजाय सम्बन्धि व्यवस्था छ । जस अनुसार कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम भराई त्यस्तो इजाजतपवालालाई तीन लाख रुपैंया देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको  इजाजतपत्र समेत रद्द हुने व्यवस्था छ ।