2026-09-25 06:20 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

चर्को लागत माग्ने म्यानपावरमा अनुगमन, पैसा लिने क्रममा मोवाइल निषेध ! (भिडियो सहित)

चैत १४, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगार बिभागले शुक्रबार धुम्बाराहीस्थित प्यारागन एचआर म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. मा अनुगमन गरेको छ । कतार जान लागेका तीन जना युवाहरुसँग प्रतिव्यक्ति दूई लाख १५ हजार लागत रकम मागेको उजुरीको आधारमा बिभागले शुक्रबार दिउसो उक्त म्यानपावरमा अनुगमन गरेको हो । 

अनुगमनको क्रममा म्यानपावरले मागे बमोजिमको रकम बुझाउने क्रममा गएका पिडितहरुलाई म्यानपावर संचालिका सुनिता श्रेष्ठले मोबाइल रिसेप्सनमै राखेर मात्र आफ्नो कार्य क्षेत्रमा छिर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । पिडितहरुले संचालिकालाई पैसा बुझाए लगत्तै बिभागको अनुगमन टोली उनको कार्यकक्षमा पुगेको थियो । बिभाग टोली पुग्दा संचालिका श्रेष्ठले पिडितहरुबाट लिएको पैसा राख्न समेत भ्याएकि थिइनन् । बिभाग पुगे लगत्तै संचालिका श्रेष्ठले सुरुमा आफूले पैसा लिएको स्वीकारेपनि पछि घटनालाई मोड्न पिडितहरु आफैले पैसा टेवलमा राखिदिएको आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । 

माथिको तश्विरमा: पिडितहरुबाट म्यानपावरले लिएको रकमको भेरिफाइ गर्ने क्रममा अनुगमन अधिकारीहरु, साथमा म्यानपावर संचालिका ।

बिभाग टोलिसंगै म्यानपावरमा पुगेका पिडीतहरुलाई म्यानपावरमा मोबाइल प्रयोग गर्न कि निषेध गरेको भन्ने प्रश्नमा संचालिका श्रेष्ठले आफ्नो कार्यालयमा मोबाइल छिराउन नदिने सिस्टम सुरु भएको बताएकी थिइन् । पिडित युवाहरुले भने पैसा बुझाउन बोलाएकोले मोबाइल छिराउन नदिएको बताएका छन् । 

म्यानपावरले चर्को लागत मागेपछि बैदेशिक रोजगार बिभागमा उजुरी दिन पुगेका युवाहरुलाई सम्बन्धित म्यानपावरमा अनुगमन पछि बैदेशिक रोजगार बिभागले सरकारले तोकेकै लागतमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

माथिको तश्विरमा: पिडितहरुलाई बैदेशिक रोजगारको लागि सम्पूर्ण आवश्यक कागजात दिलाउँदै बिभागबाट अनुगमनमा खटिएका एक अधिकारी ।

साथै विभागले तत्कालै म्यानपावर मार्फत तीनै जना युवाहरुलाई म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारमा उडानको सम्पूर्ण कागजात तथा पासपोर्ट दिलाएर पठाएको छ । युवाहरुले म्यानपावरलाई पहिलेनै बुझाएको अग्रिम रकम समेत आगामी सोमबार म्यानपावरबाट पिडितहरुका आफन्तला ई फिर्ता गराइने बिभागका अनुगमन अधिकारी मातृका सापकोटाले बताएका छन् ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ मा गरेको निर्णय अनुसार मलेसिया सहित खाडीका ६ देशमा जाँदा बढीमा १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको विपक्षमा रहेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु चलिरहेका छन् । सरकारले फ्री भिसा, टिकटको नीति लिएपछि व्यवसायीहरुले सेवा शुल्कबापत कम्तिमा कामदारको एक महिनाको तलब सेवा शुल्क बापत लिन पाउने माग राख्दै आएका छन् । तर कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले आफ्नै मागलाई समेत कुल्चिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग कम्तिमा ४ महिना भन्दा बढीको तलब बराबरको सेवा शुल्क उठाउने गरेका छन् । सेक्युरिटी गार्डहरुको हकमा झन् कामदारले १० महिनासम्म विदेशमा गएर कमाएको पैसाले समेत म्यानपावर/एजेन्टहरुले लिएको लागतलाई पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय यस्ता क्रियाकलापको उजुरी लगत्तै वैदेशिक रोजगार बिभागले अनुगमन टोली खटाउने गरेको वैदेशिक रोजगार बिभागमा शाखा अधिकृत मात्रिका सापकोटाले बताएका छन् । 

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस् 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया नियन्त्रणतर्फ नेपाल–मलेसिया वार्ता, श्रमिक भर्ना संयन्त्र सुदृढ गर्ने सहमति नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सबै शक्ति लगाइरहेका छौँ : मन्त्री साह राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगकाे वार्षिक प्रतिवेदन पेस एमालेको विशेष सङ्कल्प : कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टी रूपान्तरणमा अघि बढ्ने आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह बाढीपहिरोको जोखिमपछि राति पृथ्वी राजमार्ग बन्द, बेलुका ८ देखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन रोक एमालेमा सात नेता स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित, विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी ताप्लेजुङको दोभानमा भीषण आगलागी, करिब १० घर जले प्रधानमन्त्री शाहले भोलि बिहान ४ बजे राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कुलेखानीमा सतर्कता बढाइयो, तीन स्थानमा साइरन जडान प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गौरव प्रतिनिधित्व गर्न जानुभएको हो, ब्रान्डको प्रचार गर्न होइन : सांसद नरबहादुर विष्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारले असोज ९–११ गते नदीतटीय क्षेत्रका राजमार्ग बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ : जगदीश खरेल आधाकेजी सुनसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ दोहोरो सेवा सुविधा रोक्न कानुन बनाउँदैछौँ : मन्त्री गौतम अविरल वर्षापछि पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रास्वपा सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागे एक हप्ताभित्र जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा समूहले ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक