2026-09-25 06:23 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

साउदीमा कफाला ‘सिस्टम’को अन्त्य: आजदेखि नै रोजगारदाताको अनुमति बिना श्रमिकले देश छोड्न पाउने

चैत्र १, काठमाडौं । नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तब्य रहेको साउदी अरेबियाले नयाँ युगको आरम्भ गरेको छ । ऐतिहासिक श्रम सुधारले साउदीमा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी कामदारहरूलाई मार्च १४ अर्थात आज आइतबारदेखि स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।

साउदीले काफला प्रायोजन प्रणालीमा परिवर्तन अन्तर्गत, निजी क्षेत्रका विदेशी कामदारहरूले रोजगारीको गतिशीलता सुधार गर्नेछन् । रोजगारी परिवर्तन गर्न र रोजगारदाताहरूको स्वीकृति बिना देश छोड्न पाउने छन् ।

कपाला प्रणालीबाट लाभ लिन करारमा रहेकाले १ वर्ष पुगेपछि र करार नभएका वा म्याद सकिएकाले तत्काल नयाँ रोजगारदाता कम्पनीमा जान सक्ने साउदीको मानव संशाधन तथा समाज विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सत्ताम बिन अमेर अलहर्बीलाइ उद्धृत गर्दै अरब न्युजले जनाएको छ ।

यसले आप्रबासी कामदारहरूलाई सरकारी सेवाहरूको लागि सीधा आवेदन दिन अनुमति दिनेछ, उनीहरूको रोजगार सम्झौताहरू डिजिटल रूपमा कागजातसहित प्रतिस्पर्धी र निष्पक्षतालाई बढावा दिनेछ ।

यसका लागि मन्त्रालयले वेभमै सामान्य अवस्थाका आवेदकका लागि Job Mobility Services र विवाद (मुद्दा भएका)का लागि Labor Disputes प्लेटफर्महरू बनाइ प्रयोगमा ल्याउनेछ र निश्चित प्रकृया र सरकारी दस्तुर तिरेर यो सेवा सुविधा लिनसक्नेछन । रोजगार परिवर्तनको शुल्क नयाँ रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने छ ।

साथै आइतबारदेखि नै अब साउदी बाहिर बिदामा या घुमफिरमा जान पनि रोजगारदाताको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, मन्त्रालयमै आवेदन दिएर स्वीकृत भएपछि साउदी बाहिर जान सक्ने पनि जनाइएको छ ।

साउदीमा रोजगाररत ७० लाख आप्रबासी कामदारमा मौजुदा कफाला सिस्टम अन्त हुन लागेको यो खबरले खुशी छाएको छ । साउदीमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी साढे ३ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत छन् । साउदी सरकारले गरेको यो निर्णयले नेपाली कामदारलाई पनि फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी शर्तहरू पूरा गरेपछि सजिलै कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

– कामदारहरूले शुरूको रोजगारदाता कम्पनीमा कम्तिमा १ वर्ष काम गरिसकेपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउँनेछन,

– कामदारसँग सरकारले प्रमाणिकरण गरिदिएको (Notorized) करार पत्र (Agreement) हुनुपर्नेछ,

– नयाँ रोजगारदाताले मन्त्रालयको Qiwa वेभसाइटमा नयाँ रोजगारका लागि विज्ञापन गरेको हुनुपर्नेछ र सो को सूचना मन्त्रालयले कामदारको हालको रोजगारदातालाइ दिएर रोजगारदाता परिवर्तन सेवा माग्नेछ,

– नयाँ रोजगारदाताले साउदी अरबको प्रचलित कानुन बमोजिम पूर्णतः बैध रही कामदारहरूलाई नियमित तवरमा तलब सुविधा दिएको हुनुपर्नेछ, 

यस्तो अवस्थामा कामदारले रोजगारदाताको अनुमति बिनै नयाँ रोजगारमा जान पाउनेछन :

– हालको रोजगारदाताले ट्रान्सफरका लागि स्वीकृति दिएमा,

– साउदी प्रबेश गरेको ३ महिनासम्म पनि प्रमाणित करारपत्र नदिएमा,

– ३ महिनासम्म लगातार तलब नदिएमा,

– कम्पनी मालिक लामो समयदेखि विदेशमा रहेको, जेलमा परेको, मृत्यु भएको या अन्य कारण अनुपस्थित रहेकोमा,

– कामदारको इकामा म्याद सकिएकोमा,

– रोजगारदाता मानव तस्करीमा सरिक भएको या अन्य गैर कानूनी कार्य गरेको पाइएमा,

– कामदारका उजुरीमा श्रम अदालतले तारेकमा बोलाउँदा लगातार २ पटकसम्म अनुपस्थित रहेकोमा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया नियन्त्रणतर्फ नेपाल–मलेसिया वार्ता, श्रमिक भर्ना संयन्त्र सुदृढ गर्ने सहमति नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सबै शक्ति लगाइरहेका छौँ : मन्त्री साह राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगकाे वार्षिक प्रतिवेदन पेस एमालेको विशेष सङ्कल्प : कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टी रूपान्तरणमा अघि बढ्ने आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह बाढीपहिरोको जोखिमपछि राति पृथ्वी राजमार्ग बन्द, बेलुका ८ देखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन रोक एमालेमा सात नेता स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित, विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी ताप्लेजुङको दोभानमा भीषण आगलागी, करिब १० घर जले प्रधानमन्त्री शाहले भोलि बिहान ४ बजे राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कुलेखानीमा सतर्कता बढाइयो, तीन स्थानमा साइरन जडान प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गौरव प्रतिनिधित्व गर्न जानुभएको हो, ब्रान्डको प्रचार गर्न होइन : सांसद नरबहादुर विष्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारले असोज ९–११ गते नदीतटीय क्षेत्रका राजमार्ग बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ : जगदीश खरेल आधाकेजी सुनसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ दोहोरो सेवा सुविधा रोक्न कानुन बनाउँदैछौँ : मन्त्री गौतम अविरल वर्षापछि पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रास्वपा सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागे एक हप्ताभित्र जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा समूहले ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक